कांग्रेस चिढ्याउँदा संकटमा मधेश सरकार

पुरन साह/हिटा
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । आइतबार मात्र विश्वासको मत पाएको जनमत नेतृत्वको सरकार ढल्ने संकेत देखिएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा अहिले मुख्यमन्त्री सिंह आफैँ अफ्ठेरोमा पर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनु अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नाउपा र नेसपा गरी चार दलका ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभयो । त्यति मात्र होइन कांग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय दिने सहमतिसमेत गरेर प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन सफल हुनुभयो । तर, विश्वासको मत लिएको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री सिंहले सहमतिविपरीत अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई हुँदैन भनेपछि अहिले विवाद चुलिएको हो ।

कांग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चारसहित लोसपालाई दुई मन्त्रालय दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो । तर, विश्वासको मत लिएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस र लोसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन । विवाद यहाँसम्म बढ्यो कि कांग्रेसले भएको सहमतिको एक इञ्च तलमाथि भए वैकल्पिक सरकारका लागि अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले सोमबार जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाको संसदीय दलसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा छलफलसमेत गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार छलफलमा जसपा, एमाले र लोसपाले कांग्रेस नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण यादवले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस स्वाभिमान र सम्मानसँग खेलवाड गर्न सक्दैन, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश चलाउनुपर्छ न कि बाहिरका नेताले ।’ सांकेतिक रूपमा उहाँले मधेश सरकार डा. सिके राउतले चलाउन खोजेको र सरकारभन्दा पनि बजेटमा गिद्देनजर लगाउन थालिएको बताउनुभयो ।

यादवले भन्नुभयो, ‘यो मौसमी र षड्यन्त्रगत आएको जनमतको अडान हो, एमाले र कांग्रेस मिले आफूहरूको पत्तासाफ हुने डरले यो षड्यन्त्र सुरु भएको हो ।’ नौ सिटवाला माओवादीले छोडेको अर्थ मन्त्रालय २२ सिटवाला कांग्रेसलाई हुन सक्दैन भन्नु अपमानजनक तर्क रहेको बताउँदै उहाँले यो कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । आइतबार दिनभरको समर्थनपछि साँझ मन्त्रालय बाँडफाँटको कांग्रेससँग सहमति भई लिखित सम्झौता भइरहेको क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय आफूले नै राख्ने माथिबाट निर्देशन आएको भनेपछि सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको नेता यादवको दाबी छ । पार्टीका मधेश उपसभापति वीरेन्द्रकुमार सिंहले पनि जनमतले सहमति तोडे कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसरता लिने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

एमाले बाहिरिँदा अल्पमतमा जम्कट्टेल
बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । उक्त पार्टीबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी सबै पाँच जनाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसमक्ष सोमबार सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।
बागमती एमाले संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया, वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले सामूहिक राजीनामा दिनुभएको हो । केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल माओवादी सांसद हुनुहुन्छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै बागमतीमा अब चौथोपटक सरकार बन्ने भएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा प्रदेश सभामा २९ जना सांसद मात्र सीमित भएका छन् । आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पद नछाडी विश्वासको मत लिने बताइसक्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, छिट्टै संसद् बैठक आहृवान गर्छु र विश्वासको मत लिन्छु ।’ सत्ता साझेदार दलहरूसँगको छलफलपछि विश्वासको मत लिने मिति तय गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गत २०७९ पुस २५ गते प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यसअघि तीन पटक विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाउनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले नयाँ गठबन्धनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने सहमति गरेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा परेको हो । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् ।