डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद फेरि उत्कर्षमा

काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् भुक्तानी विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ  । नयाँ सरकार बनेसँगै उद्योगहरूमा बारम्बार बिजुली काट्ने-जोडिदिने गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी बीचको विवाद फेरि सतहमा आएको हो । प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरूले फेरि नयाँ सरकार गुहार्न थालेका छन् । प्राधिकरणले आफूहरूको कुरा नसुनेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि नवनियुक्त मन्त्रीलाई भेटेर समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको हो । भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रक लाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले असार २५ र २६ मा पाँच उद्योगको बिजुली काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले असार ११ मा ६१ वटा उद्योगलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । असार २५ मा समय सकिएकाले प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेसँगै उद्योगीहरूले असार २७ मा बिजुली कटौती गरिएका उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति नगरे बाँकी उद्योगमा आफैँ बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने बताएका थिए ।

बिजुली काटिएका उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति नगरेको भन्दै आइतबारदेखि आफैँ बिजुली कटौती गर्न थालेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ । यता, प्राधिकरणले पनि सिफारिश कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले ०७२ पुसदेखि ०७५ वैशाख सम्मको कुल बक्यौता रकममा थप २५ प्रतिशत शुल्क थपेर बिल पठाए पनि कुन दिनको कति बिजुली खपत गरेबापत कति बिल उठ्यो भन्ने यकिन तथ्यांक नपठाएको बताउँछन् ।

यसअघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बिल तिर्न समय दिएको थियो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रिमियम महशुल बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले भने किस्ताबन्दीको सुविधा नभएर प्रमाण मागेको बताएका छन् । प्राधिकरणको सूचनापछि ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह’ले विज्ञप्ति जारी गर्दै किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय उद्योगीले माग्दै आएको विषयभन्दा फरक भएको बताएका हुन् । ‘तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले तोकेको सर्त पूरा हुनेगरी प्रमाण दिएमा सबै महशुल चुक्ता गर्ने भनेर बारम्बार जानकारी गराउँदासमेत प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल बुझाउनुपर्ने आधार र कारण दिन सकेको छैन,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाणसहित बिल जारी गरेमा महशुल तिर्न हामी तयार छौँ । मनोमानी रूपमा कुनै आधारको कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद छ ।’

बिल दिन नसके गैरकानुनी बक्यौता तिर्न उद्योगी बाध्य छैनन् : अर्थमन्त्री
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युत् प्राधिकरणले बिना प्रमाण उद्योगीसँग विद्युत् महशुलको बक्यौता उठाउन बाध्य पार्न नसक्ने बताउनुभएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग बुधबार छलफल गर्दै मन्त्री पौडेलले प्राधिकरणले बिल देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । यदि त्यसो गर्न सक्दैन भने गैरकानुनी बक्यौता तिर्न व्यवसायी बाध्य नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । यसकै लागि व्यवसायी फेरि डेलिगेसन आउनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयले डर त्रासले बस्नु नपर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो । ‘यहाँहरूले बिल माग्नुहुन्छ । बिल दिन सक्दैन भने गैरकानुनी डर मान्नुपर्दैन’, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न संयन्त्र बनाउन आग्रह गरेका थिए । नियमित छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

विवाद समाधान गर्छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले ६ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बुधबार बिहान डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग भेट्दै उहाँले विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । ‘लाइन काटिएकाहरूमा कतिपय निर्यातमूलक उद्योगीहरू पनि छन् । उनीहरूको उत्पादन बन्द भएको छ । अर्डर क्यान्सिल हुने अवस्थामा छ भन्ने मलाई जानकारी छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक उद्योगीले भन्नुभयो, ‘समस्या समाधान हुनुपर्छ, त्यो चाँडै गर्नेछु ।’

यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानविन आयोग बनाएको थियो । आयोगले ०७२ माघअघि र ०७५ वैशाख पछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको भने विद्युत् प्रयोगको दिन र अवधि यकिन गरेर नयाँ गणना गरी लिन मिल्ने सिफारिश गरेको थियो । आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाखको बैठकले गरेको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दबाबमा तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकको बेहोरा नै फरक पारी कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको अपव्याख्या गरी विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख सम्मको पूरै अवधिको महशुल पुरानै बिलअनुसार उठाउन प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो ।

के हो विवाद ?
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महशुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो । लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी-व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो । ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशत सम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योगसमेत गरेर २९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानविन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिश सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिश गरिएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महशुल लिन पाउने सिफारिश गरिएको छ ।

कानुनी र व्यावहारिक पाटो हेरेर समाधान निकाल्ने प्रयत्न
नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुभएको छ । मन्त्री खड्काले बुधबार सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा उद्योगी र प्राधिकरणले आ–आफ्नो दलील पेस गरेका थिए । उद्योगीहरूले महशुल तिर्ने आधार नभएको बताएका थिए । उनीहरूले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको प्रमाण नदेखाई बक्यौता तिर्न नसकिने बताएका छन् । टिओडी मिटरको रेकर्ड देखाए सबै बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । छलफलमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले उठाउन दिएको निर्देशन पालना गरेका बताउनुभयो । लेखा समिति, अख्तियार, मन्त्रिपरिषद् सबैले उठाउन दिएको निर्देशन आफूले कार्यान्वयन गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले कानुनी र व्यावहारिक दुवै पाटोलाई हेरेर समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो । यो समस्यालाई लम्ब्याउनुभन्दा दुवै पक्षसँग छिट्टै बसेर निकास निकाल्ने निर्णय भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीन सिंहले बताउनुभयो । छलफलभन्दा पहिलो कसरी जाने भनेर समाधान निकाल्ने विषयमा दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो हिसाबले तयारी गर्न मन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ ।