संविधान संशोधन : जनताको त्याग र शहीदहरुको बलिदानको सम्मान !

कुनै पनि देशको मूल कानुन संविधान हो । मूूलतः यसले सरकारको रूपमात्र निर्धारण नगरी त्यसको सीमा, कामकर्तव्य र जनअधिकारका सबाललाई सूत्रात्मक तबरले निर्धारण गर्दछ । सारांशमा भन्नुपर्दा संविधान देशको मार्गचित्र, नागरिकहरूका अधिकार र कर्तव्यको बडापत्र हो । यो प्रयोग र अनुुभवबाट जनइच्छालाई मुखर गर्दै सुधार हुने नमनशील स्वभावको दस्ताबेज ठम्याइन्छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई कोट्याउँदा विसं २००४ को नेपाल सरकार वैधानिक कानुुुन, नेपालको अन्तरिम संविधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का शृङ्खलाहरू पार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ नेपालका दलहरुको नायकत्वमा जनताको त्याग, शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त रक्तरञ्जित आलेख हो । झण्डै पुुगनपुुग आठ दशकको इतिहास बोकेको नेपालको संवैधानिक इतिहास विभिन्न जोखिम र चुनौतीसित जुुध्दै अभिजनहरूको अनुकूूल र केही हदमा जनअभीप्सालाई मुखर गर्ने यत्नसाथ आएको नमनशील, गतिशील वा परिवर्तनशील मूूल कानुन हो ।

नेपालका सबै राजनीतिक दल प्रबुुद्ध अभियन्ता, स्वयं जनता र नागरिक समाज कुनै सङ्कुचित स्वार्थ र गलत भाष्यमा नबरालिएर ब्रहृमदेखि नै जागृत नहुने हो भने नेपालको संविधानको परिष्कार वीरबलको खिचडी नबन्ला भन्न सकिँदैन । त्यसपछिको परिणाम लोकतन्त्रको भविष्य कालो ओडारतिर पो पुुग्छ कि ?

झण्डै एक दशकको प्रयोग र अभ्यासपश्चात् २०७२ को नेपालको संविधानमा देखिएका कमजोरीहरूलाई व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट सिंहावलोकन गर्नुपर्ने तथ्यलाई राजनीतिक शक्तिगृहको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू, कानुुनविद्का दृष्टिकोण, जनताका अनुुभूति र आकाङ्क्षालाई घुलन गरी एउटा विज्ञ टिमबाट संविधानलाई समुचित संशोधन आजको जरुरी विषय बनेको छ । पछिल्लो समय देशका ठूला दलहरू नेका र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले राखेको लक्ष्य ‘नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानको सम्मानलाई हेक्का राख्दै यो संविधानलाई संशोधन, सुधार वा परिमार्जन गर्ने’ भन्ने कुरालाई अर्जुुनदृष्टि लगाउनुु आजको कालिक कर्म हो ।

त्यसैले नेपालका सबै राजनीतिक दल प्रबुुद्ध अभियन्ता, स्वयं जनता र नागरिक समाज कुनै सङ्कुचित स्वार्थ र गलत भाष्यमा नबरालिएर ब्रहृमदेखि नै जागृत नहुने हो भने नेपालको संविधानको परिष्कार वीरबलको खिचडी नबन्ला भन्न सकिँदैन । त्यसपछिको परिणाम लोकतन्त्रको भविष्य कालो ओडारतिर पो पुुग्छ कि ? त्यसैले समझदारी, एकता र मेलमिलापको सहअस्तित्ववादी राजनीतिक संस्कृतिमा नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी र खुसी नेपाली’को पुनीत अवधारणा पूूर्ण हुन सक्छन् । गत साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री वलीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राख्नुुभएको विचारले केही हदमा सकारात्मक दृढता दिएको छ ।

केवल आफ्नो साँघुरो अभीष्ट, स्वार्थ र पूूर्वाग्रहबाट पीडित भई संविधानमा हुुने भनिएको परिमार्जन पश्चगमन हो भन्ने हल्ला, प्रपोगण्डा वा सत्ताकै खेलमा गैरजिम्मेदार बन्ने छुट अब कुनै पनि राजनीतिक वा गैरराजनीतिक शक्तिलाई छैन । सम्बोधनको क्रममा प्र.मं.ओलीको बोली यसरी प्रस्तुत भएको छ : ‘संविधान संशोधनका मुद्दाहरू समय समयमा उठ्छन्, अहिलेको सरकार र सत्तापक्षले पनि संविधान संशोधन जरुरी भनेको छ । म साथीहरूलाई ढुुक्क पार्न चाहन्छुु यसको अर्थ प्रतिगमन होइन, जुन प्रतिज्ञा र सपथ लिएर कष्टपूूर्ण सङ्घर्ष गर्‍यौं र जनप्रतिनिधि भयौं, त्यसको विरुद्धमा जान सकिँदैन । हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौँ, फेरि पनि सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन र परिमार्जन गर्छौं’ ।

हुुन त विगतका मीठा प्रणहरुमा गहिरो व्रण लागेर संसद्लाई पुतलीसरह नचाइएको दृश्यले आमजनता ‘गणतन्त्रको यात्रा गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुुगिँदैन, घरघरमा ग्यासपाइप, मनोरेलका कथा सम्झँदा अगुुल्टोले हानेको कुकुुर बिजुुली चम्केको देखेर डराउँछ’ भन्ने कहावतले तर्सिरहेका छन् । तर, राजनीतिक स्थैर्यताका लागि हन्डर ठक्कर र कटुु आलोचित हुनपुेका अगुवालाई हिजोको जस्तो सुविधा छैन । सच्चिन जनताले छुट दिन्छन् तर बित्थामा मच्चिन पटक्कै पाइँदैन ।

प्र.मं.को माथिको भनाइलगत्तै नेपाली कांग्र्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तक स्व.प्रदीप गिरीको द्वितीय स्मृतिसभामा पूूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पार्दै भने : ‘प्र.मं एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसित धेरै सोचीविचारी हाम्रो सहमति भएको हो यो गठबन्धन कसैको विरुद्धमा नभएको बताउँदै सबैको सल्लाहनुसार संविधानमा केही सुधार गर्ने हो यसमा कुनै षड्यन्त्र छैन । त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूूर्वप्रम माधवकुमार नेपालले पनि संविधान संशोधनमा व्यापक विमर्श हुनुुपर्ने धारणा राखेका छन् । यतिखेर संसदमा देशका ‘टिआरसी’ विधेयक पारित भइसकेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि दुुई आयोगको गठन भए पनि घटनाकेन्द्रित अनुसन्धान तथा निचोडमा पुुग्न सो आयोग सकेको छैन । अब नयाँ आयोगको गठन गरी यसलाई युद्धस्तरबाट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । मूलधारका दलहरूले अन्य साना दलहरूसित अहिलेसम्म भएका संविधानगत कमजोरीमा मातृभूमिको स्वार्थलाई हृदयदेखि नै आत्मसात गर्नुुपर्छ । केवल समस्या बल्झाउने र गिजोल्ने अनुत्तरदायी कसरत गरी जुुँगाको लडाइँमै सामेल भएमा यो गठबन्धनमात्र होइन अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरु पनि पत्तासाफ भएर सत्तरी वर्षदेखिको इतिहास इति हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अहिलेको गठजोडबाट निर्मित यो सरकार हनिमुुनको सुविधातिर अलमल गर्न पाउँने अवस्थामा छैन ।

विगतका स्वनिर्मित वा परनिर्मित फोहर एवं दुुर्गन्धलाई निमिट्यान्न बनाउँदै नयाँ विश्वासको स्थापनार्थ उदाहरणीय हुनुु अपरिहार्य छ । मिश्रित प्रतिकृयामार्फत प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनाव, समानुुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने वा सुधार हुनुुपर्ने, प्रदेश सरकारको संरचना र भार हटाउनुुपर्ने, आरक्षणको दुरुपयोग रोक्नुुपर्ने, सङ्घीय तहमा सांसद सङ्ख्या घटाउनुुपर्ने, राष्ट्रियसभाको वस्तुपरक औचित्यतामाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुुवाइ हास्यास्पद अभ्यास भयो भन्ने आवाज पनि चर्कै छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३१ मा भनिएको छ : ‘देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूूल गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । संसद्मा पेश भएको संशोधन विधेयक संघीय संसद्को दुुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र संशोधन हुनेछ’ । केही समयअघि माओवादी पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनको मुद्दा गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपमहासचिव पुनले त संविधान परिमार्जनलाई प्रतिगमनको अर्को रूप हो भनेका छन् । नयाँ दल रास्वपाले संविधान संशोधनलाई प्रतिगमनकारी अवधारणा भनी टीका लगाइदिएको छ ।

मधेसी र जनजातिका केही नेताहरुले मैथलीभाषालाई सरकारको कामकाजी भाषा बनाउनुुपर्ने, भूूगोल नभई जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रहरू तय हुनुुपर्ने, नागरिकतासित जोडिएका समस्या समाधान हुुनुुपर्ने, समावेशी प्रणाली अनिवार्य अँगाल्नुुपर्ने आदि मतहरू छन् । नेपाल जनजाति महासङघका अध्यक्षको विचारमा : २०७२ को संविधान अपूरो नै छ भनेर हामीले आवाज दिइरहेका छौँ । आदिवासी र दलित समुदायको अधिकार संविधानमा लेखिएको छैन । २०४७ को संविधानमा नफर्कने गरी संशोधन गरिनुुपर्छ ।

यदि उपयुक्त ढङ्ले संविधान संशोधन नगरिए देशमा अर्को खालको परिस्थिति निम्तिने चेतावनी दिएका छन् । यसै क्रममा सघन रूपमा उठिरहेको अर्को आवाज नेपाल सनातन हिन्दुुराष्ट्र हुनुुपर्छ भन्नेछ । उनीहरूको दाबा छ कि ॐकार परिवारको अत्यधिक यो सशक्त मतलाई कुुल्चन पाइँदैन । तप्का तप्काबाट आउने यस्ता सुुझाव, परामर्श, सम्मति, छलफल र तर्कका पुटहरूलाई फुुटको रूपमा नसोची यसलाई सारको अर्थमा लिनुुपर्छ । जस्तै :
तीर्थे तीर्थे निर्मलं ब्रहृमवृन्दं
वृन्दे वृन्दे तत्वचिन्तानुवादः
वादेवादे जायते तत्वबोधः
बोधे बोधे भाषते चन्द्रचूूडः ।।
(अर्थात्-प्रत्येक तीर्थमा निर्मल ब्रहृमको सङ्घ छ, हरेक सङ्घमा तत्वचिन्तनको संवाद चलिरहन्छ, संवादबाटै सत्यको बोध हुन्छ, बोधबाटै भगवान् शिवको छनक मिली कल्याण वा भलाइ पाइन्छ ।) नेपालका राजनीतिक अभिकर्ताहरुले जनता, विज्ञ, राजनीतिक दलहरुसित व्यापक परामर्श, छलफल, वादविवाद, तर्कमार्फत गृहकार्य गरेर आफ्नो धरातलको एक मुठी माटो हातमा लिएर सच्चा राष्ट्रवादी आत्माले निर्णय गर्नुुपर्छ, सविधान संशोधन जनताको अथक संघर्ष र शहीदको आत्माको सम्मान हो । अस्तुु ।