सत्तारुढ दलमा चिरा, प्रतिपक्ष बकुल्ला ध्यानमा

पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व बिस्तारै सार्वजनिक भइरहेका छन् र यो क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेकपा एमाले र माओवादीबीच बजेटलाई लिएर आलोचना प्रत्यालोचना भइरहेका बेला अहिले त्यो तीर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच ताकाताक भइरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपाबाट मन्त्री हुन पुग्नुभएकी सुमना श्रेष्ठ लक्षित व्यंँग्यवाण प्रहार गरेपछि संसद्मै यसले प्रवेश पायो । यसरी हेर्दा माओवादी र एमाले अनि एमाले र रास्वपाबीच सार्वजनिक रूपमै एकले अर्कालाई लाञ्छित गर्ने र असन्तुष्टिका विषयलाई सबै सामु छ्याल्लब्याल्ल पार्ने गर्नाले सरकारमा रहेका दलहरूबीचको सम्बन्ध चिसिन थालेको मात्रै नभएर चिरा पर्न लागेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । वर्तमान गठबन्धन बनेको तीन महिना नपुग्दै यसरी चिरा पर्नु सरकारका लागि सुखद् लक्षण होइन ।
केही महिना बित्दानबित्दै सत्तगठबन्धनमा किन चिसो पस्न थालेको हो त्यसका केही कुराहरू प्रष्ट छन् भने केही प्रष्ट हुन बाँकी नै छन् ।

नेपालका अग्रपंक्तिका राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा बढी उचाल्ने र पछार्ने खेलमा नेकपा एमाले अरूभन्दा अगाडि छ । नेपाली कांग्रेससहितको सरकार विघटन गराउने कार्यलाई अर्जुनदृष्टिकासाथ अगाडि बढेको एमाले अन्ततः आफ्नो उद्देश्यमा सफल बन्यो । आफ्ना तर्फबाट केही मन्त्रीहरू बनायो पनि । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई नै स्वीकार गर्दै सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्ने र नियन्ताका रूपमा केपी ओलीको भूमिका निर्धारण भएको हुनसक्छ । तर बजेट बनाउने कार्यमा नियन्ता ओलीसँग कुनै सल्लाह सुझाव लिइएन भन्ने गुनासो एमालेबृत्तमा सुनिन्छ । अर्थात् बजेट विनियेजन गर्ने समयमा एमाले पार्टी बहिष्कृत भयो र बजेट सरकारको जस्तो नभएर माओवादी पार्टीको जस्तोमात्रै हुनपुग्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसैकारण मुखै फोरेर भन्नुभयो : यो बजेट सरकारको जस्तो छैन माओवादी पार्टीको जस्तो छ ।

यसरी अकारण ओलीले सार्वजनिक रूपमै बजेट र बजेट बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र पक्षको आलोचना गर्नुभएको होइन । सरकारको बजेट नभएर पार्टीको बजेट भन्ने प्रतिक्रिया दिएर असन्तुष्टि पोख्नु सामान्य प्रतिक्रिया होइन । त्यो पनि सत्तारुढ दलको रिडको हड्डी जस्तो एमालेका अध्यक्षको यस्तो प्रतिक्रिया केही थोरै योजना पार्ने र केही बजेट यताउति पार्नमात्रै हो भनेर कासैले पनि बुझ्दैन । तैपनि माओवादीका देवेन्द्र पौडेललगायतबाट यसको खण्डन सुरु भएको छ भने एमालेका विष्णु पौडेललगायतबाट ओलीको अभिव्यक्तिको थप पुष्ट्याइँ गरिँदैछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट पेशगर्ने काम उहाँबाटै भएको हो । त्यस कारण माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई उक्त पार्टीले जनयुद्ध भन्ने गरेको छ तर अरू पार्टी र वर्तमान संविधान तथा कानुनहरूले उक्त शब्दलाई स्वीकारेका छैनन् । कानुन र संविधानले समेत थाहा नपाएको शब्द राखेर औपचारिक मन्तव्य दिनु बलमिच्याइबाहेक केही होइन ।

बजेटमा पारिएको जनयुद्ध शब्दको पनि आलोचना हुनुको कारण यही नै हो । यस बारेमा अर्थमन्त्रीले कानुनी होइन अरू सामु प्रष्टीकरणका शैलीमा तार्किक व्याख्या गर्नुभएको छ । विगत वर्षमा पनि माओवादीले जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिन सुरु गरेकोमा त्यसको चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यसरी माओवादी आपूmले गरेको एक दशकको सशस्त्र विद्रोहलाई आधिकारिक रूप दिएर नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने प्रयासमा छ तर त्यसमा सफलता पाउन सकिरहेको छैन । अर्कातिर केपी ओलीले वर्तमान शिक्षामन्त्री तथा रास्वपाकी नेतृ सुमना श्रेष्ठको पनि आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँको नाम नलिई कुनै विदेशीसँग विवाह गरेर गएकी र केही दिन घुम्न आएका बेला मन्त्री भएकी भनेपछि संसद्मै उक्त पार्टीका सांसदहरूबाट ओलीको आलोचना गरिएको छ ।

सुमना श्रेष्ठले पनि ओलीको उक्त भनाइबारे प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसरी सार्वजनिक रूपमै सत्तारुढ दलका नेताहरू आपसमा आलोचना प्रत्यालोचनामा उत्रिन थालेपछि यसलाई सत्तारुढ दलहरूबीच चीरा पर्न लागेको भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । यसबाट भरखर बनेको यो सरकार पनि लामो समयसम्म जान नसक्ने संभावना बढ्दै छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै यो सरकार बनेदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । आगोमा घिउ थप्नेशैलीमा सत्तारुढ दलहरूबीचमै आलोचना र प्रत्यालोचना सुरु भएका कारण प्रतिपक्षीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । बकुल्लाले माछा ढुकेर बसे जसरी सरकारको परिवर्तन र आफ्नोसमेत संलग्नताको सरकार बन्ने समयको पर्खाइमा प्रतिपक्ष रहनु त्यस अर्थमा अन्यथा होइन ।

यस प्रसंगमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई सांकेतिक रहेको छ । यस बजेटका बारेमा गहिरो टिप्पणी र आलोचना नगरिकन थापाले भन्नुभयो ६-८ महिनापछि आफैंले काँध हाल्नुपर्ने हो कि ? उहाँको यस भनाइको अर्थ केही महिनापछि नै यो गठबन्धन टुट्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा जिम्मेदारी आउनसक्छ भन्ने नै लाग्छ । यसरी हेर्दा एकातिर सरकार पक्षका पार्टीहरू अर्थात् सत्तारुढ दलमा विस्तारै फाटो आउन सुरु भइसकेको छ भन्न सकिन्छ भने अर्कातिर यस्तै केही संकेतहरू पाएर प्रतिपक्षले केही महिनापछिको आकलन अहिलेदेखि नै गर्न थालेको हुनसक्छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भन्दा आफूसँगै सहयात्रामा रहेका माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै बढी आलोचना गरिरहनु भएको छ । माओवादीको विरोध गर्नका लागि त बजेटलाई विषय बनाउनुभएको र आफूसँग बजेट बनाउँदा छलफल नगरेको कुरालाई मूलरूपमा उठान गर्नुभएको छ । तर रास्वपाको विरोधको भने खास विषय देखिँदैन । यस्ता आलोचनाहरू गरेर मनमुटाव पैदा गर्ने र आपूm प्रधानमन्त्री बन्नका लागि लबिङ गर्ने ओली रणनीति हुनसक्छ रास्वपाले सरकार छोड्यो भने सरकार गिर्छ भन्ने कुरा उहाँजस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीलाई थाहा नहुने कुरा होइन । त्यसैले त रास्वपालाई नमस्कार गरेर सरकारमा राख्नुपरिरहेको हो तर किन उहाँ त्यसरी आफ्ना सहयात्रीहरूलाई बिथोलिरहनु भएको छ त ? यसको गूढ रहस्य के हुनसक्छ ? कतै एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन भई माओवादीविनाको सरकार बन्नुपर्छ भनेर माओवादीविरोधी तप्काबाट उठिरहेको आवाज अनुसारको अभ्यास त भइरहेको छैन ।