सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चाले संसद्‌मा तरंग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने चर्चाले सरकार निर्माण गर्ने थलो संसद्समेत तरंगित बनेको छ । सत्ता समीकरण फेरबदल गर्नेगरी कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच छलफल भइरहेको बहसले संसद् तरंगित बनेको हो । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रमुख दुई दलबीच सहकार्यको कुराले उत्साह पैदा गरेको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसदले भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्दैमा सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने दाबी गर्नुभयो । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख दुई दल मिल्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो,‘चारैतिर निराशा फैलिएका बेला संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरूबीच सुरु भएको सम्वादले आशाको सञ्चार गरेको छ । लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र संविधान संशोधन सम्मका लागि दुई ठूला दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ ।’

उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने लगायतका केही महत्वपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेता भेट्दैमा सत्ता उलटपुलट नहुने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘दुई दिनका राजनीतिक घटनाक्रम र समाचारहरूलाई नजिकबाट नियाल्यौँ भने अहिले सिंगै राजनीति तरंगित भएको छ । सत्तापक्षको दलका नेता र प्रतिपक्षका दलका नेताका बीचमा संवाद हुनेबित्तिकै पूरै सत्ताको समीकरण उलटफेर हुने या सत्ता समीकरण नै बदलिने अवस्था होइन ।’ उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूका बीचमा संवाद हुने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारका २५ ठूला काण्ड छानविन गर्ने तयारी हुँदै छ : गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः आफूमाथि लागेका दाग पन्छाउने प्रयास गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछाने आफूमाथि उठेका प्रश्नमा अदालतमा विचाराधीन भन्दै पन्छिनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानविनबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । तर, लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आफैँ सहकारी प्रकरणको छानविनमा पर्नुभएका लामिछानेले भ्रष्टाचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो र उसको नभनी सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानविनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ । भ्रष्टाचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन छुटे पनि सुविधाबाट वञ्चित नहुने’
गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन छुटे पनि नागरिकले पाउने सेवासुविधा वञ्चित नगर्ने बताउनुभएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले २८ जिल्लाहरूमा मात्रै भदौ मसान्त सम्ममा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि समय दिइएको जानकारी दिँदै भदौ मसान्त सम्ममा पनि बनाउन छुटेको अवस्थामा राज्यले दिने सेवा, सुविधाबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो । सूचना पाउनासाथ सबैजना बनाउने जाने गर्दा सम्बन्धित कार्यालयमा भिडभाड बढेको भन्दै हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्नुभएको लामिछानेले भन्नुभयो, ‘भदौ मसान्तसम्म पनि यहाँहरूसँग समय छ । भदौ मसान्तसम्म भर्दा पनि तपाईंले प्राप्त गर्ने, राज्यले दिने सेवा, सुविधाबाट आम नागरिकहरू वञ्चित हुनुपर्दैन । कथम् कदाचित कसैको भदौसम्म पनि छुटेको रहेछ भने स्पष्ट पार्न चाहन्छु, राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट नागरिकलाई राज्यले कहिल्यै पनि विमुख पार्दैन ।’

लगानी सम्मेलनले विश्वजगतलाई सन्देश प्रवाह गरेको छ : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानीको लागि उपयुक्त आधार रहेको सन्देश प्रवाह गरेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तरमा अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि भएको र सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट भएको भन्दै यसले लगानीको लागि उपयुक्त आधार रहेको सन्देश गएको बताउनुभएको हो । लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, इनभेष्टमेन्ट गाइड तथा सेक्टोरल प्रोफाइलहरू तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुसार नै संसद्को सुझावलाई समेटेर बजेट तयार गरिएको मन्त्री पुनको दाबी छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतिकरण हटाएरै छाड्छु : मन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतिकरण हटाएरै छाड्ने दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आफू मन्त्री रहँदासम्म शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतिकरण हटाएरै छाड्ने दाबी गर्नुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा अन्तर्वार्ता प्रहरी राखेर गर्नुपरेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले एसइई परीक्षाको नतिजामा शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभई सिंगो समाज नै आक्रोशित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

लगानी सहजीकरण विधेयकले गिरीबन्धुलाई सम्बोधन गर्नेमा आशंका
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकले गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई सम्बोधन गर्नेमा आशंका गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘विधेयकमार्फत गिरीबन्धु टी-स्टेटको बारेमा पनि विभिन्न बहानामा यसलाई सहुलियत हुने हो कि भन्ने एउटा म्यासेज बाहिर गएको छ । हामी चाहन्छौँ, लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना होस् । यसका नाममा नीतिगत रूपमा बदमासी भएका छन् भने कन्ट्रोल गरियोस् । गिरीबन्धु टी-स्टेटको बारेमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको र कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस र एमालेले मेयर साहलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरे : शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको निर्देशनका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट आउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई दलका शीर्ष नेताहरूले फोन गरी कार्यपालिका बैठकमा विरोध प्रदर्शन गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘एउटा वडाध्यक्षलाई दलको शीर्षस्थ नेताले फोन गरेर आदेश दिएर त्यहाँ विरोध प्रदर्शन भइराखेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट अस्तव्यस्त पारिएको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले स्थानीय वडाध्यक्ष चुनाएका हुन् कि कुनै दलको कार्यकर्तालाई चुनाएका हुन् ? आज काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले स्वतन्त्र चुनाव जितेकै कारणले उनलाई कसरी असफल बनाउने, उनलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्ने, कुन नेताको घरमा हाजिर लगाएर त्यहाँका कार्यपालिका सदस्यहरूलाई नारा जुलुस गरेर आज देशलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम गरिएको छ ।’

मन्त्री उपस्थित नभएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । संसद् बैठक सुरु भइसक्दा मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्य उपस्थित नभएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको हो । त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्रिपरिषद्का एकजना पनि सदस्य उपस्थित नभएको बारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर कुनै पनि मन्त्री नदेखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेट स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । सोमबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा भने मन्त्रीहरू उपस्थित भएपछि बैठक सुचारु भएको थियो ।