कृषि प्रविधिमा सहयोग गर्न कोरियालाई आग्रह

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क तेयोङ्गबीच भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी सहयोग आदानप्रदान र कृषि क्षेत्रमा लगानी तथा सीपलगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । मन्त्री अधिकारीले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी प्राथमिकताका क्षेत्रबारे अवगत गराउँदै द्विपक्षीय लगानी र सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।

नेपालमा उन्नत जातको आलुको बिउ उत्पादन र हाइब्रिड धान उत्पादन प्रविधिमा दुर्ई देशबीच सहकार्य गर्न सकिने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभएको छ ।

नेपालमा उन्नत जातको आलुको बिउ उत्पादन र हाइब्रिड धान उत्पादन प्रविधिमा दुर्ई देशबीच सहकार्य गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री अधिकारीले नेपालमै हाइब्रिड बिउबिजन तथा जैविक विषादी, मिश्रित रासायनिक मल उत्पादनमा दक्षिण कोरियाको लगानी र प्रविधि सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

विगतमा कोरियाबाट नेपाललाई उच्च नश्लका गाई उपलब्ध गराएकामा धन्यवाद दिँदै उच्च नश्लबाट दुग्ध उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । राजदूत तेयोङ्गले नेपालबाट कोरियामा रोजगारीका लागि जानेमध्ये धेरै कृषि क्षेत्रका कामदार रहेको र नेपाल फर्किएपछि त्यहाँ सिकेको सीप कृषि क्षेत्रमै लगाउन सके सकारात्मक परिवर्तन देखिने बताउनुभएको थियो ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा कोरियाबाट गर्दै आएको सहयोगको निरन्तरताका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै उहाँले निकट भविष्यमा त्यससँग जोडिएर कोरियाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण हुने जानकारी दिनुभएको कृषिमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मल कल सेन्टर स्थापना
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अनुदानको रासायनिक मल वितरणबारे जानकारी दिन कल सेन्टर स्थापना गरेको छ । देशमा रासायनिक मलखादको सहज आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा कृषकलाई लागत सहभागिताका आधारमा अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ बमोजिम मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई सहज र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयास हुँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सोही सन्दर्भमाा मल आपूर्ति र वितरण अझ पारदर्शी बनाउने क्रममा मन्त्रालयले कल सेन्टरमार्फत् मल आपूर्ति र वितरणबारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने व्यवस्था सुरु गरेको हो । कृषकहरूले मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर १६६००१७७७७९ मा कार्यालय समयभित्र फोन गरी आफ्नो नजिक रहेका मल बिक्रेता सहकारी वा निजीस्तरका डिलरको नामनामेसी र मोबाइल/फोन नम्बरसहितको विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी उक्त टोल फ्रि नम्बरमा सम्पर्क गरी आफ्नो नजिकको डिलरले प्राप्त गरेको मलको कोटासम्बन्धी विवरण र उक्त डिलरले प्रत्येक दिन बिक्री गरेको मलको विवरणसमेत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मल कारखानाका लागि चीनले सघाउने
आगामी एक वर्षभित्रमा कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सङले बताउनुभएको छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग हालै आफ्नो निवासमा आयोजना गरिएको छलफलमा उहाँले लगानी बोर्डले कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेबित्तिकै काम थालिने बताउनुभएको हो । नेपालमा प्रचुरमात्रामा उपलब्ध बिजुली र पानीको भरपूर उपयोग गरेर मल कारखाना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

साथै राजदूतले दुई देशबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिकको टोली हाल नेपालमा रहेको जानकारी दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान गर्ने चिनियाँ चाहना रहेको बताउनुभयो । जलविद्युत्को विकासबाटै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार फलदायी हुने उहाँको भनाइ थियो ।

अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सघाउन चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो बैठकले नेपालसहित विश्वका अन्य मुलुकलाई रोजगारीका निम्ति आप्mनो श्रमबजार खुला गरेको जानकारीसमेत दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति सी चीनफिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले तीन सयभन्दा बढी कानुनी सुधारको घोषणा गरेको जानकारी दिँदै राजदूत छङले चीनले नेपालको विकासका निम्ति द्विपक्षीय सहायता बढाउने बताउनुभयो । चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य नेपालमा पर्यटनका पूर्वाधार अपर्याप्त भएकाले अधिकभन्दा अधिक पर्यटकीय संरचना निर्माणमा चिनियाँ राजदूतले जोड दिनुभएको थियो ।