राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजीनिवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरिसकेको अवस्था रहेकाले मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको हो ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । उहाँले अब मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त हुन्छ । अरू दलको पनि समर्थन घोषणा भइरहेको छ । त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’ कांग्रेस र एमालेले प्रचण्डलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने असार १७ गते मध्यराति समझदारी गरेका थिए । त्यतिबेलै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको थियो ।

सरकारको नेतृत्व पहिले ओली र त्यसपछि देउवाले गर्ने
नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिले नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारीलाई अनुमोदन गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी नेकपा एमालेसँग सहमति भएको औपचारिक रूपले सार्वजनिकसमेत गरेको छ । असार १७ गते सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको र बुधबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति अनुमोदन गरेको उल्लेख गर्दै बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच २०८१ असार १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी सहमतिलाई यो बैठक स्वागत गर्दै समर्थन गर्दछ ।’

राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न गठबन्धन बनाइएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई सुदृढ गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलोपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रोपटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ ।’

कांग्रेस र एमालेबीच नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भएका छन् । बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको उहाँको भनाइ छ । सुशासन, स्थायित्व, आर्थिक समृद्धिका लागि एमालेसँग सहकार्य गर्ने समझदारी बनेको र त्यसैलाई अनुमोदन गरिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता डा.महतले भन्नुभयो, ‘सरकारको नेतृत्व सुरुमा एमाले अध्यक्ष ओली र चुनाव गराउने गरी सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको छ । राष्ट्रिय सहमति नै बनाउने कोसिस भइरहेको छ ।’ नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने खुलासा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न : गुरुङ
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सरकारमा रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने बताउनुभएको छ । विपक्षीसँग मिलेर जबरजस्ती गर्न खोजिएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगर्ने बरु संविधानअनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिने जिकिर गर्दै महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, ‘एउटै समीकरणभित्र कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराको आधारमा राजीनामाको कुरा आउँछ । विपक्षसँग मिलेर जबरजस्ती रूपले राजीनामा दिने भन्ने हुँदैन । राजीनामा स्वेच्छा हो । एउटै समीकरणभित्र कसले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने क्रममा भूमिका परिवर्तन हुँदा राजीनामा दिने कुरा हो । राजीनामाको प्रक्रियाबाट मात्रै ७६ (२) को सरकार बन्ने हो अन्यथा बन्दैन । संविधानका प्रावधानहरूलाई मिच्न खोज्ने कुल्चन खोज्ने ? संविधानमाथि कू गर्न खोजिएको त होइन ? भन्ने आशंका देखिएको छ ।’

फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई अझै समय छ : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अहिले पनि समय रहेको बताउनुभएको छ । महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘साथीहरूलाई त के लाग्या होला भने हामीले फाइल खोल्दै थियौँ । त्यसकारण सरकारबाट हटाइयो । अहिले पनि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, समय छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु भए अझै एक महिना गृहमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

अब कांग्रेस-एमालेसँग खेल्नुको अर्थ छैन : लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेसँग भएको सहमति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । साना दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेकाले एमालेसँग मिलेको तर्क गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘हामीले नयाँ सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खोलिदिनुस् भनेका छौँ । बहुमत एकतातिर गइसक्यो । अब उहाँले खेल्नको लागि विश्वासको मत लिन्छु भन्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ । बहुमत एकतिर आइसक्यो । अब खेलेको अर्थ छैन । उहाँले परिस्थितिलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।’

लोसपाले पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई साथ दिने
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले नयाँ समीकरणअनुसार बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरेको छ । बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको लोसपा नेपालको पदाधिकारी बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणलाई साथ दिने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार पुरानो गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । उक्त छलफलमा लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका लोसपा, जसपा नेपाल, राप्रपालगायत दलले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा अध्यक्ष ठाकुरले बैठकलाई जानकारी गराएको जानकारी दिँदै महासचिव मनीष मिश्रले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनको विषयमा कुरा भएको थियो । संविधान संशोधन के–के विषयमा गर्ने त्यसलाई पहिचान गर्नका लागि एउटा समिति बनाउने र त्यो समितिले दिने रिपोर्टका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा सभापति देउवाले राखेको अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी गराएका छन् । समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि त्यसको बारेमा गठबन्धनमा पनि छलफल हुने र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको समेत छ । त्यसका आधारमा लोसपाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय भएको छ ।’

कांग्रेसले थप्यो १० भ्रातृ संस्थाको म्याद
नेपाली कांग्रेसले पार्टीका विभिन्न १० वटा भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गरेको छ । बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नेविसंघलगायत १० भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको हो । कांग्रेसले गत असार १७ गते यी भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशन नगरेका भ्रातृ संघहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल किसान महासंघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ र नेपाल थारू संघलाई महाधिवेशन गर्ने गरी म्याद थप गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । साथै, निर्देशक समितिहरूलाई २०८१ चैत्र मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा भ्रातृ संघको महाधिवेशन गर्न पनि निर्देशन दिइएको बैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी भ्रातृ संस्थाहरूको म्याद गत असार १५ गते सकिएको थियो ।

एमालेद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, मन्त्रीहरूको राजीनामा
नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूले राजीनामा बुझाएका छन् । एमालेबाट उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठसहित आठजना मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी थिए । एमालेबाट रघुवीर महासेठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो । त्यस्तै, पदम गिरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, ज्वाला साह कृषि, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था, दामोदर भण्डारी उद्योग, भगवती चौधरी महिला, राजेन्द्र राई खानेपानी, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बुधबार साँझ उनीहरूले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास रहेकोमा त्यसो नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट मार्गप्रशस्त नभएपछि नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता गरेको बताउनुभयो । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउन भन्दै कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण बनाउने समझदारीपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको छ । ७९ सिट रहेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रचण्ड सरकारको समर्थनमा ३२ सिटको माओवादी, २१ सिटको रास्वपा, १० सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादी, सात सिटको जसपा र ६ सिट रहेको जनमतको मात्र समर्थन बाँकी छ । अब प्रचण्डले आगामी साउन १९ भित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।