आर्थिक सुधार केन्द्रित अर्थकोे सयदिने कार्ययोजना

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनलगायत सय दिनमा गर्ने विभिन्न ३० कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको निर्देशनमा सय दिनमा गरिने ३० मुख्य क्रियाकलाप/कार्यक्रम र सोबाट प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धिसमेतको कार्ययोजना बनाएको हो ।

कार्ययोजनाको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको आयोगले आर्थिक सुधारका क्षेत्रको पहिचान गर्नेछ । जसले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत/कानुनी मार्ग पहिचान हुने बताइएको छ । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्ने कार्ययोजना बनाएको छ, जसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशनमा सय दिनमा गरिने ३० मुख्य क्रियाकलाप/कार्यक्रम र सोबाट प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धिसमेतको कार्ययोजना बनाएको हो ।

त्यसैगरी नयाँ बिमा नियमावली २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ र कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ संशोधन गर्ने, रकमान्तर कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा गर्ने, सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँचअन्तर्गत बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने, उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र (डिम्याट अभौतिकीकरण गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा गरी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व यकिन गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, हस्तान्तरण मूल्य निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी लागू गर्ने, वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने थप दुर्ई सय करदाताको कारोबार केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तिजन्य पदार्थ, इनर्जी ड्रिङ्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने, विकास सहायता नीति, २०८१ तर्जुमा गर्ने, न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतको सीमासम्म प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का सम्झौता गर्ने, उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गर्ने, भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मुख्य–मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एसएमएस वा इमेलमार्फत् जानकारी गराउने प्रणालीका साथै नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरणलगायतका कार्ययोजना रहेका छन् ।