डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्णय गर्ने बेला विवाद भएपछि डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता विवादबारे निर्णय हुन सकेन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नउठाएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सभापति ऋषिकेश पोखरेलको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी लगायतका सांसदले आपत्ति जनाएपछि लेखा समितिको बैठक अनिर्णीत बनेको हो । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा छलफल भए पनि निर्णय गर्ने बेलामा विवाद भएपछि कुनै निर्णय नगरी सकिएको र अर्को बैठकमा पुनः छलफल हुने समितिका सभापति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । निर्णय गर्नेबेला सांसदहरूबीच चर्काचर्की र होहल्लासमेत भएको थियो । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस पनि तत्काल उक्त निर्णय गर्ने मनस्थितिमा देखिएन । त्यसपछि बैठक निर्णय नगरी स्थगित भएको हो ।

बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले २१ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता उठाउने र समयमै बक्यौता उठाउन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने व्यहोराको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले बक्यौता उठाउने विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सभापतिसहित एमाले सांसदहरूले निर्णय नै गरेर जानुपर्ने अडान लिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको हो ।

विपक्षी माओवादीले समितिको निर्णयमा भोटिङको मागसमेत गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरूले तत्कालै प्रस्ताव अनुसारको निर्णय नगर्ने खालको आशय प्रकट गरेपछि सभापति पोखरेलले निर्णय नै नगरी बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । बैठकमा माओवादी सांसदहरूले बदनियतपूर्ण ढंगबाट प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । जबरजस्ती निर्णय गरे आफूहरूले अस्वीकार गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका सांसदहरू एकातिर देखिएका थिए भने कांग्रेसका सांसद र अन्य दलका सांसदहरू अर्को पक्षमा देखिए । बैठकमा छलफल भएपछि समितिका सभापति पोखरेलले महालेखाले देखाएको बेरुजु २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन लेखा समितिले २०७६ सालमा गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन गरेन भनेर सोध्ने र फेरि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, विद्युत् नियमन आयोग,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतले यसबारे कानुन पालना गरेको नगरेको बारे सोध्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

सभापति पोखरेलले महालेखाले उठाएको बेरुजुबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी लेखा समितिमा रहेको तर सरकारले लेखा समितिसँग समन्वय नै नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन देखाएर बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेकाले सोधपुछ गर्नुपर्ने र एकै मितिमा दुई आशयका पत्र पठाएको बारे सोधपुछ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, फेरि छलफल गर्दा कांग्रेससहित अन्य सांसदहरूले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरूको प्रस्ताव सभापति पोखरेलले मान्नुभएन र उहाँले पाँच निर्णयसँगै बैठक सकिएको घोषणा गरेपछि सांसदहरू रिसाएका थिए । माओवादीका लेखनाथ दाहाल र अमनलाल मोदीले टेबल नै ठोकेर विरोध जनाउनुभएको थियो । सभापति पोखरेलले निर्णय गर्न खोजेपछि माओवादी सांसद दाहालले प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘बक्यौता उठाउने कि एमडीलाई कारबाही गर्न खोजेको ?’ लगत्तै सभापति पोखरेलले मीनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरौँ भन्न खोजेको हो ? भनी सांसद मोदीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

पूर्व-प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी निर्णयका सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेडिकेटेर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौतामा बेरुजु देखाएको र त्यस्तो बक्यौता असुल गर्न सिफारिश गरेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गर्दै सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘महालेखाले देखाएको बेरुजुका विषयमा छलफल गर्ने तथा निर्णय लिने अधिकार लेखा समितिलाई छ, लेखा समितिको अधिकारमाथि तत्कालीन सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, एउटै मिति र दर्ता चलानीमा तत्कालीन सरकारबाट फरक-फरक अर्थ लाग्ने पत्र गएको छ । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्छ ।’ अघिल्लो संसद्ले निकालेको लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । डेटा नराखेको, तोकिएको समयमा सोही काम नगरेको कारण यस विषयमा विशेष अध्ययन गरेर विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई छानविन गर्न अख्तियारलाई सिफारिश गरिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

‘आठ अर्ब मात्र उठाउनुपर्छ किन भनियो ?’ : केसी
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८८ करोडको ठाउँमा आठ अर्ब मात्र उठाउनुपर्छ किन भनिएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले २१ अर्ब ८८ करोडको ठाउँमा आठ अर्ब मात्र उठाउनुपर्छ किन भनिएको ? विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘कसैलाई कारबाहीको सिफारिश भए दुर्भाग्य हुन्छ । त्यो भए मेरो नोट अफ डिसेन्ट हुन्छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकम अहिले तिराउने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न हुँदैन ।’

चन्दा नदिने डरले विद्युत् बक्यौता उठाउन दलहरू हच्किए : ढकाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल उठाउने विषयमा निर्देशन दिन राजनीतिक दलहरू हच्किएको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै ढकालले १५ दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिए आगामी चुनावमा व्यापारीले चन्दा नदिने डरले महसुल उठाउन कडाइ गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘आज निर्णय गरौँ यो महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई नै दिऊँ । १५ दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिऔँ । पहिला पैसा उठाऊँ अनि कुलमानको विषयमा प्रश्न उठाऔँ । मिटर लगेर जडान गरेको पैसा तिर्नुपर्छ । यो पैसा तिराइदिएपछि चुनावमा चन्दा पनि दिँदैन । अनि चुनाव लड्न रमाइलो हुन्छ । नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमै तिरेन भने धितो जवानीले पत्रिकामा छापेको नोटिस सहितको पैसा तिर्नुपर्छ । यो नौ वर्षमा यस्ता मिटिङ बस्दा कति खर्च हुन्छ त्यो खर्च र २२ अर्बको ब्याजसहित तिराऔँ ।’

‘मिलेमतोमा १६ अर्ब छुट दिनेले हिरोइजम देखाउनु पर्दैन’
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विगतको सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले मिलेमतोमा १६ अर्ब रुपैयाँ महसुल छुट दिएको भन्दै अहिले सरकारबाहिर गएपछि हिरोइजम देखाएको आरोप लगाउनुभएको हो । लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले अहिलेको सरकारमाथि आरोप लगाएपछि बाँस्कोटाले नौ वर्षदेखि बक्यौता किन नउठाएको भनी प्रश्न गर्दै भन्नुभयो,‘नौ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा को छ ? अचेल खुबै नो इफ नो बट भन्ने भाषा चलेको छ । मलाई कुनै लोकरिझ्याइँ गर्नु पनि छैन, तत्कालीन सरकार (प्रचण्ड) र विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वलाई प्रश्न छ, १६ अर्ब मिनाहा किन दिइयो ? एकातिर महसुल नउठाउने, अर्कोतिर हिरोइजम देखाउने ?’

समिति सभापतिको चुनौती : ‘आफ्नै नेताहरूलाई गएर भन्नुस्’
सांसदहरूले आफूमाथि लक्षित गरेर पटक-पटक प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रश्न उठाउने सांसदहरूलाई आफ्नै पार्टीका सभापति वा अध्यक्षलाई गएर भन्न चुनौती दिनुभएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुस विवादमा छलफल राखिएकोमा सांसदहरूले सभापतिमाथि प्रश्न उठाएपछि सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘मलाई किन सभापतिमा बसेको भनेर भन्नुभयो ? यही कुरा कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीलाई भन्नुस् । यहाँ किन मलाई दोहोर्‍याइ/दोहोर्‍याइ भनिरहनु भएको छ ? छाती फुलाएर यहाँ भन्नुभन्दा आफ्नै अध्यक्षको अगाडि एक घण्टा भाषण गर्नुहोस् । म कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन हालेर सभापति बन्न आएको होइन । राजनीतिक निर्णय मान्न तयार छु ।’

सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ : मोदी
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मोदीले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भन्दै यसमा किन्तु परन्तु केही नभएको जिकिर गर्नुभएको हो । यसअघि समितिको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति विपक्षी दलको हुने एमालेलाई थाहा भएको दाबी गर्नुभएको थियो । जवाफमा मोदीले भन्नुभयो, ‘एमाले सरकारबाट निस्किएपछि प्रतिपक्षका सांसदका रूपमा ऋषिकेश पोखरेललाई सभापति दिएको हो । एउटा कालखण्डमा कसैले अपराध गल्ती गर्‍यो भने त्यसरी नै जाने हो त ?’