सार्वजनिक संस्थानको अपरिहार्यता

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् विक्रीवितरण गर्ने सार्वजनिक उद्यम नै सार्वजनिक संस्थान हो । सरकारको पूर्ण वा अधिकांश नियन्त्रणमा रहेर व्यवसाय गर्ने संगठनलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले सरकारी नियन्त्रण एवं निर्देशन रहने गर्छ । तर, व्यवस्थापनमा स्वयत्तता रहेको हुन्छ । व्यवसायिक गुण सँगसँगै सार्वजनिक जवाफदेहीता र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ । कानुनी रूपमा स्वतन्त्र संस्था हो । सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको मुख्य उद्देश्य आमनागरिकको जीवन यापनलाई सहजीकरन गर्नु रहेको हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, न्यायपूर्ण एवं समतामूलक राज्यको स्थापना गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हुन्छ ।

निजी क्षेत्र कम आकर्षित हुने तर राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता क्षेत्रमा निश्चित समयावधिका लागि अझै सार्वजनिक संस्थानको भूमिका सान्दर्भिक देखिन्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थाको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ तर अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति, बजार नियन्त्रण र प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता अहिले पनि अपरिहार्य रहेको छ । विपदको समयमा सार्वजनिक संस्थानले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाबाट समेत सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो अपरिहार्यता पुष्टि गर्दै आएको छ ।

सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन । व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई छोड्दिनुपर्छ । यस मान्याताको विकाससँगै सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने मान्यताको विकास भएको पाइन्छ तर मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको नेपालमा निजी संस्थाहरूको साथसाथै सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत आवश्यकता रहेको छ ।

आयात प्रतिस्थापन, सार्वजनिक क्षेत्रमा नयाँ अविष्कार, राजस्व परिचालनमा सहयोग, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, योजनाबद्ध विकास, निजी क्षेत्रको एकाधिकारको अन्त्य र बजारलाई स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक हितको कल्याण गर्दै आमतल्लो वर्गका जनताका दैनन्दिन आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूको क्षमता अनुसारको वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल प्रदान गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर र ऋण लगानी निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

यस्तो लगानी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६ खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संस्थानको कूल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च ४३ अर्व ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारले १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्ति आव २०७९/०८० मा ३२१८० पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात १२.२८ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारी लगानीका आधारमा प्रतिफल चिन्ताजनक छ । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन सरकारका लागि बोझिलो बन्दै गएको छ । निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना भएका संस्थानको सञ्चालनका लागि मुलुकको वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा परिचालन भएको छ । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको नाफामा कमी आएको छ । प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चमा बढोत्तरी भएको छ । कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व बढ्दै गएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याजको अंश बढ्दै गएको छ । सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा कमी आएको देखिन्छ । एकाधिकारमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानबाहेकका अन्य संस्थानले प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन । व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई छोड्दिनुपर्छ । यस मान्याताको विकाससँगै सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने मान्यताको विकास भएको पाइन्छ तर मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको नेपालमा निजी संस्थाहरूको साथसाथै सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत आवश्यकता छ । राज्य जटिल अवस्थामा रहेका बेला सार्वजनिक संस्थानहरूले निर्वाह गरेका भूमिकालाई बिर्सिनु हुँदैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रूपमा लिएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकामा थप प्रभावकारीता र गतिशीलता ल्याउन जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थानको कानुनी र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार एवं व्यावसायिक स्वायत्तताको खाँचो रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको विकासमा उद्योगधन्दाको विशिष्ठ योगदान रहन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्र अझै सक्षम भई नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक विकासमा आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्न, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न, प्रविधि भित्र्याउन, मूल्य नियन्त्रण गर्न जस्ता उद्देश्यका लागि सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता अझै रहेको छ ।

संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर परिभाषित गरेकाले समाजवादसम्म पुग्ने संविधानको लक्ष्य हो । समाजवादसम्म पुग्न नेपाललाई लोककल्याणकारी राज्य बनाउनुको विकल्प छैन । लोककल्याणकारी राज्य स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नै सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गर्न सुरु गरिएको हो ।

रणनीतिक हिसाबले नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल आयल निगम लि. जस्ता संस्थानलाई निजीकरण गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, दुर्गम क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर, निश्चितमात्र काम गर्ने जुन काम निजी क्षेत्रबाट गराउन पनि सम्भव छ, सरकारले दिएको सञ्चालन अनुदानको भरमा मात्र चल्नसक्ने र उत्पादन क्षमता नै कम भएका सार्वजनिक संस्थानहरूका बारेमा भने बृहत् रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर परिभाषित गरेकाले समाजवादसम्म पुग्ने संविधानको लक्ष्य हो । समाजवादसम्म पुग्न नेपाललाई लोककल्याणकारी राज्य बनाउनुको विकल्प छैन । लोककल्याणकारी राज्य स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नै सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गर्न सुरु गरिएको हो । संविधानले समाजवादलाई अँगालेपछि राज्य तदनुरूप अगाडि बढनुपर्छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात आदि जनतासँग जोडिएर रहन पनि राज्यले आफ्नै जिम्मामा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको अभीष्ट अहिले नै पूरा भइनसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा घाटामा गए तापनि नागरिक समक्ष सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न भए पनि राज्यलाई सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको काम व्यवसायमात्रै गर्नु होइन । सार्वजनिक संस्थानहरूले समाजिक दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै प्रतिस्पर्धी वातावरणमा व्यवसाय गरेर आर्थिक सबलतासमेत हासिल गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी हेर्दा कतिपय सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्यमा स्पष्टता एवं एकरूपता कायम हुन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक संस्थानहरू दोहरो भूमिकामा रहेका कारण पनि संस्थानले आपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । सरकारको सहायक अंगका रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यावन्यन गर्नु पनि सार्वजनिक संस्थानको काम हो । तसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी व्यावसायिक संस्था जस्तो मुनाफाको दृष्टिले मात्रै हेर्नु हुँदैन ।

सार्वजनिक संस्थानले राज्यको तर्फबाट सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक एवं विकासत्मक व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दछन् । कमजोर तथा पछाडि परेका सीमान्तकृत वर्गलाई सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्दछ । यस सन्दर्भमा राज्यलाई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न भए पनि सार्वजनिक संस्थान आवश्यक रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको उपस्थितिमा बजार नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन नसकेको वर्तमान अवस्थाले पनि सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकतालाई पुष्टि गरेको छ । समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थानको अपरिहार्यता रहेको छ ।