वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि मापदण्डमा विवाद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरिने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी सूची ‘फुलकोर्ट’मा पेस गरिएसँगै उपाधि वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

कानुनको निरन्तर अभ्यास गर्दै कानुनका क्षेत्रमा योगदान पु¥याएबापत सर्वोच्चले सम्मानका लागि दिने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको मापदण्डमा भने विवाद बढेको छ । कानुनका क्षेत्रमा निरन्तर योगदान गरेका अधिवक्ताहरूलाई स्वःमूल्यांकन गरी सम्मानस्वरूप उपाधि दिनुपर्नेमा उपाधिका लागि दरखास्त आहृवान गर्ने कार्य उचित नभएको कतिपय अधिवक्ताहरूको टिप्पणी छ । त्यसका अलावा पेसा, व्यवसायमा निरन्तर संलग्न नभएकाहरूलाई समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपाधि दिने गरेको आरोप पनि यसअघि लाग्दै आएको छ ।

सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’को बैठकको निर्णयबमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने गरिएको छ । अधिवक्ताहरूको कार्य मूल्यांकनका आधारमा सर्वोच्चले यो उपाधि हरेक वर्ष दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आउँदो असोज २० गते पदबाट अवकाश पाउने भएकाले त्यसअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनका लागि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले विभिन्न आधार र मापदण्ड हेरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने सम्भावित कानुन व्यवसायीको सूची तयार गरेको थियो । राउत नेतृत्वको समितिले करिब डेढ सय कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सिफारिश गरेको छ । वरिष्ठता, पेशामा सक्रियता, निरन्तरता, आचारसंहिता उल्लंघन नभएको तथा फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको लगायतका मापदण्डका आधारमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्दै आएको भएपनि सर्वोच्चले बनाएको पछिल्लो नयाँ मापदण्डका विषयमा भने विवाद बढेको छ ।

दरखास्त आहृवान गरेर दिनुभन्दा सम्मानका साथ दिइने बनाइनुपर्ने हो : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
त्यसो त सर्वोच्च अदालतले दिने वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाण पत्रलाई दरखास्त दिएर लिनुपर्ने भन्दा पनि सर्वोच्च स्वयंले अधिवक्ताहरूको कार्यक्षमतालाई ज्ञानमा लिएर सम्मानपूर्वक दिइनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको तर्क छ । यो सम्मानले अधिवक्ताहरूमा जिम्मेवारी बोध गराइदिने र उसले समाजको अपेक्षा र हितमा काम गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जगाइदिने भएकाले आफूलाई चाहियो भनेर भन्दा पनि सर्वोच्चले सम्मान गरेर दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । ‘कतिपयलाई अहिले मागेर लिने हो भने नलिने कि भन्ने परेको छ । भेदभावरहित ढंगले सर्वोच्चले सम्मानपूर्वक वितरण गरेको भए विवाद आउँदैनथ्यो । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्डले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मात्रै बहस गरेकाको हकमा निर्णय गरेको र यसले जिल्लामा बहस गर्ने काबिल अधिवक्ताहरूलाई वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको तर्क छ । जिल्ला स्तरमा पनि दक्षता र ज्ञान भएका अधिवक्ताहरू समेत भएकाले अहिलेको मापदण्डले उनीहरूलाई वञ्चित गराउन खोजेको उहाँको तर्क छ । ‘यसरी भेदभाव गरिनु हुँदैन । सबै तहका अदालतमा बहस गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।’ मुद्दाको संख्या मात्रै गणना गर्ने हो भने क्षमताभन्दा पनि मुद्दामा नाम लेखाउने होडबाजी चल्न सक्ने अहिलेको मापदण्डको चुनौती रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विवादरहित ढंगले सर्वोच्चले यसमा सुझबुझ गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनका लागि योग्यताको निरन्तर मापन हुनुपर्दछ : वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनका लागि योग्यताको निरन्तर मापन हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार काउन्सिलका पार्षद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क छ । अधिवक्ताको उपाधि पाउन कर तिरेको, लाइसेन्स नवीकरण भएको हुनुपर्यो, व्यवसायी कर प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने र हरेक पाँच-पाँच वर्षमा नवीकरण, कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अन्य कुराहरूबाट प्रभावित हुनुभन्दा पनि सर्वोच्चले मापदण्डलाई विशेष महत्व दिनुपर्दछ । त्यो भयो भने मात्र सबैलाई न्याय हुन्छ ।’ त्यसो त ऐनमा निरन्तर १५ वर्षको वकालतलाई आधार माने पनि अभ्यासमा भने २५ वर्षलाई आधार मानिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘हाललाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको न्यून मापदण्ड राखेको भए पनि यसलाई थप परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।’ २५ वर्षदेखि लगातार बहस गरेको र योग्य तथा निरन्तर कानुन र न्यायको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई दिने उपाधिको रूपमा राख्नुपर्ने अहिलेको बार काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ज्ञवालीको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ताले पदीय मर्यादा राख्नुपर्ने र एकजना अधिवक्ता साथमा राख्नुपर्ने बार काउन्सिलको ऐनमा उल्लेख छ । तर, कतिपय अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताले यो व्यवस्थालाई पालन नगरेको देखिन्छ ।