काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार अन्तिम सातासम्म पुँजीगत खर्च करिब ५१ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको २३ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार तीन खर्ब दुर्ई अर्ब रुपैयाँमध्ये एक खर्ब ५३ अर्ब हाराहारीमात्रै खर्च भएको हो । जुन चालु पुँजीगत खर्चको तुलनामा ५०.९८ प्रतिशतमात्र हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहेको छ ।
गत वर्ष असार २१ सम्ममा पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ थियो भने पुँजीगत बजेटमा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड पुगेको थियो, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.४४ प्रतिशत हो ।
सरकारले बजेटमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । असार २३ गतेसम्ममा नौ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ८०.२२ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत हो ।
तथ्यांकअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च तीन खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ऋणमा चलेको सरकारले आम्दानी बढाउन लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएका कारण सरकारी खाता ऋणात्मक हुँदै गइरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म तीन खर्ब सात अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तो ऋणबाट भुक्तानी भएको रकम भने दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको बाहृय ऋण जेठसम्ममा ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार अन्तिम सातासम्ममा नौ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विदेशी अनुदान र अन्य आम्दानीसहित सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम नौ अर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आजदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ता बन्द
सोमबारदेखि चालु आर्थिक वर्षका सबै सरकारी खाता बन्द हुने भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ ।
सोमबार रातीदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएका हुन् । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले सोमबारसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकबाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । तर, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच