‘फ्लोर क्रस’ गर्ने फणीन्द्रलाई माओवादीद्वारा कारबाही

काठमाडौं । माओवादीको हृवीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मत दिनुभएका माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा कारबाहीमा पर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले उहाँमाथि कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएपछि सभामुख कृष्ण धितालले त्यसको जानकारी शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा दिनुभएको हो । कारबाही गरेको पत्र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभाबाट पढेर सुनाएसँगै देवकोटा कारबाहीमा पर्नुभएको हो ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहनुभएका देवकोटा गोरखा २(१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिहृनबाट निर्वाचित उहाँले जेठ २८ गते माओवादी केन्द्र संसदीय दलको हृवीप उल्लंघन गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो । देवकोटाले मत दिएपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । धितालले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा हृवीप उल्लंघन गरेका कारण माओवादीले कारबाहीको सिफारिश गरेसँगै उहाँको प्रदेशसभा सदस्य पद के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

संविधानले सांसद पद नजाने व्यवस्था गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको तर्क
संविधानले सांसद पद नरहने ६ वटा आधार उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सभाको सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा १८० मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सांसद पद खारेज हुनका लागि निजले प्रदेश सभाको सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा वा प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा वा निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा वा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा सांसद पद नरहने ६ वटा आधार संविधानले उल्लेख गरेको छ ।

माओवादीले संविधानको धारा १८०(ङ) बमोजिम ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ भन्ने कुरालाई आधार मानेर देवकोटाको सांसद पद नरहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली देवकोटाको सांसद पद नगएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो भन्ने व्यवस्थाले त्यो दलले मात्र कारबाही गर्नसक्छ जुन दलबाट उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । तर, उम्मेदवारी दर्ता हुँदा देवकोटाले नेपाल समाजवादी पार्टीबाट दर्ता गर्नुभएको थियो । यसर्थ कारबाही गर्ने अधिकार पनि नेसपामा हुने तर माओवादीमा नहुने उहाँको तर्क छ ।

त्यसो त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनै दुईटा दल मिलेर एउटै निर्वाचन चिहृनमा चुनाव लडेमा बढी सिट जित्ने दलको संसदीय दलमा उक्त सदस्य गणना हुने व्यवस्था छ । त्यो आधारलाई मान्ने हो भने सांसद देवकोटा माओवादी संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ । आफ्नै संसदीय दलको सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार त संसदीय नेतालाई हुनुपर्ने नि ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘उहाँलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माओवादीले कारबाही गर्न सक्छ । तर, त्यो व्यवस्था संविधानसँग मिल्दैन । कारबाही गरिए पनि संविधानअनुसार उनको सांसद पद जाँदैन । त्यो कुरा ऐनमा भनिए पनि संविधानको व्यवस्था फरक छ । देवकोटालाई कारबाही गर्ने हक नेसपालाई मात्रै दिइएको छ र नेसपाले कारबाही गरेमा मात्र उनको पद जान्छ । उनले निर्वाचन लड्ने बेलामा नेसपा नै दर्ता गराएर लड्नुभएकाले माओवादीले कारबाही गरेर उनको पद जाने अवस्था रहँदैन । संविधान नै मूल कानुन भएकाले संविधानसँग ऐन बाझिन्छ भने पनि संविधान लागू हुने हो । तसर्थ ऐनले कारबाही गर्ने हक माओवादीलाई दिए पनि संविधानले त्यसलाई मान्दैन ।’

माओवादीले कारबाही गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई उल्लेख गरेर कारबाही गरिएको छ । तर, संविधानले त्यसलाई मान्यता नदिने हो भने देवकोटाको सांसद पद रहने कि नरहने त्यो सर्वोच्चको व्याख्याको विषय बनेको छ । आफ्नो पद नरहने हो भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने सांसद देवकोटाको तयारी छ ।

के हुन्छ देवकोटाको मन्त्री पद ?
फ्लोर क्रसपछि देवकोटा पाण्डे सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । माओवादीले कारबाही गरेको पत्र दिएसँगै सांसद पद रहने कि नरहने ? भन्ने स्थितिमा अब उहाँको मन्त्री पद के हुने ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसो त उहाँ सांसद नै नरहने हो भने पनि संविधानअनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यदि निलम्बन भएको उहाँलाई सूचना हुने हो भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जाने उहाँको तयारी छ । उहाँलाई सर्वोच्चले थमौती गरे सांसद पद पनि र मन्त्री पद पनि रहन्छ । नत्र ६ महिनाभित्र गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (१) मा निर्वाचन हुनुपर्ने छ । सांसद पद नरहने हो भने पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनेर रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २८ गते ३१ सांसदको समर्थन पाउनुभएको थियो । विश्वासको मत पाउन ३१ सिट अनिवार्य छ । अब देवकोटाको निलम्बनले प्रदेश सभामा ५९ सांसद कायम भएको छ । पुनः पाण्डेले विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्छ । तर, बहुमतका लागि ३० सिट भए पुग्छ । निलम्बनपछि सांसद संख्या ५९ भएको र त्यसको बहुमत ३० हुने व्यवस्था छ । पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा अहिलेका समर्थकहरू एकै ठाउँमा रहे उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुने छ । पाण्डेलाई राप्रपाका दुई, स्वतन्त्र सांसद एक र फणीन्द्रले मत दिनुभएको थियो । यही गठबन्धन कायम रहे पाण्डेको सरकार ढल्दैन । तर, पाण्डेको सरकार ढल्यो भने संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठन हुन्छ । उक्त उपधारामा बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै सांसदले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्छन् ।