नयाँ गठबन्धनको आर्थिक दायित्व

संविधानतः कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबीचको गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्था राजनीतिक विषय हो । तर, कांग्रेस-एमालेबीचको गठबन्धन बढी आर्थिक र थोरै मात्रामा राजनीतिक भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ । आमनिर्वाचनले कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादीलाई तेस्रो दलको मान्याता दिएको थियो तर राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै स्वार्थ र अविश्वासले १९ महिनाजति प्रचण्डको कार्यकारी सरकार खेप्न बाध्य भएका हुन् । आजको अवस्थामा कांग्रेस-एमालेलाई कसले ल्यायो भन्ने उत्तर समयले मात्र दिन सक्छ ।

जोसुकैले चाहेर वा नचाहेर अब सचेत हुने समय भएको भनेको मुलुकको आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधिमा हुने सकारात्मक प्रभाव आदिको पक्ष हुन् । मुलुकको राजनीति जसरी जुन दिशामा अघि बढेको छ यसले राम्रो कुराको संकेत गर्दैन । सदासयता र यथार्थता फरक कुरा हुन् । व्यक्तिको थोरै विश्वास र धेरै आस्थाका आधारमा बहुलवादमा आधारित संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियालाई समावेशीताका आधारमा अगाडि बढाएर यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । कांग्रेस-एमालेको सहकार्यबाट फेरि एउटा तत्व सडकमा आउन तयार भएर बसेको देखिन्छ ।

आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्र पर्यटन, उद्योग, कृषि, वैदेशिक रोजगार र निर्माण हुन् । मुलुकलाई पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा निजी क्षेत्रले जुनस्तरमा काम गरिरहेको छ सोही गतिमा सरकार लागिपर्ने हो भने सबै किसिमका पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो सम्भावना छ ।

समृद्धि दीर्घकालीन सोच हो । सन् २१०० सम्ममा नेपालीहरूले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन जिउन सक्ने आधार तयार गर्न भनी तयार पारिएको १५ योजना लगभग सबैभन्दा कमजोर देखियो । आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायत मानवीय क्षमता, संस्थाहरूको विकासका साथमा धेरै पक्ष समेटिएका थिए । १६औं पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको छ । आखिर नेपालीहरूले मीठा, गुलिया ललिपपमात्र सुनिरहने हो कि यथार्थतामै उपलब्धिको भोग गर्न पाउने भन्ने आजको अहम् प्रश्न हो । कांग्रेस-एमालेबीचमा भएको राजनीतिक गठबन्धनको आधारभूत पक्ष राजनीतिक भएरमात्र हुँदैन ।

आर्थिक पक्षहरूमा सबैभन्दा बढी ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने जनतामा कायम भएको नैराश्य अझ बढेर जानेछ । तीन करोड आवादीमा ६० लाखमा निरपेक्ष गरिबीले राज गरेको छ । बहुपक्षीय गरिबीको अवस्था अझ नाजुक छ । समाजको सबैभन्दा तल्लो भुइँमान्छेमा कुनै पक्षमा पनि आशा जगाउन सकिएको छैन । राजनीति र आर्थिक पक्षले साथ दिएको हकमा छोटो समयमा पनि धेरै सकारात्मक काम गर्न सकिन्छ ।
फेरि राजनीतिक नेतृत्वले साथ नदिँदासम्म आर्थिक पक्षहरू सबल भएर अघि जान सक्दैनन् । राजनीतिक स्थायित्व, दूरदर्शी सोच र सुशासनको त्रिकोणात्मक मिलनमा मात्र स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी प्रयोगले काम गर्ने हैसियत राख्दछ । यस किसिमको विकास प्रयासमा समान्य अवस्थामा स्रोतसाधनको आपूर्ति आन्तरिक तथा बाहृय क्षेत्रले अनुदान वा ऋणको रूपमा उपलब्ध गराउने उदारहण प्रशस्त भेटिन्छन् । अफगानिस्तान जस्तो मुलुकमा समेत बाहृय स्रोतको उपलब्धताले सरकारमात्र नचलेर विकासका धेरै काम सुचारु भएकाले स्थायित्वको विश्वास दिलाउन सकेमा स्रोतको कमी हुँदैन ।

सर्वसाधारणको पहिलो आशा कुनै पनि सरकारका लगि आर्थिक, समाजिक मुद्दा कुनस्तरमा सम्बोधन् होलान् । सक्षम राज्यव्यवस्थाले जनताका लागि पु¥याउने सुविधामा कमी हुन नदिन हरदम प्रयासरत हुनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानेपानी, जस्ता न्यूनतम सुविधाका विषयमा पनि नेपालको हालको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग दाँज्न मिल्ने किसिमको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षाको हकमा आज पनि काठमाडांै उपत्यकालाई अन्तिम सत्य मान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

शिक्षामा उच्च शिक्षामात्र नभएर माध्यामिक शिक्षाको अवस्था दयनीय छ । पूर्वाधारको हकमा भन काठमाडांै उपत्यकामा विद्यालय हुन लायक निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरूको चयन गर्ने हो भने पाँच प्रतिशत पनि हुन सक्दैनन् । मुलुकभरमा २०० किलोमिटर पनि प्रतिघण्टा ७० किमीका दरले सवारीसाधन दौडाउन मिल्ने सडक छैन । आमसर्वसाधारणहरू आज पनि कृषिमा निर्भर छन् तर यसको व्यावसायीकरणमा सरकारको कति ध्यान पुगेको छ भन्ने कुरा साना व्यवसायीलाई सोधेमात्र प्रष्ट हुनसक्छ ।

आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्र पर्यटन, उद्योग, कृषि, वैदेशिक रोजगार र निर्माण हुन् । मुलुकलाई पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा निजी क्षेत्रले जुनस्तरमा काम गरिरहेको छ सोही गतिमा सरकार लागिपर्ने हो भने सबै किसिमका पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो सम्भावना छ । उद्योगको हकमा कृषीजन्य नै विशिष्ठीकरण गरेर जानुपर्नेछ । किनभने उत्तर र दक्षिणतिरका मित्रसँग छिट्टै प्रतिस्पर्धात्मक भएर जानसक्ने स्थिति नेपालले विकास गरिसकेको छैन । तराई र हिमालबीचको दूरी जम्माजम्मी २०० किलोमिटर भए तापनि जलवायु तथा कृषि उत्पादनको विविधताका हकमा भूगोल र मौसमले धेरै मुलुकलाई पछि पार्ने हैसियत राखेको छ ।

तराईमा खाद्यान्नजन्य, पहाडमा अमिलो जातका फलपूmल, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको हकमा जडिबुटीजन्य उत्पादनमा सरकारी तथा निजी दुवैको सहकार्यमा कच्चा पदार्थको उत्पादनमा जोड दिनसक्ने हो भने आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुने देखिन्छ । तत्पश्चात समयक्रमसँगै प्रशोधित वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यातमा ध्यान दिन सकेमा आयात प्रतिस्थापनमात्र नभएर ठूलो रकममा निर्यात हुनसक्ने सम्भावना छ । सरकारले व्यावसायीकरणका लागि पूर्वाधारजन्य पक्षमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने दीर्घकालमा मात्र प्रतिफल आउने पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्र इच्छुक भएको देखिँदैन ।

नेपालको आर्थिक जगत् खासगरी निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतीय उद्योगपति, उनीहरूका नजिकका नातेदारको लामो समयदेखिको सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकार भएकाले आर्थिक कूटनीतिलाई साथसाथ लैजानुपर्ने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारको हकमा सधैं कोरा एवं सस्तो श्रमको निर्यातभन्दा नीतिगत व्यवस्थाको साथमा सरकारले लगानी गरी जिटुजी प्रक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा माग भएको श्रमशक्तिको निर्यात गर्नसकेमा वार्षिक १५÷१६ खर्बको विप्रेषणलाई दोब्बर बनाउन सकिने प्रक्षेपण देखिन्छ । मुलुकको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन हुने किसिमका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा विशेष जोड दिने र निर्माणलाई सशक्त बनाउन सकेमा अर्थतन्त्रले केही राहत महसुस गर्न सक्दछ । दैनिक उपभोग्य तथा साना उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूको उत्पादनमा सरकारको सहयोगमा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुनसकेमा मझौला र ठूला उद्योगहरूको विस्तारमा सहयोग हुनेछ ।

वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने धेरै कुरा भएको छ तर वास्तविक रूपमा अपवादबाहेक न त विप्रेषणले सही परियोजनामा लगानी गर्न पाएको छ न सरकार धेरै यस बारेमा चिन्तित देखिन्छ । वार्षिक रूपमा भित्रिने ठूलो रकम धेरै हदसम्म अनुत्पादनमूलक क्षेत्र, वस्तु तथा सेवाहरूको खरिदमा प्रयोग भइरहेको छ । नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका हकमा भारत र अमेरिका आयात तथा चीनको हैसियत पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसको साथै अमेरकाको दृष्टि सदासर्वदा भारतीय आँखाले नेपालको हिमालबाट माथितिर हुने भएकोले पनि अमेरिकी दृष्टिमा चिनियाँ चासो सधैं रहने गर्दछ । आर्थिक रूपमा त नेपालले गति लिन नसकेको थियो नै ।

पछिल्लो प्रजातान्त्रिक समयमा राजनीतिक रूपमा पनि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा र सम्बन्धमा पनि सुधार गर्न सकेको थिएन । खासगरी भारत तथा चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा धेरथोर चिसोपन बढेर गएको थियो । अबको नयाँ गठबन्धनले यो पक्षमा मिहिन रूपमा गृहकार्य गरी सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुपर्नेछ । नेपालको आर्थिक जगत् खासगरी निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतीय उद्योगपति, उनीहरूका नजिकका नातेदारको लामो समयदेखिको सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकार भएकाले आर्थिक कूटनीतिलाई पनि साथसाथ लैजानुपर्ने अवस्था छ । साथै अमेरिका र युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने दायित्व यस गठबन्धनमा छ ।

खुम्चिएका विविध आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा सास भर्ने काम लगानीको माध्यमद्वारा मात्र सम्भव भएकाले आन्तरिक तथा बाहृय लगानी पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । प्राथमिकता निर्धारण, परियोजना छनौटमा पारदर्शिता र आवश्यकतामाथि ध्यान पु¥याउने, स्रोतको जोहो हुनसकेमा सुशासनका माध्यमले विकासको नयाँ चरण सुरु गर्न धेरै समय लाग्दैन तर यसका लागि नयाँ गठबन्धनले आफ्नो समीकरणको आर्थिक औचित्यको पुष्ट्याइँ पक्का गर्नुपर्नेछ । अन्यथा यो पनि सरकार बनाउने, ढाल्ने र संसद्मा जुहारी खेल्नेभन्दा अर्को जात्रा हुने छैन ।