न्यायालयका पछिल्ला केही फैसलाहरूले न्यायालय सकारात्मक बाटोमा फर्किंदै गएको देखिएको छ । बेलाबेलामा भाषासम्बन्धी विवादहरू हुने गरेका छन् र यसमा पक्ष विपक्ष भएर वादविवाद मात्र होइन अदालतसम्म पनि यस्ता विषय प्रवेश गरेका छन् । गाडीमा राख्ने एम्बोइष्ट नम्बर र युनिकोड फण्टजस्ता कुराले देवनागरी लिपिलाई विस्थापित गर्दै छ भन्ने विवादहरू पनि छन् । ॐ को विवाद पनि अदालतसम्म पुगेको थियो । हालै अदालतले भाषा विकासको आफ्नै स्वाभाविक गति हुन्छ भन्ने निर्णय दिएको छ । नेपाली भाषाको वयकरणगत स्वभावलाई विनाश गर्ने प्रयास अदालतको यो फैसलासँगै अबरुद्ध भएको छ । यस निम्ति यसका अभियन्ता डा.गाउँले बलदेव अधिकारीसहित कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालहरू बधाईका पात्र भएका छन् । अराजकशैलीमा भाषा बिगार्दै जाने र स्वाभाविक विकासलाई जथाभावी गर्ने हो भने एकदिन आफ्नै परिचय गुम्ने सम्भावना हुन्छ ।
अर्को दुइटा राजनीतिक विषयका फैसला गरेको सार्वोच्च अदालतले । कोशी प्रदेश सरकार गठन र गण्डकी प्रदेशमा पार्टीको हिृवप उल्लंघनको विषयमा । कोशी प्रदेशको राजनीतिक अन्यौललाई यो फैसलाले कमसेकम अन्त्य जसरी गरिदिएको छ, गण्डकी प्रदेशमा पनि स्थिरताको ढोका खुलेको छ । पार्टी हिृवप उल्लंघन गरी नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई अनुशासनको कारबाही गर्न लागेको बेला सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई कारबाही नगर्न आदेश जारी गरेको छ । कहीँकतै मानिसले स्वविवेकीय दृष्टिकोण पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा राजनीतिक संकटबाट परिस्थितिलाई जोगाउन सकिन्छ भने परिस्थिति हेरेर त्यसो गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । राजनीतिमा मात्र नभएर कानुनी सुनुवाइका सन्दर्भमा समेत न्यायाधीशहरूबाट पनि यसको प्रयोग र अभ्यास हुने गरेको छ ।
सबै विषयमा कानुन हुँदैनन् र कानुन भए पनि तिनको कर्मकाण्डी शैलीमा केस्रा-केस्रा केलाएर फैसला गर्दा व्यावहारिक रूपमा कसैमाथि ठूलो आघात पर्ने सम्भावना देखिएका खण्डमा न्यायमूर्तिहरूबाट पनि स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसो गर्ने सुविधा उहाँहरूलाई हुन्छ पनि । सांसद फणीन्द्र देवकोटाले पनि यसरी नै आफ्नो स्वविवेकीय दृष्टिकोण प्रयोग गर्नुभएको थियो । उहाँले पार्टीको निर्देशनलाई भन्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुभएको हुनसक्छ । वर्तमान राजनीतिमा छिटो-छिटो समयमा सरकार फेरिने क्रम चलिरहेको छ । यसले गर्दा चौतर्फी रूपमा त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू देखिने गरेका छन् । यसरी राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू अबरुद्ध बन्न पुगेका छन् ।
राजनीतिज्ञहरूले यसतर्फ ध्यान दिने गरेका छैनन् । उनीहरूको ध्यान राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी त्यस्तो तरल परिस्थितिलाई खेलाएर आफू सरकारमा पुग्ने, स्वार्थको राजनीति गरेर निजी आर्थिक हैसियत हासिल गर्ने र सम्मानको स्थान ओगट्ने भन्नेतर्फ मात्र केन्द्रित भइरहेको छ । यसबाट राजनीति र राजनीति गर्नेहरूप्रति जनताको सम्मान स्थापित हुन त सकेको छैन नै बरू यसप्रति घोर वितृष्णा पैदा भइरहेको छ । २०७९ सालको आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि १५ महिनाको अन्तरमा तीनपटक संघ सरकारको गठबन्धन फेरबदल हुन पुग्यो । पहिले माओवादी र एमालेलगायतको गठबन्धनमा सरकार बन्यो तर त्यसको तीन महिनामै फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादीलगायतको गठबन्धन बन्न पुग्यो । त्यो सरकार पनि एक वर्षमै फेरिन पुगेर पुनः पुरानै नेतृत्व माओवादी केन्द्र र एमालेको अगुवाइ रहेको वर्तमान सरकार बन्न पुगेको हो ।
यसरी जति पटक संघमा सरकार हेरफेर हुन्छ त्यति नै पटक प्रदेश सरकारहरू पनि बदलिने गरेका छन् । यसले गर्दा संघीय सरकार स्थिर बन्न सकिरहेको छैन र प्रदेश सरकारहरू त अझै बढी अस्थिरताका अखडा नै बन्न पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा सांसद फणीन्द्र देवकोटाले एक्लैले गण्डकी प्रदेशको सरकारको पुनः सिर्जना हुने सम्भावित अस्थिर परिणाम टार्ने गरी पार्टीको हिृवपसमेत उल्लंघन गरेर यस्तो निर्णय गर्नुभएको हुनसक्छ । भरखरै परिवर्तन भएको संघीय सरकारपछि लगत्तै सबै प्रदेशहरूका सरकार पनि धमाधम परिवर्तन भए । गण्डकीमा कांग्रेसको सरकार हटेर नेकपा एमालेको सरकार बन्यो तर उक्त सरकारले साठी जनामा तीस जनाको समर्थन पायो र त्यहाँका सभामुखले साठी जनामा तीसजनाको समर्थनलाई बहुमत मान्नुभयो ।
यसका विरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्चमा जानुभयो । सर्वोच्चले साठी जनामा तीसजनाको समर्थन बहुमत होइन भनेर फैसला गर्यो र तत्कालीन मुख्मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्रीमा शपथ ग्रहरण गराउनू भनेर परमादेश जारी गर्यो । सुरेन्द्र पाण्डेले शपथ ग्रहण त गर्नुभयो । उहाँले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । पुनः उहाँले विश्वासको मत लिन नसकेका खण्डमा उहाँको सरकार पनि परिवर्तन हुन्थ्यो र अर्को सरकार बन्थ्यो तर कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत लिन सक्दैनथे । यो अवस्थाको पुनरावृत्ति भई नै रहन्थ्यो । यसैलाई हृदयंगम गरी सांसद फणीन्द्र देवकोटाले सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्नुभएको हुनसक्छ ।
देवकोटाबाट पार्टी अनुशासन उल्लंघन भएको, हिृवप नमानेको, विपक्षी दलको मुख्यमन्त्री र उहाँकै अधीनस्त सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कारण उहाँलाई कारबाही हुन्छ भन्नु सान्दर्भिक भए पनि राष्ट्र र राष्ट्रिय हितका लागि उहाँले गरेको निर्णय अनुचित थिएन । उता न्यायपालिकाले बेला-बेलामा यस्ता निर्णयहरू गरेर आफ्नो गुमिसकेको साख पुनः फर्काउँदै गएको छ । चोलेन्द्रशमशेर जबराका पालामा नेपालको न्यायपालिकाको साख नराम्ररी खस्किन पुगेको थियो । त्यसबेला उहाँले उठाएका विभिन्न असंवैधानिक र अमर्यादित कदमहरूका विरुद्ध कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले महिनौंसम्म आन्दोलन गर्नुपरेको थियो ।
उहाँलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गरियो तर उक्त प्रस्ताव अनिर्णित बनेरै उहाँको सेवा अवकाशको उमेर भयो । त्यसबेला कार्यपालिकामा रहेका व्यक्तिहरूसँग सेटिङ गरी फैसला गर्ने गरेका प्रसंगहरू बाहिरिएका थिए । यही कारणले अदालत नराम्ररी बद्नाम बन्न पुगेको थियो । तर, त्यस यताका फैसलाहरू हेर्दा न्यायपालिकाले त्यसबेला गुमेको साख बिस्तारै फिर्ता गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई जोगाउन साहसी कदम पनि राजनीज्ञिहरूले चाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उदाहरण सांसद फणीन्द्र देवकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । देश हितका लागि यस्ता उदाहरणहरू अरूले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ र न्यायपालिकाले पनि यसैगरी सबैको हित हुने खालका फैसलाहरू गर्दै जानु उसको समेत हितमा हुनजान्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच