संविधानको आयुमाथि आरम्भ बहस

संविधानमा संशोधन हुन नसके यो संविधानको आयु केही समयभित्रै अन्त्य हुने विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ । खासगरी वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, संघीय अवस्था र समानुपातिकताको विषयलाई संशोधनको आधार भन्ने तर्क छ । कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली वा संविधान चिरकालसम्म हुनु असम्भव हुन्छ । संविधान त आफैंमा अन्तिम सत्य होइन । मानिस आफ्नो स्वतन्त्रताप्रति जागरुक हुन्छ । प्राण जस्तै प्रिय हुन्छ, व्यक्तिको मौलिक हक र स्वतन्त्रता । स्वतन्त्र मानिसले मात्रै आफ्नो हकको कुरा गर्न सक्छ, आफ्ना लागि न्याय र अन्याय, विवेक र अविवेक, हित र अहितको कुरा गर्न स्वतन्त्र मानिसले मात्रै सम्भव हुन्छ । नियन्त्रणमा परेको मानिसले यी कुराप्रति सायद नै ध्यान दिनसक्छ । तर, नियन्त्रित मानिसमा सबैभन्दा प्रबल चाहना उन्मुक्ति नै हुन्छ र उन्मुक्तिको भाष्य स्वतन्त्रतासँगै मिल्छ ।

यहाँनेर प्रश्न संविधानमा संशोधन हो कि नेतृत्वको कार्यशैलीमा परिवर्तन भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले नेपालमा लागू भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारमा स्थापित सबै राजनीतिक प्रणालीमा उत्कृष्ट मानिएको हो । हुन त ०४७ को संविधान पनि सर्वोत्कृष्ट मानिएको थियो । त्यही संविधानमा संशोधन गर्दै देश अगाडि बढेको भए र परिवर्तनका मान्यताहरू संस्थागत गर्दै लगिएको भए नेपालको आजको जस्तो अनिश्चय र अन्यौलसहितको दुर्दशा हुने थिएन होला । धेरै कारणले दुर्दशा देखिन्छ । मूलरूपमा राजनीतिक नेतृत्व नै पहिलो दुर्दशाको कारण हो । राज्यको अर्थ देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा र आमनागरिकहरूका लागि न्याय प्रदान गर्ने संस्था हो । राज्य कुनै जीवित संस्था होइन । यसको जीवनतत्व नेतृत्व मानिन्छ । त्यही जीवनतत्व असफल, अयोग्य, भ्रान्तिकारी, अराजक, आत्मकेन्द्रित र अवसरवादमा चुर्लुम्म डुब्नासाथ राज्यको मर्म स्वतः समाप्त हुन्छ । यतिखेर नेपालको अवस्था त्यतैतिर उन्मुख भइरहेको छ । सायद यही कारणले विज्ञहरू संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि राज्यको अर्थ स्थापित गर्ने प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि तिनै तहमा दुईपटक निर्वाचन भएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाका शब्द फेरिए, केही थप संयन्त्रहरूको विकास गरियो तर हिजोका सबै अभ्यासहरू यथावत् रहे । नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको अवस्था वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियाको रहेको छ । संघीयताको अवस्था दुर्गतिपूर्ण छ । नेपाली जनतालाई करको भयानक भारी बोकाइएको संघीयताको दोस्रो खुड्किलोको कुनै आवश्यकता छैन भन्ने देखिन लागेको छ । दोस्रो खुड्किलो अर्थात् प्रदेश संरचना । स्थानीय सरकारलाई आजको भन्दा बढी अधिकार संपन्न गराउने, अधिकार र त्यसको उपयोग गर्ने कानुनबारे निरन्तर प्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने हो भने जनता आफैं जागरुक भएर दुई तहको संघीयतालाई स्वीकार गर्नसक्छन् । तिन चक्रे संघीयता यथार्थमा बोझ भएको छ । यो बोझको भारी बोक्न असमर्थ आमनागरिकहरू संघीयताकै विरुद्ध हुँदै गएको सुनिन्छ । एकातिर संघीयताको प्रश्न छ अर्कातिर संघीय सरकारको गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ त्यसको असर सिधै प्रदेश र स्थानीयमा पर्ने कार्यशैलीको सोच छ । यसले पनि संघीयताको मर्म र भावना निरुत्साहित तथा विपरीत भइरहेको छ । सरकारका तहमा मात्रै होइन गठबन्धन परिवर्तनको असर प्रत्येक पेशा व्यवसायहरूमा समेत देखिन्छ । पेशागत र व्यावसायिक संगठनका नारा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, दलवादबाट मुक्त भन्ने लाग्छ । व्यवहारमा ठीक उल्टो काम हुन्छ ।

उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । पत्रकारहरूका संस्था, प्राध्यापक जस्तो बौद्धिकहरूका संस्था, कानुन व्यवसायी जस्तो न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षपोषक संस्थाको नेतृत्वमा देखिने गठबन्धन र फेरबदलले नै संघीयताको रूप छर्लंग हुन्छ । संघीयता नराम्रो, अपत्यारिलो असहयोगी होइन तर नेपाल जस्तो अत्यन्त विपन्न देशले अरू विकसित देशको अनुकरण गर्दै अर्थतन्त्रको सही मूल्यांकन विना संघीयता लागू गर्नु कति व्यावहारिक थियो भन्ने प्रश्न क्रमशः समयको कसीमा उचित हुन लागेको छ ।

यी सबैको मूलमा संविधान रहेको छ । एकथरीले वर्तमान संविधानका विषयमा अनेक असहमतिहरू प्रकट गरिरहेका छन् । विसं. २०६३ वैशाख ११ पछिका जेजस्ता निर्णयहरू भए ती सबै जनआन्दोलनको भर र बलमा मात्रै थिएनन् भन्नेहरूको पंक्ति सानो छैन । जनआन्दोलनको निर्णय आफैं आधिकारिक हुन्छ भन्नेहरूले ती असहमतिहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो गरी दिएको सुनिँदैन ।

जनआन्दोलनको आधार २०६२ मंसिरको १२ बुँदे समझदारी नै हो, त्यो समझदारी नेपाली सोच र भूमिभन्दा बाहिर गएको तर्क गर्नेहरूको कमी छैन । त्यो भन्दा पनि अकस्मात् धर्मनिरपेक्षतादेखि गणतन्त्रको विन्दुसम्म आइपुग्दा जनता पूर्ण उपेक्षित भएको, जनताको अभिमतलाई पूर्णतः अस्विकार गरिएको, केही नेता, केही व्यक्ति, केही बाहृय स्वार्थ समूहलाई खुशी पार्ने गरी नाटकीय रूपमा संविधान २०७२ जारी भएको भन्नेहरू प्रशस्त छन् । खासगरी संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनमतलाई निषेध गरेको दोष असहमतहरूबाट निरन्तर यथावत् सुनिन्छ । संविधानसभा भनेको जनमतको सुनुवाइ गर्ने उच्चतम थलो हो । दक्षिण अफ्रिका जस्तो देशमा संविधानसभाले घरघर पुगेर जनताको अभिमत लिएपछि त्यसका आधारमा संविधान निर्माण गरेको सबैलाई थाहा छ । तर, नेपालका नेताहरूले जनताका आँखामा छारो हाल्नेबाहेक केही नगरी स्वार्थ केन्द्रित भएर संविधान जारी गरेको हुनाले एक दशक नपुग्दै यसमाथि विवाद बढ्न लागेको हो । असहमतिका अनेक मुद्दाहरू छन् संविधानमा । तिनै असहमतिका मुद्दा र नेतृत्वले देखाएको कार्यशैलीप्रति मानिसहरूमा निराशा र चिन्ता व्याप्त छ । आमनागरिकमा देखिएको चिन्ता र निराशालाई दृष्टिगत गर्दै विज्ञहरूले पनि देशको संविधानमा पुनर्मूल्यांकनको आवश्यकता देखेको हुनुपर्छ ।

संघीय सरकारमा देखिने विचलन, प्रदेश सभामा भइरहेका नाटकहरू, कानुनलाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै गरिने अनेक भाष्यहरू र तिनका बलमा हुने सत्तापरिवर्तन, ध्रुवीकरणले मानिसहरू दिक्क भएका छन् । अहिले बाढीपहिरो, बाटाघाटा अनेक क्षेत्रमा भयानक समस्या छ । ती समस्या कता हो कता शासनमा बस्नेहरू समीकरण र ध्रुवीकरणको डण्डीवियो खेल्दै बसेका छन् । यसरी जनताका पीडाप्रति जागरुक नहुने आत्मकेन्द्रित स्वार्थी नेतृत्व, संविधान र राज्यप्रणालीप्रति जनता आत्मसमर्पण गरेर बसिरहन्छन् भन्नु आफैंमा मूर्खता हुन्छ । ढिलो वा चाँडो समयान्तरलाई मात्रै पर्खनु पर्नेछ ।