
काठमाडौं । मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाउनुभएको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा शनिबार मुख्यमन्त्रीले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा ६७ जनाले समर्थन जनाएका छन् । उहाँको प्रस्तावको विपक्षमा ३४ मत परेको छ । प्रदेश सभामा शनिबार १०१ जना उपस्थित भएर मतदान गरेका थिए । २८ जेठमा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ६ दलको समर्थनमा जनमत पार्टीका सिंह मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएपछि शनिबार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई आफ्नो दल जनमतसँगै नेकपा एमाले, कांग्रेस, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएका छन् । जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी पार्टी लगायतले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले जनमत र नेकपा एमालेबाहेक सबै दलका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६ जना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री सिंहले बर्खास्त गर्नुभएको हो । संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरिएपछि नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउन उहाँले ती मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो । बर्खास्त गरिएका मन्त्रीहरूलाई शनिबार बिहानै मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
नेकपा माओवादीबाट संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह अर्थ, युवराज भट्टराई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एकीकृत समाजवादीबाट संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र बेची लुंगेली ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एक÷एकजना मात्रै सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला चौधरी श्रम तथा यातायात र संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री हुनुभएको थियो ।
सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिए एमालेका तीन मन्त्री
सुदूरपश्चिममा एमालेका तीनमन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको सचिवालयमा मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएका हुन् । गत जेठ २८ गते नेकपा एमालेबाट मन्त्री सुरेन्द्र पाल आर्थिक मामिलामन्त्री, हिरा सार्की र वीरबहादुर थापा विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । पालले २६ दिनसम्म मन्त्री भएर काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन असार १५ गते मुख्यमन्त्री सोडारीले दुईवटा मन्त्रालय फुटाउनुभएको थियो ।
तीमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर वन तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी वीरबहादुर थापालाई दिनुभएका थियोे । यस्तै, हीरा सार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । थापा र सार्की मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको एक हप्तामै सरकारबाट बाहिरिनुभएको हो । संघमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै सुदूरपश्चिममा एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ । प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसद अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच