टिआरसी विधेयकमा किन असन्तुष्टि ?

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) विधेयकप्रति सारोकारवालाले आपत्ति जनाएपछि विधेयक पेचिलो बनेको छ । संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पारित गरेको प्रतिवेदनप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएपछि विधेयक पेचिलो बनेको हो ।

०६३ मा सम्पन्न शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन तत्कालीन सरकारले ०७१ मा ऐन जारी गरे पनि पीडितमैत्री नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । झण्डै एक दशकपछि दलहरू सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न सहमत भएर संशोधित विधेयक मिनी संसद्बाट पारित भएसँगै १८ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभारको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कानुनी आधार प्राप्त भएको छ । तर पनि सरोकारवाला निकायहरूले भने अझै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

यसअघि संसदीय समितिले प्रतिवेदन पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा विधेयक पारितका लागि पेस गर्ने तयारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायप्रति चासो राख्ने ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ले आपत्ति जनाएको थियो । समितिमा आबद्ध २१ जना अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञाप्ति निकाल्दै ‘गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन’ र अभियोजनका क्रममा २५ प्रतिशत मात्रै सजाय माग दाबी लिन पाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको उल्लेख गरेका थिए । विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरूले पीडितहरूको न्याय पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

टिआरसी विधेयक पीडित केन्द्रित छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी टिआरसी विधेयक पीडित केन्द्रित नभएको पीडक केन्द्रित भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसले पीडितको न्यायको हकलाई अपहेलित गर्न खोजेको छ । न्याय पाउने प्रत्येक पीडितको अधिकार हो । तर, अहिले नेताहरूले चाहिँ पीडितहरूले न्याय पाइहाल्छन्, यसलाई अन्यत्र मोड्न नहुने भनी भ्रम फैलाइरहेका छन् । पीडितको हकको दृष्टिकोणले यो कुनै पनि हालतमा स्वीकारयोग्य छैन ।’

संक्रमणकालीन न्यायका चारवटा अधिकारको व्यवस्था विधेयकमा नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको जिकिर छ । सत्यको अधिकार, न्याय पाउनुपर्ने अधिकार, पूर्ण न्याय पाउनुपर्ने अधिकार एवं सुनिश्चितताको अधिकारलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले परिपूर्ति नगरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विधेयकमा उल्लेख गरिएको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय गरिनेछ भन्ने कुरा न्यायको आधारभूत मान्य सिद्धान्तको विपरीत छ । किनभने सजायको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त के हो भने सजायको मात्रा हेरेर सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, यहाँ त २५ प्रतिशत मात्रै सजाय हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था त हाम्रो राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको मापदण्डविपरीत व्यवस्था गरिएको हो ।’

विधेयकको व्यवस्थाले त फौजदारी संहिताको पनि ठाडै उल्लंघन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘न्यायपालिकाले अपराधलाई विचार गरेर सजायको सुनुवाई गर्दा सजायको मात्रामा न्यायिक र स्वविवेकमा केही घटबढ हुनसक्छ । त्यसको आधार भनेको त अपराधलाई बढाउने एवं घटाउने तत्वहरूको उपस्थिति हुनुपर्दछ । तर, सुरुमा नै यसरी घटी सजाय हुनेछ भन्नु नै न्याय दण्डको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ ।’

सजायको वर्गीकरण नै असान्दर्भिक : अधिवक्ता अर्याल
संवैधानिक कानुन मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सजायको वर्गीकरण नै असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको वर्गीकरणले ऐनको रूपतामा प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रचलित नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, यी सबै व्यवस्था विपरीतका कार्यहरू नै मानव अधिकारको उल्लंघन हो तर विधेयकले मानव अधिकारको उल्लंघन मानिनको लागि ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा’ भनेर गरिएको व्याख्या नै अनुपयुक्त छ ।’ युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुँदाहुँदै विधेयकले अनुपयुक्त व्याख्या गरेको अर्यालको टिप्पणी थियो । त्यस्तै, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिको रहेको अर्यालको टिप्पणी छ । युद्ध अपराधताका भएको कानुनका उल्लंघनहरूलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राखिएको छ, जुन संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यविपरीत हुने अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ ।

टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री छ : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री भएको बताउनुभएको छ । ‘टिआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धिः ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले विधेयकले सबै पीडितलाई एक ठाउँमा लिएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेकोले विधेयक पीडितमैत्री भएको बताउनुभएको हो । बिहीबार संसदीय समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याएको थियो ।

सो सहमतिविरुद्ध चर्को आलोचना भइरहेको अवस्थामा मन्त्री लेखकले विधेयक पीडितमैत्री भएकाले यसले पीडितका समस्याहरू समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो । बुधबार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गठित तीन सदस्य कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई सहमतिको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई नै बिहीबार समितिले सर्वसहमत अनुमोदन गरेको हो ।