मध्यरातमा भएको सत्ता परिवर्तन

‘स्वर्ग गए पनि सँगै जाने नर्क गए पनि सँगै जाने’ वाचा गरेर छुटिएका एमाले नेता केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बाचा बन्धन पाँच छ घण्टा पनि टिकेन । ओलीको आश्वासन पाएर बजारमा चलेको हल्लालाई चिरेँ भनेर शयन कक्ष पसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र देउवाको राति एघार बजेपछिको सक्रियता देखेर आश्चर्य चकित बन्न पुगे । प्रचण्ड एक घण्टाबीच नै सबै काम तमाम भएर आफ्नो कुर्सी खोसिएको समाचार सुनेर मर्माहत बन्नु स्वाभाविक नै थियो । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेर चालचल्ने समय पनि भड्किसकेको थियो । सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस-एमालेबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ समीकरण बनाउने र पहिलो डेढ वर्ष ओली र पछिको अवधि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भइसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘मर्ता क्या नही कर्ता’ भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) को प्रावधानको ललिपप देखाएर लोभ्याउँन सकिन्छ कि भनेर देउवाकोमा सन्देश पठाए तर विनाकारण अघिल्लो समीकरण भत्काएर एमालेसँग मिलेको कारण क्षुब्ध देउवाले त्यो प्रस्तावलाई खासै सुन्न चाहेनन् र सरी भनेर प्रचण्डलाई पन्छाइदिए । लालबुझक्कड संविधानविद्को सल्लाहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अबको पालो संविधानको धारा ७६ (३) को हो भनेर ओलीलाई बदला लिन सकिन्छ कि भनेर शीतल निवासतिर हानिए । शीतल निवासले संविधान अनुसार नै हुने भने पनि आफ्नो तर्कमा दम नरहेको महसुस गरेर निराश भएर फर्किए । तथापि राजीनामा नदिने बरू विश्वासको मतको सामना गर्ने कुरामा अडिग जस्तो देखिए तर यो अडान तीस दिनसम्म टिक्ने अवस्था भने देखिएको छैन ।

कसरी सम्भव भयो कांग्रेस-एमाले गठबन्धन ?

कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि पानीविनाको माछाजस्तो भएको थियो । उसले प्रचण्ड-ओली दुबैसँग आफ्ना दूतमार्फत सम्पर्क बनाइरहेको थियो । विनाकारण नेता प्रचण्ड एमालेसँग समीकरण गर्न गएको र कांग्रेस नेताहरूसँग मर्यादित व्यवहार पनि नगरेका कारण देउवा निकटस्थहरू प्रचण्डसँग असन्तुष्ट थिए । उनीहरूले प्रचण्डको भर पर्न नसकिने प्रचण्डलाई साथ लिए पनि अरू साना पार्टीलाई साथ लिन कठिन हुने निष्कर्षका साथ एमाले नेतृत्वसँग पनि सम्वाद बनाइरहेका थिए । एमाले नेतृत्व सुरुवाती दिनमा प्रचण्डलाई साथमा राखेर नै सत्ता सहयात्रा गर्ने मनस्थितिमा भए तापनि पछिल्ला दिनमा गएर ओलीका सबै भनाइ प्रधानमन्त्रीले टेर्न छोडेका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको शक्तिशाली कुर्सीमात्र देखे । त्यो कुर्सीको आफ्नो खुट्टा निम्सरो छ अरूको बलियो तिघ्राको शक्तिमा आफ्नो कुर्सी अडिएको छ भन्ने बिर्सिए । उता ओली पनि के कम हुनु, कांग्रेसलाई बल्ड्याङ खुवाएर प्रचण्डलाई सत्तारोहण गराएकाले सरकार आफ्नो अनुसार चलोस् भन्नेमा थिए । सरकारमा कमजोर सहभागिता भए तापनि अरू नियुक्तिहरूमा आफ्नो वर्चस्व हुनुपर्ने सोच ओलीको थियो । बजेट विनियोजनमा पनि उनको गुनासो थियो । गुनासो नीतिगत नभएर स्वार्थपरक नै भए पनि सार्वजनिक खपतका लागि भने राम्रा शब्दावलीको प्रयोग गरिएको थियो ।

नेता ओली कांग्रेससँग पनि सम्वादमा थिए भने प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउने दोहोरो भूमिकामा थिए । प्रधनमन्त्री प्रचण्ड, अनुकूल मिल्दा आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भनेर बहकिरहेका थिए । बहकिनुको पछाडि समीकरण टुटाउँन कांग्रेसले फालेको कार्ड हुनसक्दछ ।

नेता ओली कांग्रेससँग पनि सम्वादमा थिए भने प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउने दोहोरो भूमिकामा थिए । प्रधनमन्त्री प्रचण्ड, अनुकूल मिल्दा आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भनेर बहकिरहेका थिए । बहकिनुको पछाडि समीकरण टुटाउन कांग्रेसले फालेको कार्ड हुनसक्दछ । एमाले नेताहरू कांग्रेस-प्रचण्ड औपचारिक, अनौपचारिक सम्पर्कको फायदा लिएर बसिरहेका थिए । प्रचण्डको भूमिका अस्थिर देखेका ओलीले कांग्रेसजनसँग सार्थक सम्वाद सुरु गरे । ओलीलाई लामो समयदेखि टाढा पुगेको प्रधानमन्त्री पद नजिक आइपुगेको जस्तो लाग्यो । देउवाहरूकोमा यो प्रस्ताव पुगेपछ केही अलमल भए तापनि फेरि खुलेको भुटानी शरणार्थीको फाइल र तत्कालीन देउवा क्याबिनेटको निर्णयको केही दिनअगाडि लेनदेन भएको भनेर चर्चामा आएको दुई करोड रुपैयाँको नालिबेली खुल्ने भयले पनि होला देउवाहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने अवस्था बनेपछि कांग्रेस-एमाले सहमति निर्णायक चरणमा पुगेको आँकलन गरिँदैछ ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन कति औचित्यपूर्ण ?
केही पक्ष कांग्रेस-एमाले मिल्नै नहुने मिलेमा ठूलै संकट आउँने जस्तो चर्चा गरिरहेका छन् । यो चर्चामा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुनै दम देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग सम्झौता नगर्ने पार्टी भए तापनि उसले अहिलेसम्म समाजवाद भन्न छोडेको छैन । नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले गगन थापामा आइपुग्दा सामाजिक समाजवाद भएको छ । समाजवाद भन्नासाथ समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू हुन् । झन् नेपालको संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको कारण समाजवादी सिद्धान्तमा कांग्रेसको मात्र नभएर संविधान मान्ने सबै दलको विश्वास रहेको देखिन्छ ।

एमालेको नाममा एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी भन्नेबाहेक यो पार्टीको नीति र व्यवहारमा माक्र्स लेनिनले भनेका वादहरू अप्रासंगिक भइसकेका छन् । सामन्तको टाउको काटेर बनेको पार्टीलाई नेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर अवतरण गराइसक्नुभएको छ । बहुदलीय जनवाद प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र साधन स्रोतको वितरण न्यायपूर्ण हुने आर्थिक प्रणाली हो भन्नेमा आशंका नगर्दा हुन्छ । नेता ओलीले यसभन्दा अगाडि दुई-दुईपटक संसद् विघटन गरेर सर्वसत्तावादतिरको छनक दिन खोजे तापनि मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको मर्म गरिब निमुखा र किसान मजदुरमा साधन स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने आर्थिक परिपाटी र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली नै हो ।

यस आधारमा नेपाली कांग्रेस र एमाले सैद्धान्तिक धार नमिल्ने पार्टी हुन् भन्ने परम्परागत भाष्यको पछि लाग्न आवश्यक छैन । अर्को परम्परागत भाष्य छ-संसद्का ठूला दल मिले भने प्रजातन्त्र कमजोर बन्दछ, विपक्षीको आवाज दबाइन्छ भन्ने । ठूला दुई दलले आफ्नो मिलनको उद्देश्य स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकमा यो संविधान जारी भएदेखि राजनीतिक स्थिरता नभएको, यसो हुनुको कारण कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था नभएको, समानुपातिक प्रणालीको कारण बहुमत आउँन नसकेको फलतः आर्थिक विकास र समृद्धिमा बाधा पुगेको, जनताका आकांक्षा पूरा गर्न नसकिएको ।

अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्थाको कारण कुनै पार्टीको बहुमत नआउँने, सानातिना पार्टीको व्यवस्थापनमा नै प्रधानमन्त्रीको समय व्यतीत हुने, ठूला पार्टी सत्ताबाहिर बस्ने र सानो तेस्रो चौथो पार्टीको बोलवाला हुने परिस्थिति बन्न गएको छ । गएको अठार महिना संसद्मा जम्मा बत्तीस सिट भएको पार्टीले करिब नब्बे सिट भएको पार्टीलाई प्रतिपक्षमा पु¥याएर अर्को दोस्रो ठूलो दलको सहयोगमा प्रमुख कार्यकारी पदमा हालिमुहाली गरिरहेको थियो । कहिले जादूमयी नम्बर भन्ने, कहिले अग्रगमनको बाटो भन्दै ग्लानिबोध गर्नुको साटो गौरव गर्दै वाक्पटुता देखाएको देखिएको सुनिएकै हो । यस्तो विकृत र अनैतिक परिपाटीको अन्त्य हुनु आवश्यक थियो । त्यो कामको सुरुवात भएर राम्रो भएको छ ।

यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमाले जोड्दा दुई तिहाइका लागि अठार–बीस सिट अपुग हुने अवस्था बन्दछ । अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाले नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । राप्रपाले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई स्वागत गरेको छ ।

संविधान संशोधन आवश्यक भएको छ । खासगरी शासन प्रणाली, अदालतलाई अझ निष्पक्ष बनाउने विषय, संघीयता बोझ भयो भन्ने विषय चर्चामा रहेका छन् । संशोधनको प्रक्रिया शुरु भएपछि अनावश्यक र विवादास्पद विषयलाई पनि प्रवेश गराउने प्रयास हुनेछ । यसमा सावधानी अपनाउन जरुरी छ । तेस्रो, चौथो, पाँचौं दल र दुई÷पाँच सिट भएका भुरे टाकुरे पार्टीले च्याँखे थाप्न नपाउने कारण गर या मरको लडाइँ लड भनेर सर्वसाधारणलाई उकास्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तोमा पूर्णतयारी र परिपक्वतासाथ काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।

संविधान संशोधन
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था रहेको छ । यो धाराको उपधारा १ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ । यीबाहेक अन्य विषयमा गरिने संशोधनका प्रावधानहरू संसद्मा विधेयकका रूपमा पेश गर्ने, सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची छ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भए सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने, प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र स्वीकृत÷अस्वीकृत भएको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने, प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइआएको विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमाले जोड्दा अठार बीस सिट अपुग हुनेअवस्था बन्दछ । अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाले नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । राप्रपाले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई स्वागत गरेको छ । अहिलेसम्मको परिस्थितिमा ठूला दुई दलले प्रयास गर्दा दुई तिहाइ पुग्न कठिन छैन तर संख्या भनेको प्राविधिक पक्षमात्र हो । संख्याको बलमा भन्दा सबै पक्षको नभए पनि धेरै पक्षको मन जितेर गरिने संशोधनमात्र दिगो र समस्यारहित हुने भएकाले ठूला दुई दल जम्मिेवार बन्न आवश्यक छ । यसो भएमात्र मध्यरातमा भएको सत्ता परिवर्तन परिणाममुखी बन्नेछ र राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।