बजेटमा सबै बेखुसी

काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतः सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरूमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समर्थन र विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गर्ने परम्परा छ । नेपालको संघीय संसद्का दुवै सदनका जारी बैठकमा भएका छलफलहरू हेर्ने हो भने अवस्था फरक छ । के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष, सबै सांसदले गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । अरू त अरू अर्थमन्त्रीकै पार्टीका सांसदहरू बजेटप्रति बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कार्यक्रम पारेको सांसदहरूको आरोप छ । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै योजना परेकाले अन्य सांसदहरूको अपमान भएको आरोप उहाँहरूले लगाउँदै आउनुभएको छ । सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले तीव्र आलोचना गरिरहे पनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भने हृवीप लगाएर बहुमतबाट बजेट पारित गर्ने रणनीतिमा भने यथावत नै छन् ।

वर्षमानको बजेटमा जनार्दनकै आलोचना
प्रतिनिधि सभामा बजेटमा मन्त्रालयगत विनियोजन माथिको छलफल जारी छ । छलफलमा भाग लिने क्रममा धेरै सांसदहरूले वितरणमुखी योजना राखेको र बजेट सन्तुलित नभएको आरोप लगाएकै छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नै सहकर्मी वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटको तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ । बजेटले संघीयताको उपहास गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले संघीय सरकारले आफ्नो सामथ्र्य नचिनेको बताउनुभयो । ‘देशमा संघीयता छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार छन् भन्ने नबिर्सौं । मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत भावना राखेर हुँदैन । २५ हजार र एक लाखका योजनामा बजेट छुट्याएर संघीयताकै उपहास गर्ने काम भयो’, शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भन्नुभयो ।

बजेटले कुनै सुधार वा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना नबोकेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीकै प्रतिबद्धता पनि बजेटमा समेटिन नसक्नु लाचारी भएको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणको शैली र परम्परागत मान्यता बदल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता पूरा गर्नसमेत यो बजेट असफल छ’, शर्माले भन्नुभयो । उहाँले बजेट वितरणमुखी र परिणामविहीन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘आज हामीले संसद्मा छलफल गरेर समय मात्रै खर्च गरिरहेका छौँ । यो बजेटले कुनै परिणाम दिँदैन’, उहाँको भनाइ छ ।

सत्तामा बस्ने नै बजेटका विरोधी
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्य दिएलगत्तै बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बजेट ‘माओवादीको घोषणापत्र’ का रूपमा आएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । ओलीले बजेटमा गठबन्धनको भावना नसमेटिएको र बजेटबारे सत्ता सहयात्री दलसँग छलफल नगरिएको भन्दै खुलेर आलोचना गर्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ हुनासाथ एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा अधिकांश बुँदामा आलोचना गर्नुभएको थियो । ‘बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले सरकारमा भएका अरू दलको पनि सुझाव लिएको भए हुन्थ्यो’, पौडेलको भनाइ थियो ।

सरकारकै मुख्य घटक रास्वपाका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेकै छन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा रास्वपा सांसद एवं सहप्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत बजेटले कहीँ पनि आशा जगाउन नसकेको बताउनुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनकै दल जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बजेट जनतामुखी नभएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलस्रोत जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विपक्षीको विरोध यथावत
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै बजेट वितरणमुखी, अवास्तविक र कार्यान्वयन हुनै नसक्ने खालको भनी टिप्पणी गरिरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतको बुझाइमा बजेटले प्राथमिकता नै तय गर्न सकेको छैन । ‘यो बजेटले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई तिलाञ्जलि दिएको छ । आवश्यकतामा आधारित नभएकाले यो बजेटले काम गर्न सक्दैन’, महतको भनाइ थियो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले बजेटको विरोध गरिरहँदा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बजेटको धेरै विरोध गर्दा पनि आफैँले काँध हाल्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने भन्दै व्यंग्य गर्नुभएको थियो । ‘सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ तर त्यो पूरा हुने आधार बजेटमा छैन । अब बजेटमा योभन्दा धेरै विरोध गरौँ भने पनि उथलपुथल भइरहने हुँदा ६ महिनापछि यही बजेट कांग्रेसले नै काँध हाल्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ’, थापाले व्यंग्य गर्दै भन्नुभएको थियो ।