सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नौ अर्ब

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नौ अर्ब पुगेको छ । सरकारले लिने गरेको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको सीमा जिडिपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) को ४२.२४ प्रतिशत पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ११ महिनामा मात्र एक खर्ब १० अर्ब ऋण थपिएको छ । २०८० साउनदेखि २०८१ जेठसम्म एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएर २४ खर्ब नौ अर्ब पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले यस वर्ष चार खर्ब ५२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा जेठसम्म तीन खर्ब सात अर्ब उठाएको छ । साथै, यसै समयमा सरकारको दुई खर्ब ७१ अर्ब साँवा भुक्तानी भएको छ । हालसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै, बाहृय ऋण १२ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार नै भुक्तानी गर्ने भएकाले भुक्तानीको सेड्युलमा तलमाथि पार्न नमिल्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था तथा एजेन्सीबाट आवश्यकताअनुसार ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ तर त्यस्तो ऋण लिँदा जम्मा ऋणको कुल अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइले (१÷३) नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक-पटक गरी ऋण लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, नेपाल सरकार तथा सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पनि वित्त आयोगले सिफारिश गरेको सीमाभित्र रही ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो ऋण आवश्यक परिमाणमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको लागि जिडिपीको ५.५ प्रतिशतसम्म उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापक कार्यालयको तथ्यांक हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ८२ हजार ६२५ रुपैयाँ ऋण लागेको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार छ । यो जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रत्येक नेपालीलाई औसतमा ८२ हजार ऋण लागेको हो ।

साढे दुई खर्ब बजेट घाटा
आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको ११औँ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म सरकारलाई झण्डै साढे दुइ खर्ब बजेट घाटा भएको छ । जेठसम्म सरकारले कुल नौ खर्ब ४४ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले कुल राजस्वबापत नौ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ६४ दशमलव ६२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्व फस्र्योट गर्नुपर्ने हुँदा आगामी एक महिनामा राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुनेमा भने आंशका छ ।

असारे विकास हुन बाँकी नै रहेकाले पुँजीगत खर्च केही बढ्ने अनुमान छ । तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारको पुरानै रोग हो । अन्य शीर्षकभन्दा विकास निर्माणका लागि खर्च गरिने पुँजीगत खर्च शीर्षकमा कम बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, त्यसमा पनि न्यून खर्च हुँदा विकासको काम ठप्प प्रायः छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अवस्थालाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र राजस्व आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुनेमा दुविधा देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का निम्ति सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विनियोजितमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत छ ।