कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यान्त्रिकीकरण विकल्प छैन । पछिल्लो समय ग्रामीण युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिने क्रमसँगै कृषि कामदार अभाव हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने क्रम बढ्दै गएको छ । कृषि कामदार पाइहाले पनि अधिक पारिश्रमिक दिनुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण उत्पादन लागत बढेर किसानले घाटा व्यहोर्नुु परिरहेको छ । त्यसैले उत्पादन लागत घटाएर मूनाफाका लागि कृषि यान्त्रिकीकरण अति आवश्यक देखिएको छ । तथापि नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनका लागि सरकारले किसालनाई थप सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । उल्लेखित विषयमा नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्मासँग हिमालय टाइम्सका लागि गरिएको संवादको संक्षिप्त अशं :-
नेपालमा कृषि यान्त्रिकीकरण अवस्था के छ ?
खासगरी धान खेतीका लागि तराई क्षेत्रमा झण्डै ९० प्रतिशत यान्त्रिकीकरणको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ भने पहाडी क्षेत्रमा पनि भण्डै ३० प्रतिशत यान्त्रिकीकरण भएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । जोत्ने, खन्ने हिल्याउने, खन्ने मेसिनरी औजारको बढी प्रयोग हुनेगरेको छ ।
धान रोप्ने, गोडमेल गर्ने र हार्भेष्टिङतर्फको अवस्था के छ ?
रोप्ने, गोडमेल गर्ने र हार्भेष्टिङतर्फ भने त्यत्ति व्यापक बन्न सकेको छैन । सुरुवाती अवस्थामा छ । यस्तोमा सरकारले अली बढी सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि मेसिनरीमा साना किसानको पहुँच कत्तिको छ ?
खनजोत गर्ने मेसिनरी मिनी टिलर साना किसानसम्म पुगेको छ तर रोप्ने, गोडमेल गर्ने र पोष्ट हार्भेष्टिङतर्फ भने पहुँच पुग्न सकेको छैन । माग धेरै छ तर सरकारबाट पाउने सीमित अनुदानका कारण मेसिनरी वितरण भने बढ्न सकेको छैन । तराई क्षेत्रमा त पोष्ट हार्भेष्टिङमा मेसिनरी प्रयोग भइरहेको छ, तर पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पुग्न सकेको छ ।
कृषि मेसिनरी नेपालको भूगोलमैत्री छन् ?
हाल बजारमा रहेका मेसिनरी नेपालको भूगोलमैत्री नै छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा प्रयोग गर्न सकिने खालका छन् । चीन र भारतमा विकास भएका मेसिनरी औजारहरू नेपालको भूगोलमैत्री नै छन् । चीनको सिचुवान प्राप्त लगभग नेपालजस्तै हो । त्यहाँ बनेका मेसिनरी नेपालका पहाडी जिल्लामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ र हिमाञ्चल प्रदेशमा प्रयोग हुने मेसिनरी पनि नेपालका पहाडी जिल्लामा प्रयोग गर्न सकिने नै छन् ।
सरकारको नीति यान्त्रिकीकरणमैत्री छ ?
सरकारको नीति किसान, कृषि र यान्त्रिकीकरण किसानमैत्री छैन । कृषि सामग्री ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाएको अवस्था छ । खासगरी ग्रीन हाउस, असिना जाली मल्चिङलगायत प्लाष्टिकजन्य प्रविधिमा ५० प्रतिशत भन्सार लिइरहेको अवस्था छ । थोरै किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएजस्तो गर्ने, अनि भन्सारमै ५० प्रतिशत कर ठोक्ने त लाजमर्दो कुरा हो नि ? प्लाष्टिकजन्य प्रविधि आयातमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले ती जिल्लाहरूमा यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट उत्पादन बढाउन सकेमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले पहाडी र हिमाली जिल्लामा यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेको बताउने गरेको छ । आगामी कृषि बजेटप्रति यहाँको धारणा के छ ?
कृषि बजेट गत वर्षभन्दा घटाइएको छ । त्यो पनि अधिकांश रसायनिक मल र अन्य प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । कुल बजेटको तीन चार प्रतिशत कृषिमा छुटयाएर उत्पादन बढ्न सक्दैन । त्यसैले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन राज्यले लगानी पनि बढाउनुपर्छ । बजेट वितरणमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा मेसिनरी प्राविधिक उत्पादनमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच