![समाज रूपान्तरणमा कानुन विषयको अध्ययन महत्वपूर्ण](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/07/Advocate-Yagyaraj-Pandey-Hita-Article.jpg)
विसं २०८० सालमा लिएको कक्षा दसको परीक्षाफल नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ साल असार १३ गते प्रकाशित गरेको छ । यो परीक्षाफल प्रकाशित भएको खबरले कतै खुसी र कतै दुःख बाहिर आएको छ विद्यार्थीका माध्यमबाट । कतै आशा र कतै निराशामा परिवर्तन भए अभिभावकका सपना पनि । कुल परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको संख्या हेर्दा चार लाख ४४ हजार ७२५ देखिएको छ । यो परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीको संख्यागत विवरण हो । यो सहभागी विवरणमध्ये जम्मा दुई लाख ४२ हजार ९२ विद्यार्थीले कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने अवसर पाएको देखियो । सामान्य प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने उत्तीर्ण प्रतिशत ४७ दशमलब ८६ प्रतिशत देखियो भने अनुत्तीर्ण प्रतिशत ५२ दशमलब १४ प्रतिशत रहेको देखियो ।
प्रकाशित परीक्षाफलमा सबैभन्दा बढी क्रमशः गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा अनुत्तीर्ण भएको देखियो । यो वर्षको परीक्षाफलको सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष लिखितमा ३५ प्रतिशत अंक अनिवार्य मानिएको थियो । यही कारणबाट विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण संख्यामा वृद्धि भएको तर्कलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा परीक्षाफलको केस्रा–केस्रा केलाउने बुद्धिजीवीले गरेको देखिन्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फलाकेर र कराएर कहिले पनि परीक्षाफल सुध्रँदैन भन्ने तथ्यलाई हामी सबैले सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षामा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसक्नुको मूल कारणको खोजमा अबको राज्य सक्रिय भएर लाग्नु अनिवार्य मानिएको छ । यो परीक्षाफलमा नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण संख्या बढी रहेको तथ्यलाई राज्य तथा कुनै पनि बुद्धिजीवीले नकार्न सक्दैन । सत्य पनि यही नै हो ।
किन खस्कियो परीक्षाफल ?
राज्यले लगानी बढी गरेको तथा आम्दानी कम भएको क्षेत्र शिक्षालाई मानेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा जति लगानी भयो त्यति प्रतिफल आएन भन्ने तर्क राख्न आजको बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् र शिक्षामा लगानी गरेर मनग्य अर्थ कमाएका लगानीकर्ता पनि हुन् । शिक्षामा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसक्नुको मूल कारणको खोजमा अबको राज्य सक्रिय भएर लाग्नु अनिवार्य मानिएको छ । यो परीक्षाफलमा नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण संख्या बढी रहेको तथ्यलाई राज्य तथा कुनै पनि बुद्धिजीवीले नकार्न सक्दैन । सत्य पनि यही नै हो । राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल नआउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यसमा नेपालको माध्यमिक तहका तीन खम्बा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले सोच्नु अनिवार्य मानिएको छ । अझ अहिले त शिक्षामन्त्रीले पनि क्रान्तिकारी कदमका माध्यमबाट सबै विषयमा फेल भएका विद्यार्थीले पनि पूरक परीक्षा दिन पाउने निर्णय गरिन् ।
शिक्षामन्त्रीको कदम क्रान्तिकारी होला ? शिक्षामन्त्रीले नै सबैलाई पास गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर नेपालको शिक्षा नीतिलाई सुधार गरे हुन्न र ? नीतिगत रूपमा भएका निर्णयलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै नीतिको खिल्ली उडाउने कामले स्वयं मन्त्रीको गरिमालाई नै खस्काएको छ । दुई विषयसम्म दिन पाउने विद्यार्थीको अधिकार होला र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नीतिगत निर्णय पनि होला ? तर, मन्त्रीको मनपरि निर्णयले अबको बाटो सुधारिन्छ र ? शिक्षाका क्षेत्रमा गरिएका यस किसिमका निर्णयलाई बकम्फुस्से वा भद्दा मजाक मान्दा हुन्छ । मन्त्रीका केही सुधारात्मक कार्यहरू सकारात्मक होलान् ? यो सत्य हुन सक्ला । तर, उनको यो निर्णय भने गैरजिम्मेवार निर्णय मान्ने अवस्थाको निर्णय हो । प्रत्येक मन्त्रीले यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने नेपालको शिक्षा नीतिमा कसले विश्वास गर्ने हो । नेपालको शिक्षा नीतिमा देखिएको अन्योललाई चिर्नु अनिवार्य मानिएको छ ।
विदेशीले दिएको अनुदानका आधारमा प्रत्येक वर्ष हामीले शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गरिरहेका छौँ । यो किसिमको शिक्षा नीतिमा देखिएको परिवर्तन र त्यसले नेपालमा निम्त्याउने परिस्थितिको सामना कसले गर्ने हो । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म गरिने परिवर्तनले हामीलाई मात्र होइन हाम्रो शिक्षा नीतिलाई गिज्याइरहेको छ । के यो नीतिमा हाम्रो परिवर्तन अनिवार्य मानिएको छ र ! शिक्षामन्त्री आउँछन् नीतिमा परिवर्तन ल्याउँछन् र हाम्रो देशको व्यवस्थापकीय पक्षमा उनको निर्णय कहिले पनि हुँदैन । उनको निर्णय विदेशीले दिने अनुदान र ऋणको आधारमा गरिएको हुन्छ । यो अवस्थाको शिक्षा नीतिले नेपालको शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ र ?
आधुनिक शिक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई नपढेकामा केही पनि भन्न नपाउने अबको शिक्षाले कसरी विद्यार्थीको भविष्यलाई गतिशील तुल्याउन सक्छ र ? विद्यार्थीसित सामान्य भनसुनलाई पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट शिक्षकको खेदो खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा देखिँदैन पनि । हाम्रो जस्तो मुलुकमा ग्रेडिङ प्रणालीको शिक्षा नीति ल्याउने राजनीतक दलका नेतालाई सोध्नुपर्ने देखिन्छ । यही नै आजको आवश्यकता हो ।
नेपालका कतिपय सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल छन् र ती विद्यालयको परीक्षाफल पनि निजी विद्यालय सहरको अब्बल रहेको देखिन्छ । गुरुकुल सञ्चालन गरेका र भिक्षा मागेर शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने गुरुकुलको परीक्षाफल पनि उत्तम र राम्रो देखिएको छ । ती गुरुकुलको परीक्षाफल राम्रो देखिनुको कारणको खोज गर्ने हो कि ? त्यसैले नेपालको शिक्षा नीतिलाई नेपाल सुहाउँदो बनाऊँ । नेपाल सुहाउँदो शिक्षा नीति लिएर हामी गतिशील बन्यौँ भने देशको शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यो सत्य हो ।
आशामा निराशा
नेपालमा सबैभन्दा अपमान गरिएको पेशा हो अध्ययन तथा प्राध्यापन । एउटा सामान्य रूपमा जीवन यापन गर्ने बेतनभोगीले भोग्नुपर्ने अवस्थाको चित्र नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित भएकालाई दिन सकेको छैन । शिक्षकमा प्रथम श्रेणी भन्छ सरकार ! विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने विशिष्ट श्रेणीलाई प्राध्यापकको दर्जा विश्वविद्यालय तथा नेपाल सरकारले दिने गरेको छ । मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव तथा सचिव सरहको सुविधा नेपाल सरकारले शिक्षक र प्राध्यापकलाई दिन सकेको छ त ? शिक्षा क्षेत्र भन्सार होइन । नेपालका निजी विद्यालय पक्कै पनि भन्सार हुन् सञ्चालकका लागि । मोटो रकम अभिभावकसित असुलेर शिक्षा दिने निजी विद्यालयले गरेको शिक्षाको व्यापारलाई रोक्न सक्ने हैसियत नेपाल सरकारसित छैन । जब हामीले शिक्षामा नीतिगत रूपमा निजी लगानी भित्रिन दियौँ त्यही दिनदेखि नै शिक्षामा परीक्षाफलको अवस्था कमजोर भएको हो ।
विद्यार्थीका नाममा राजनीति गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनसमेत निजी शिक्षा क्षेत्रबाट तर्सिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारका माध्यमबाट केही गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाले शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन नखोजेका पनि होइनन् तर त्यो परिवर्तन दलीय स्वार्थमा गएर टुंगिएको छ । देशमा क्रान्ति गर्नुप¥यो विद्यालय तथा क्याम्पस बन्द गरेर राजनीतिमा उतार्ने राजनीतिक दलका नेताले शिक्षकलाई यथोचित सुविधा दिएर शिक्षाको गुणस्तर सुधारौँ भनेर किन नलागेका । यो सोचनीय विषय होइन र ! प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउन सधैँ प्रयोग गरिएका शिक्षक र प्राध्यापकलाई अपमान गर्ने नीति ल्याएमा राज्यको शिक्षा नीतिले कहिल्यै पनि काँचुली फेर्न सक्दैन, यो सत्य हो ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा शिक्षक हमेसा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहको वडाध्यक्षले पाउन सक्ने सुविधा राज्यले शिक्षक र प्राध्यापकलाई दिन सकेको छैन । शिक्षकले समाजको सुधार गरेको छ, नगरेको होइन । शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्यसित खेलबाड गरेको छैन । विद्यार्थीको भविष्यका लागि समर्पित पनि छ । आधुनिक शिक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई नपढेकामा केही पनि भन्न नपाउने अबको शिक्षाले कसरी विद्यार्थीको भविष्यलाई गतिशील तुल्याउन सक्छ र ? विद्यार्थीसित सामान्य भनसुनलाई पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट शिक्षकको खेदो खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा देखिँदैन पनि । हाम्रो जस्तो मुलुकमा ग्रेडिङ प्रणालीको शिक्षा नीति ल्याउने राजनीतक दलका नेतालाई सोध्नुपर्ने देखिन्छ । यही नै आजको आवश्यकता हो ।
सामान्यतया शिक्षकलाई सम्मान राज्यले गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । विद्यार्थीले पनि गुरुको इज्जत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय पढाउने शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई दोस्रो दर्जामा राखेसम्म र विदेशी अनुदानबाट होइन नेपाल सुहाउँदो शिक्षा नीति नबनाएसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ । सरकार नआत्तिए हुन्छ । शिक्षामा सुधार आवश्यक छ । त्यो सुधार नेपाल सुहाउँदो र नेपाल माटो सुहाउँदो होस् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच