काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई)को विकास र प्रयोग बढ्दै गएपछि नेपाल पनि सोसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको तयारीमा लागेको छ । सोही क्रममा सरकारले एआई प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले विस्तृत अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठित पाँचसदस्यीय प्राविधिक समितिका सदस्यमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्य-सचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय थिए । प्रतिवेदनले एआई विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधनका साथै एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीति निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रूपरेखा, एआई प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूल हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने समितिका सुझाव रहेका छन् ।
त्यस्तै, एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टल विकास गरी एआईसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, सो विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, एआईको रूपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलको विकास गर्नुपर्ने सुझाव रहेको समितिले जनाएको छ ।
विद्यमान जनशक्ति पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतापश्चात् एआई विकास, प्रयोग र प्रवद्र्धनलाई गति दिन सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा मानव पुँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा एआई प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत् दिइएको छ । एआईसम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई ‘स्टार्टअप’लाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सीप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहल समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई इकोसिष्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा तथा योजना तर्जुमाका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । समिति सदस्य नारायण तिमल्सिनाका अनुसार समितिले युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नर्डिक-बाल्टिक क्षेत्र, युएई, भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिंगापुर, दक्षिण कोरियालगायतले जारी गरेका एआई प्रयोगसम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच