रवि लामिछानेसहित २६ जनासँग बयान लिने सहकारी छानविन समितिको तयारी

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित २६ जनासँग बयान लिने भएको छ । मंगलबार समितिको कार्य प्रगति सुनाउँदै समिति सभापति सूर्य थापाले लामिछानेसहित शिवशिखर सहकारी अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, कान्तिपुर सहकारी पूर्वअध्यक्ष तथा पशुपति सहकारी अध्यक्ष सिबी लामालगायत २६ जनासँग सोधपुछ गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सोधपुछका क्रममा सोध्ने प्रश्न तयार पारिएको छ ।’ सूचीमा रहेका २६ जनामध्ये केही विदेश छन् भने केही जेलमा छन् । तथ्यमा केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरिने भन्दै थापाले मुख्य मानिस बाहिर हुँदा सत्य तथ्य पहिचानमा भने केही चुनौती हुने बताउनुभयो ।

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र साहरा सहकारीको बचत कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपलचन गरिएको तथ्य यसअघि नै बाहिरिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेलामा ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमध्ये सुप्रिमबाट दुई करोड रुपैयाँ र सूर्यदर्शनबाट एक करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा जम्मा भएको कागजात सार्वजनिक भएको छ ।

‘सूर्यदर्शन, सहारा, सुप्रिम, सेतोपाइला, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, नियामक निकायहरूलाई खोज्ने, अध्ययन हेर्ने, तर्क सुन्ने सबै गरिसकेका छौँ,’ संसदीय छानविन समितिका सभापति सूर्य थापाले भन्नुभयो, ‘थरीथरीका मानिसँग सोधपुछ गरेका छाँै । गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट केही डकुमेन्ट मागेका छौँ । प्राप्त भइसकेको छैन ।’ उहाँले करिब दुई दर्जन व्यक्तिसँग अझै सोधपुछ गर्ने सूची तय भएको र त्यति सकिएपछि प्रतिवेदनको तयारीमा समिति जुट्ने बताउनुभयो ।

सहकारीको बचत अपचलन तथा हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा प्रहरी हिरासत र थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समितिमा उपस्थित गराएर बयान लिने काममा सहजीकरण गरिदिने सवालमा छलफल गर्न सोमबार समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरीका महानीरिक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसँग छलफल गरेको थियो ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म भएका छानविनबाट लामिछानेसमेत सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको तथ्यहरू संकलन भइसके पनि गोरखा मिडिया नेटकवर्कसँग रकम आदानप्रदानसम्बन्धी माग गरिएका विभिन्न कागजातहरू प्राप्त नभएकाले उहाँलाई बोलाउन ढिलाइ भइरहेको हो ।

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसद्मा ल्याउन गृहमन्त्रीको आग्रह

गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसद्मा लैजानुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौँ । यसबाट आठवटा ऐन प्रभावित भइराखेका छन् । अब यसलाई अगाडि बढाऔँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा लैजाऔँ ।’

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘त्यसलाई संसद्मा म यो बोक्छु । यसलाई पारित गरौँ । यसमा मेरो प्रतिबद्धता छ । जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुहोस् । केही कुरा टुंग्याउन बाँकी छ भने संसद्ले नै टुंग्याउँछ,’ मन्त्री लेखकले भन्नुभयो । आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने गृहमन्त्री लेखकको आग्रह थियो । यस्तै, लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने धेरै महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ मध्येको एक आवधिक निर्वाचन भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘निर्वाचन आवधिक, सहज सत्ताको हस्तान्तरण, स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्रका अरू सबै कुरा भए पनि अर्थ छैन । यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगलाई थप सबल, स्वायत्त, स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउने कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै कमी नहुने उहाँले बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्यलाई थप सुढृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘हामी यो कुरामा हामी प्रष्ट छौँ । समावेशिताको चरित्र थप बलियो हुने र अस्थिरताको चरित्रलाई थोरै घटाउने भन्ने हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘जसको केन्द्र विन्दुमा निर्वाचन प्रणाली पर्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रभित्रै समावेशितालाई कति समेट्न सक्छौँ अथवा राष्ट्रिय सभालाई पुनः परिभाषित गर्ने कुरा छलफलका विषय बनेका छन् ।’ यस्तै, स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निदेश थपलियाले स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार नगरप्रमुख एक, उपप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष दुई, वडाध्यक्ष २८ को पद रिक्त छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बंगलादेशको संसद् विघटन