कर्णालीमा पूर्वाधार विकासमा लापरबाही

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष बित्न थाल्यो । यो अवधिमा तीन राजनीतिक दलबाट चार जना व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर, यो अवधिमा कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा नत संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छ । नत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन र प्रदेश विनियोजन विधेयकअनुसार काम नै गरेको छ ।

जसले गर्दा सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारबाट विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अन्य आधारभूत सुविधामा पनि खासै फरक महसुस भएको छैन । त्यसैमा झन् प्रदेश सरकारअन्तर्गत कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न स्थापना भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विकास निर्माणका आयोजनामा लापरबाही गरिरहेको छ ।

यो मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आफू र मातहतका कार्यालयलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जिम्मेबार बनाउनुको साटो उल्टै लापरबाही भइरहेको छ । मन्त्रालय स्थापनापश्चात् हालसम्म ७८.९५ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेको छ । प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुसार पाँच सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कर्णालीमा ४३४ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । भने कच्ची सडक दुई हजार ४२४ किलोमिटर निर्माण भएको छ । पुल निर्माणतर्फ झोलुंगे ५५, पक्की सडकपुल २२ र भवन निर्माणतर्फ सार्वजनिक आठ र विपन्न तीन हजार २१ घर निर्माण भएका छन् ।

यो मन्त्रालयबाट हालसम्म हवाई यातायात, जलमार्ग, विद्युतीय रेलमार्ग, रज्जुमार्ग र यातायात व्यवस्थापनतर्फ काम भएको छैन । गाउँ शहर र बस्ती विकासतर्फ कम्तीमा दशवटा एकीकृत बस्ती विकास गरिने लक्ष्य लिएकोमा डोल्पा र हुम्ला जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा काम भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म ७९ वटा बहुवर्षीय योजना स्वीकृति भएका छन् । तर, बहुवर्षीय योजनाको स्वीकृत गरी बजेट सुनिश्चितता भएका आयोजना सम्पन्न गरी अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न मन्त्रालय चुकेको छ ।

आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूलाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु कर्णाली सरकारको प्रमुख कमजोरी हो । मन्त्रालयअन्तर्गत सात पूर्वाधार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार करोड ४१ लाख ६४ हजार लागतका ५१ योजनाको सर्भे, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । तर, परामर्श सेवा खरिद गर्दा जनशक्तिको क्षमता विश्लेषण तथा स्रोत सुनिश्चतता गरेका छैनन् ।

जमानत जफत नगरी ठेक्का कायमै
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत गरिने उल्लेख छ । तर, कर्णालीका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले ऐनविपरीत जमानत जफत नगरी अधुरो ठेक्का कायमै राखेको पाइएको छ ।

जसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले, सञ्चालन गरेको योजनामध्ये २०७७/७८ देखि सञ्चालित १२ वटा योजना निर्माण व्यवसायीहरू सँगको सम्झौतानुसार २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने गरी ६ करोड ८० लाख ३८ हजारको सम्झौता भए पनि सम्झौता अवधि समाप्त भइसक्दा म्याद थप नगरी रकम भुक्तानी भएको छ । दुई योजनामा काम नभएको, एउटामा १० प्रतिशत, तीनमा ३२ प्रतिशत देखि ४७ प्रतिशत, पाँचमा ५६ प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशत र एकमा ८२ प्रतिशत कार्य मूल्यांकन भई २०७९/०८० सम्ममा तीन करोड ७१ लाख ६२ हजार भुक्तानी भएको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले, सल्लेदेखि मुसीकोट सिमखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्य २०७९ मा सम्पन्न गर्नेगरी एक निर्माण व्यवसायीसँग ४८ लाख ८७ हजारको सम्झौता गरेकोमा २९ लाख ६८ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीलाई दुई लाख २९ हजार मोबिलाइजेसन पेस्कीको बैंक जमानतको मान्य अवधि समाप्त भए पनि सम्झौताका सर्तबमोजिम काम गराइएको छैन ।

यता, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले, प्रदेश राजधानी क्षेत्र शहरी सडक स्तरोन्नति कार्यअन्तर्गत प्याकेज नं. १ मा समावेश ४.९ किलोमिटर सडकमा नाली, सडक पेटी तथा कालोपत्रे लगायतका कार्य गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७९ फागुन २८ मा सम्पन्न गर्नेगरी २०७८ मा १२ करोड ९४ लाख ३६ हजारको खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । जहाँ एक करोड ९२ लाख ९० हजार रकम निर्माण कम्पनीले भुक्तानी लिइसकेको छ । २०७९/०८० मा कार्यान्वयन गरिएका मध्ये मुगु, कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाको ५६ खरिदमा १३ करोड ४४ लाख ४० हजारको सम्झौता गरेकोमा म्याद समाप्त भए पनि कार्य सम्पन्न नगरी अधुरो रहेका देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुगुले, निर्माण कार्यको लागि १२ करोड ३० लाख ८२ हजारको पाँच सम्झौता गरेकोमा ६ करोड २५ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरेको छ । विगत वर्ष सम्झौता भएका निर्माण कार्य तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी अधुरो हुनुका साथै दुई ठेक्कामा एक करोड ३४ लाख पेस्की परिचालन नभई बाँकी रहेको छ । खरिद सम्झौताबमोजिम पेस्की फस्र्योट गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने देखिन्छ ।
यता, पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले एक निर्माण व्यवसायीसँग तीन लाख ५४ हजार र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले दुई निर्माण व्यवसायीसँग पाँच लाख ४४ हजारसमेत आठ लाख ९८ हजार खरिद सम्झौताबमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकाले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नियम मिचेर बढी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (४) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार विकास कार्यालय, हुम्लाले, नियम मिचेर चार योजनाको अन्तिम बिल भुक्तानी हुँदासम्म सम्झौताभन्दा बढी आठ लाख ७९ हजार र एक योजनामा उपभोक्ता समितिलाई ओभरहेड ११ लाख ४३ हजार गरी जम्मा २० लाख २२ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले तीन उपभोक्ता समितिलाई ओभरहेड १५ लाख ६ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले दोहोरो प्राविधिक जाँच गरी ३७ लाख आठ हजार र एक योजनामा जोड जम्मा फरक पारी आठ लाख १८ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।
यता, पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेखले एक योजनाको प्राविधिक नाँपजाच फरक पारी तीन लाख २८ हजार समेत ८३ लाख ८२ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । यी योजनामा भएको बढी भुक्तानी रकम नियमावलीअनुसार असुल हुनुपर्ने हो । तर, असुल गरिएको छैन ।