![सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुनुका कारक तत्त्व र समाधानका उपायहरू](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/07/Manoj-Kumar-Khatiwada-Hita-Article.jpg)
✍️ जनक रावल
आज शिक्षा अपरिहार्य छ । शिक्षा आवश्यक छ । शिक्षा आजको प्रगति, उन्नति, विकास र दीर्घकालीन सोचको लागि एक सबल माध्यम हो । सबैले अनुभूत गरेको विषय पनि हो, शिक्षा सहज जीवनयापन र त्यसमा पनि अझ समुन्त निर्माणमा यो नभई हुँदैन । भनिन्छ, शिक्षामा ज्ञान, सीप र संस्कार अवश्य हुनुपर्दछ । सीप, शिक्षा र संस्कार एक अर्काका पूरक हुन । यी तीनमध्ये कुनै एकको कमी भएमा अर्को दुवै निष्क्रिय रहन्छन् वा सो एकको अभावमा बाँकी दुई गुणले व्यक्ति सम्पन्न हुन सक्दैन । एउटा सफल परिवार, उदाहरणीय समाज र समुन्नत राष्ट्रको पहिचानका लागि संस्कार र सीप अन्तर्निहित शिक्षा आजको अपरिहार्यता हो ।
शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नहोउन भनेर राज्यको सरकारले आज देशका कुना काप्चामा शिक्षा सहज र शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सहज बनाएको छ । तर, हेर्न यो बाँकी छ कि राज्यले स्रोत र साधन खर्चिए अनुरूप नागरिक शिक्षित भएका छन् ? के सबै विद्यालयले सही शिक्षा उपलब्ध गराएका छन् ? के सबै विद्यालयमा योग्य शिक्षक, शिक्षिकाहरू छन् ? के अध्यापन गराइने पाठयक्रम अनुरूपका पुस्तकहरू प्राप्त छन् ? के राज्यले कागजी रूपले मात्र तयार गरेका निर्देशिकाहरू समयानुरूप परिवर्तीत, कार्यान्वयन योग्य र पाच्य छन् ? यो सम्बन्धि हेर्ने निकाय हुँदाहुँदै मैले यहाँ प्रश्न उठाउँदा असान्र्दभिक हुन पनि सक्ला तर प्रसंगको सेरोफेरो यतिखेर प्रकाशित भएको माध्यमिक तह अर्थात् एसइई परीक्षाको नतिजा र अब हुने ग्रेड वृद्धिको परीक्षा र नतिजालाई इंगित गर्दा यो खोतल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
शिक्षण संस्था र शिक्षक शिक्षिकालाई राजनीतिबाट टाढा राख्न खोज्ने व्यक्ति स्वयं दलको हुनु र शिक्षाको अपूर्ण ज्ञान हुनु आफैंमा कमजोरी हो । सरकारका बेलाबेलाका विवादित निर्णयले गर्दा गतवर्ष देशभरिका शिक्षकहरूले अध्यापन बन्द गराएर संघीय राजधानीमा लामो आन्दोलन गरेका थिए, जसको प्रभाव पनि नतिजामा पर्न गएको हो ।
कुनै पनि तहको परीक्षाको नतिजा राम्रो आउनुमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको मिहिनेत, लगनशीलता, परिश्रम तथा लेखाई, सोचाइ र बुझाइमात्र नभइकन सर्वप्रथम त राज्यको शिक्षासम्बन्धी नीति र विद्यालयलाई नै प्रमुख कारक बन्दछ । शिक्षामा र विद्यालयमा विद्यार्थीहरू तबमात्र आर्कषित हुन्छन् जब शिक्षासम्बन्धी राज्यको नीति प्रष्ट हुन्छ, जबसम्म जीवन उपयोगि शिक्षा उपलब्ध हुन्छ, विद्यालयको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ र प्रत्येक वर्षको नतिजा सफल र राम्रो हुन्छ, जब राज्यको शिक्षा नीति तयार पार्ने ठाउँमा दलिय राजनीतिको प्रभावले हुर्केका व्यक्ति हुँदैनन, जब विद्यालयको वातावरण राम्रो र राजनीतिमुक्त हुन्छ, जब विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिका शिक्षण पेशामा पोख्त, अनुभवी र योग्य हुन्छन्, जब विद्यालयको पठनपाठन शैली आधुनिक हुन्छ, जब दक्ष, क्षमतावान, जेहेन्दार र कम आय भएकाहरूका लागि आकर्षक छात्रवृत्तिको योजना ल्याइएको हुन्छ, जब सरकारी सेवासुविधाको सही सदुपयोग गरिन्छ...आदि इत्यादि ।
माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गत बिहीबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा प्रकाशित गर्यो । परीक्षामा देशभरिबाट सहभागी भएका चार लाख ६४ हजार ७६५ विद्यार्थीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख २२ हजार ४७२ जना विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण भए । बाँकी ५२.१४ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ४२ हजार २९३ जना विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण अर्थात् फेल, अयोग्य भए । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाकै इतिहासमा यो नै आजसम्मको सबैभन्दा खराव नतिजा हो । नतिजाले एक प्रकारको तरंग नै ल्यायो । त्यसमा पनि निजी विद्यालयभन्दा सरकारी सामुदायिक विद्यालयको नतिजा निकै निराशाजनक देखियो । कतिपय विद्यालयको नतिजा शून्य भयो, विद्यालयमात्र हैन कतिपय पालिकाहरू नै शून्य नतिजाका भागेदार बने । जबकी नेपाल सरकारले राज्यको पूरा बजेटको १७ प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गरेको देखिन्छ । राम्रो सेवा र सुविधा पाइरहेका सामुदायिक विद्यालय, तिनका शिक्षक शिक्षिकाले वर्षभरि गराएको अध्यापनभन्दा थोरै तलबमा काम गरिरहेका निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूको अध्यापनले शतप्रतिशत नतिजा ल्याएको पाइएको छ । नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा निराशा ल्याएको मात्र होइन, सरकारको शिक्षा नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
संघीय सरकारको सदनमा समेत नतिजाको विषयले प्रवेश पायो र तत्काल शिक्षा मन्त्रालयको बैठक पनि बस्यो, जुन बैठकले अनुत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीलाई पुरक परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गर्यो । एक महिना समय लिएर गरिने पूरक परीक्षाले खर्च बढाएको त छँदैछ, परीक्षाको तयारी कस्तो रहला भन्ने प्रश्न उस्तै छ । एक वार्षिक शैक्षिक शत्र अध्ययन, अध्यापन गराएर आएको नतिजा सबैको अघि छर्लंग हुँदै गर्दा एक महिनाको तयारीमा सबै विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर नतिजा राम्रो निकाल्न खोजिनु राज्यकै कमजोरी हो । यो सम्बन्धित निकायले दबाब थेग्न नसकेर लिएको एउटा अपरिपक्व र अदूरदर्शी निर्णय हो । माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले नयाँ पाठयक्रम अनुसार पहिलोपटक परीक्षा दिएका विद्यार्थीको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका-२०७८ को व्यवस्था अनुसार नतिजा प्रकाशन भएको जिकिर गरेको छ । जुन व्यवस्था अनुसार विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा न्युनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश विद्यालयको विद्यार्थीले जे लेखे त्यहीको नम्बर प्राप्त गरे भन्ने गुनासो बाहिरिएको छ ।
एक महिना समय लिएर गरिने पूरक परीक्षाले खर्च बढाएको त छँदैछ, परीक्षाको तयारी कस्तो रहला भन्ने प्रश्न उस्तै छ । एक वार्षिक शैक्षिक शत्र अध्ययन, अध्यापन गराएर आएको नतिजा सबैको अघि छर्लंग हुँदै गर्दा एक महिनाको तयारीमा सबै विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर नतिजा राम्रो निकाल्न खोजिनु राज्यकै कमजोरी हो ।
तर, शिक्षाका जानकारहरूको नजरमा सरकारको शिक्षा प्रगाली र नतिजा नै गलत भएको ठम्याइ छ । त्यसो त शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्ने एकल दृढ अडान लिएर अघि बढेकी शिक्षामन्त्री ज्यू आफैं गैरसरकारी संस्थाको ढाँचामा मन्त्रालय र शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढाउन लागेको भान पर्दछ । शिक्षण संस्था र शिक्षक शिक्षिकालाई राजनीतिबाट टाढा राख्न खोज्ने व्यक्ति स्वयं दलको हुनु र शिक्षाको अपूर्ण ज्ञान हुनु आफैंमा कमजोरी हो । सरकारका बेलाबेलाका विवादित निर्णयले गर्दा गतवर्ष देशभरिका शिक्षकहरूले अध्यापन बन्द गराएर संघीय राजधानीमा लामो आन्दोलन गरेका थिए, जसको प्रभाव पनि नतिजामा पर्न गएको हो । जिम्मेवार को त–शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्री, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विद्यालय र शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक र विद्यार्थी या त राज्यको शिक्षा नीति र परीक्षा प्रणाली ?
बाबुनानी कोमल काँचो माटोका नमुनाहरू हुन्, कुमालेको चक्रजस्तो शिक्षाको फेरोमा भविष्य उघ्रने रूप र आकृतिको निर्माण गर्नुपर्दछ, विद्यालय र शिक्षक शिक्षिकाले अभिभावक र विद्यार्थीसँग हातेमालो गर्नुपर्दछ । शिक्षक शिक्षिका र विद्यालय व्यवस्थापन बाबुनानीको अस्थित्व कायम गर्नमै बारम्बार लागिरहनु पर्दछ । अस्मिताका सुन्दर फूलहरूलाई पहिचान दिन तल्लिन हुनुपर्दछ । न त अस्मितालाई लुटिन दिने न त कुनै दाग लाग्न दिनुपर्दछ । सदा-सदा अस्मिताकै लागि पहिचानमा संघर्ष गरिरहेको हुनुपर्दछ । बस् तपाइँ, तपाइँको समाजलाई एउटा शिक्षित, सीपमूलक र संस्कारवान् प्रतिभा दिन सक्षम हुनुपर्दछ, नतिजाको दोष केवल विद्यार्थी र अभिभावकलाई मात्र दिनु सही होइन । त्यसो त शिक्षक शिक्षिकाले जे पढाए त्यही र जस्तो पढाए उस्तै बुझेर परीक्षमा लेखेका होलान् । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको नतिजा दयनीय नै छ । मेरो बुझाइ र मेरो सूक्ष्म सर्वेक्षणमा धेरै विद्यालयको नतिजा शून्य हुनु, परीक्षमा सहभागी भएकामध्ये आधीभन्दा बढी फेल हुनुमा माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नतिजा नीति, सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यशैली, बुर्जुवा शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम, विद्यालयको वातावरण, विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका र पठनपाठन शैली नै हो ।
विद्यार्थीहरू विना पुस्तक कक्षामा उपस्थित हुनु, सरकारले समयमा पुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्नु, विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकाहरू मोबाइल साथमा बोकेर कक्षामा उपस्थित हुनु, पढाउँदा पढाउँदै मोबाइलको घण्टी बज्यो भने पढाउन छोडेर मोबाइलमा कुरा गर्दै शिक्षक शिक्षिकाहरू कक्षाबाट बाहिरिनु, अधिकांश शिक्षक शिक्षिका अनुभव र योग्यताहिन हुनु प्रमुख कारण हुन् । अधिकांश निजी विद्यालयको मागअनुसार परीक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्न दिनु माध्यमिक शिक्षा परिषद्को ठूलो गल्ती देखिन्छ । देशका ठूला शहरका अधिकांश निजी विद्यालयले रोजेर परीक्षा केन्द्र मिलाउने गरेका छन्, जसले गर्दा निजी विद्यालयको नतिजा शतप्रतिशत आउने गरेको छ । अधिकांश निजी विद्यालयले सेट बुक जसलाई दुई किसिमले उल्लेख गर्न सकिन्छ, पहिलो एसएलसी, एसइई सुरु भएदेखि हालसम्मका परीक्षामा सोधिएका विभिन्न विषयका प्रश्नपत्रको संगालोको किताब र दोस्रो सम्भावित प्रश्नको संगालो जसको सहयोगले शिक्षक-शिक्षिकाले कक्षामा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउने गर्दछन् । विद्यार्थीले तिनै पुरानो र नयाँ प्रश्नपत्रको अभ्यासले नै परीक्षामा सफलता हासिल गर्दछन् । तर, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले यस्ता सेट बुकको ज्ञान त परै जावस्, पाठयक्रममा राखिएका प्रश्नको विभिन्न तवरले समाधान गर्ने योग्यता नै नभएपछि कसरी विद्यार्थी सफल हुन्छन् ?
मेरो भनाइको तात्पर्य विद्यालय, अभिभावक, निजी, सामुदायिकबीच फाटो ल्याउनु पनि होइन, न त शिक्षाप्रति वितृष्णा फैलाउनु हो । तर, शिक्षा क्षेत्रमा खटिएका सरकारका सम्बन्धित निकाय र उक्त निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले केन्द्रमा बसेर सब ठीक छ भनेर हात बाँधी बस्ने हो भने साक्षारता प्रतिशत बढनुको साटो घटदै जानेछ र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्सबाट बाँचेको सरकारलाई अझ राहत पुग्नेछ र सबैं युवा वेरोजगार भएर खाडि मुलुकतिर पस्नुपर्नेछ । यस्तो हुनुभनेको शिक्षामा लगानी बालुवामा पानीसरह खेर जानेछ । तसर्थ, राज्यको शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, देशभरिका प्रत्येक सामुदायिक र निजी विद्यालयको समय-समयमा अनुगमन गरिन जरुरी छ, शिक्षाक्षेत्रमा कार्यरतको योग्यताको निष्पक्ष जाँच गरिनुपर्दछ, फेरि एकपटक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाको शैक्षिक प्रमाणपत्रको खोजतलास गरिनुपर्दछ, राजनीतिक पहुँचवालालाई बिदाइ र राहतमा रहेकाको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । सरकारले तोके बमोजिमका मापदण्ड, भौतिक संरचना, जिन्सी र नगदको हिसाबकिताब, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक शिक्षिकाको दरबन्दी, पाठ्य सामग्रीलगायतको बारम्बार अनुगमन गरिन जरुरी छ । समयसापेक्ष सम्बन्धित निकायबाट ध्यान दिन सकेमा आशातीत परिणाम हासिल गर्ने कुरामा कुनै शंका गर्न सकिँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच