![गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत प्राप्त](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/gandaki-pradesh.jpg)
सरकारले छापामाध्यमहरूको गला निमोठ्ने उद्देश्यकासाथ मादक पदार्थ (जाँडरक्सी) को विज्ञापन निषेध गरेपनि विक्रीवितरणमा कुनै कमी आएको छैन । मादक पदार्थका सेवकहरूको वृद्धि दिन दुईगुणा रात चौगुणाले भइरहेको छ । मादक पदार्थ बिक्री निषेध गर्ने सामथ्र्य सरकारमा छैन । गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाए जस्तै नेपाली रक्सी उत्पादन र बजार व्यवस्था जरुरी भए पनि विदेशी महँगा रक्सी आयातकर्ता र उत्पादनकर्ताको दबाबमा घरेलु मदिराको कुनै मूल्य छैन । पहिलो कुरा मदिरा सेवन नगर्नु, गरे पनि मदिराकै सेवक नहुनु भन्ने सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तको पालना असम्भव प्रायः रहेको छ । अहिले त सरकारका आँखामा छारो हाल्नेहरूले विज्ञापन नगरेको भए पनि गरे सरह कर छलीको धन्दा गरिरहेको देखिन्छ । हिजो हिमालय टाइम्स दैनिकले नै यस्तो करछली प्रकरणको विवरण प्रकाशित गरेको छ । यद्यपि शासकीय आँखा त्यसमा पुगेको देखिँदैन ।
देश चौतर्फी अस्तव्यस्तताबाट गुज्रिरहेको छ । कुनै पनि क्षेत्र त्यस्तो छैन जुन क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या नहुन् । विकासको मुख्य आधारभूत कुरा अर्थव्यवस्थाको सबलीकरण हो तर त्यस्तो अवस्था हुनसक्ने त परको कुरा त्यसको कल्पना गर्नसक्ने अवस्थामा समेत हामी छैनौं । सरकारले कर उठाउन सकिरहेको छैन र कर तिर्नुपर्ने पक्ष त्यसका लागि इमानदार हुन सकेको छैन । यसमा प्रमुख कमजोरी सरकार र सरकारमा बस्नेहरूकै हो । उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता देश बनाउनेतर्फ हुनु आवश्यक थियो । यसको ठीकविपरीत व्यवहार हुँदैछ । विकास प्राथमकितामा नपर्नुको मुख्य कारण यही नै हो । सरकारमा कसरी पुग्ने र पुगेपछि कसरी टिक्ने भन्नेतर्फ मात्र तिनको ध्यान केन्द्रित रहेको हुन्छ ।
सरकारमा पुग्नासाथ साम, दाम, दण्ड, भेदजस्तो नीति अपनाएर भए पनि प्राथमिकता कसरी आर्जन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । यसरी स्वार्थको गर्तमा जाकिन पुगेपछि उनीहरूले अरूतिर हेर्दैनन् । नीति, नियम, व्यवहार र परम्पराहरू बिस्तारै पाखा लाग्न थाल्छन् । हाल हाम्रो देशमा भइरहेको अभ्यास पनि यस्तै हो जसले गर्दा चारैतिर समस्यै समस्या थुप्रिन गएका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि लिएर मझौला र साना व्यापारीहरूले समेत सरकारलाई नटेर्ने, कर नतिर्ने गर्नुको कारण पनि यही हो । नेपालमा सबैभन्दा आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल वर्ग भनेका उद्योगपति र व्यापारी वर्गहरू नै हुन् । तर, त्यही वर्गमा सबैभन्दा बढी आर्थिक इमानदारीताको कमी छ ।
बेला-बेलामा विभिन्न प्रकारका प्रकरण जुन रूपमा देखिन आइरहेका छन् तिनमा यस्ता औद्योगिक र व्यापारिक घरानाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइन्छ । बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, ललितानिवास, बाल मन्दिरलगायत विभिन्न ठाउँका जग्गाहरू आफ्नो नाममा नामसारी गर्नेहरूमा यस्तै वर्गको संलग्नता रहेको थियो । कर नतिर्ने वर्ग पनि यस्तै उच्चस्तरका व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगपतिहरू रहेका छन् । हाल मदिरा कम्पनीहरू पनि सरकारको नीतिविपरीत लागिपरेका छन् । आयव्ययको विवरण देखाउन विज्ञापनमा खर्च भएको देखाउने गरिएको छ जुन शीर्षकमा विज्ञापन दिन कानुनले नै निषेध गरेको छ । सबैभन्दा बढी आर्जन हुने क्षेत्र भने यिनै हुन् । दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूभन्दा मदिराजन्य र पान, गुट्खाजस्ता अम्मलमा पर्ने वस्तुहरूको बिक्री बढी हुने गर्छ ।
यस्ता वस्तुहरूका उत्पादक कम्पनीहरू बढी चल्ने भएका कारण तिनको नाफा अरू क्षेत्रमा भन्दा बढी हुन्छ तर तिनीहरू नै कर छली गर्न अनेकौं छिद्रहरू खोज्ने गर्छन् र हुँदै नभएको खर्च देखाउँछन् । यसरी कृत्रिम बाटो अपनाउँदा सरकारले निषेध गरेको विषय र शीर्षकमा खर्च भएको बिल भरपाई पनि बनाउने गर्छन् । जुन वर्ग सक्षम छ त्यही वर्ग सरकारलाई एकातिर आँखामा धुलो छर्दै कर छली गर्छ भने कतिपय अवस्थामा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको मिलोमतोमै कर छलिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा राष्ट्रलाई ठूलो घाटा हुन्छ । देशका विकास निर्माणहरू यस्तै करहरूबाट सञ्चालन हुने हुन् तर जब कर नै उठ्दैन, सरकारको कोषमा पैसा नै छैन भने विकास हुनसक्ने कुरै भएन ।
निरन्तर यो वा त्यो रूपमा औद्योगिक र व्यापारी वर्गले सरकारलाई कर नतिर्र्ने वा कर छली गर्ने हो भने उनीहरू देश विकासमा सहयोगी होइनन् भन्नु अन्यथा हुनेछैन । तर, ती वर्गमा इमानदरीता हुने हो भने देशको मेरुदण्ड बन्न सक्ने वर्ग पनि त्यही हो । यही वर्गमा इमानदारीता नहुँदा कानुन छल्ने र कर छली गर्ने अनेकौं बाहना सिर्जना भइरहेका छन् । यस्ता उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गर्नैपर्छ विज्ञापनले नै उपभोक्तासामु उनीहरूको उत्पादनको सूचना पुग्छ र तिनले थाहा पाउँछन् । अर्कातिर प्रतिस्पर्धाको बजारमा आफू टिकिरहन र अरूभन्दा अगाडि हुन पनि यसरी विज्ञापनहरू गर्नैपर्ने हुन्छ । विज्ञापनकै लागि तिनले लाखौं रकम खर्च गर्छन् ।
मद्यपान, धूमपानका लागि विज्ञापन गर्ने वा नगर्ने नीतिगत व्यवस्था सरकारले बनाएको छ । यसरी सरकारले तोकेको भन्दा फरक ढंगबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छल्नकै लागि तिनले विभिन्न झुटा शीर्षकहरू देखाउने गरेका छन् । केही महिनापहिले पनि यस्ता ठूला औद्योगिक घरानाका मालिकहरू र व्यवसायीले कर मिनाहाका लागि सरकार गुहारेका थिए । ठूला व्यवसायीहरूले सरकारलाई अनुरोध गर्नुभनेको एक प्रकारले भन्ने हो भने सरकारलाई दबाब दिनु हो । सरकारले पनि त्यस्ता व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई कानुनको कोर्र्रा लाएर कर उठाउन सक्दैन । बरू ठीकविपरीत तिनले भनेको कुरामा सहमति जनाएर तिनको कर मिनाहा गर्ने र कम गरिदिने काम भएको थियो ।
केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी, केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू र आन्तरिक रूपमा हाम्रै देशका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित यस्ता कम्पनी कर तिर्न हिच्किचाउँने गर्छन् । सरकारले जहिले पनि व्यवस्था गर्दैछौं, कानुन बनाउने काम हुँदैछ, अध्ययन र अनुगमन गर्दैछौं भनेर मात्र उम्किन मिल्दैन । यस्ता सन्दर्भमा सरकार आवश्यक परेको खण्डमा कडा भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । कानुनको अभाव भए बनाउनुपर्छ र कानुन भएर पनि तिनको कार्यान्वयतन गर्न नसकेको हो वा नचाहेको हो भने विभिन्न निकायको समन्वयमा तिनको कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रको मेरुदण्ड नै भाँचेर यो स्वस्थ रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच