सशस्त्रद्वन्द्वको क्रमममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिक कहाँ छन् ?

  रमेशप्रसाद तिमल्सिना

अगष्ट ३० अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको सम्झानामा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि भदौ १४ गते मनाइँदैछ । यो दिवस मनाउने क्रम सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट सुरुआत भएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९९२ डिसेम्बर १८ को प्रस्ताव ४७/१३३ द्वारा जारी बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्नेसम्बन्धी घोषणापत्रलाई पारित गर्दै बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ जारी भएको हो । गोप्यतवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ताबनाइने कार्य मानव अधिकारको ठाडो उल्लघंघन हुने व्याख्या मानव अधिकारीको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले गरेको छ ।

नेपालमा १० वर्षे लामो सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाफौज र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता १८ वर्ष हुँदा पनि पूरा भएको छैन । तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको दिनका रूपमा मंसिर ५ गते नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अभिलेखित छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्यामा एकरूपता नभए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गरेको सर्वस्वीकार्य विषय हो । तसर्थ यो विषयको छिटो निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ

शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारका पीडामा १८ वर्षसम्म पनि मल्हमपट्टी लगाइएको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.३. मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको यस बुँदा अनुसार २०६३ माघ ५ गतेसम्म द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो ।

यसै सम्झौताको ५.२.४. मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् भनिएको छ । यसलाई छुट्टै नाम दिएर आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरियो । यी आयोगले काम गरेको बताउँदै आए पनि हालसम्म परिणाम देखिएको छैन ।

‘कानुन बमोजिम पक्रँदा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि सकिएपछि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिनुलाई’ बेपत्ता कार्य भन्ने गरिएको छ । बेपत्ता भन्नाले युद्धको नियमलाई पालना गर्छु भन्ने विद्रोही पक्षबाट मानिसलाई अपहरण गरेर परिवारको जानकारीबाट अलग गराउनुलाई समेत जनाउँछ । सरल भाषामा भन्दा मानिसलाई राज्यवा संगठित अन्य पक्षले गिरफ्तार तथा अपहरण गरी सार्वजनिक नगर्नुलाई बेपत्ता भनिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिए पनि तत्कालीन विद्रोही र सरकार दुवै पक्षले यो लिखतलाई ठाडै उल्लंघन गरेका छन् । लिखतको पालना गरेका छैनन् । पीडितलाई फकाउने र थकाउने नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व लागिपरेको पीडितको आरोपमा सत्यता रहेको आशंका गर्न सकिन्छ ।

ज्यान मार्नु र बेपत्ता पार्नु दुवै जघन्य अपराध हुन् । नेपालमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाउने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहितामा अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा कसुर हेरी कारबाहीको कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद १६ को दफा २०६ देखि २१० सम्ममा बेपत्ता पार्ने कसुरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हो । तर, द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकमा यो कानुनले सम्बोधन गर्दैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भई क्रियाशील भएको सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषी पहिचान गर्नु, दोषीलाई कारबाही गर्नु, पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

ज्यान मार्नु र बेपत्ता पार्नु दुवै जघन्य अपराध हुन् । नेपालमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाउने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहितामा अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

हामीसँग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (संशोधनसहित) छ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २० डिसेम्बर २००६ मा जारी गरिएको छ । सन् २०१० डिसेम्बर २३ देखि लागू भएको यो महासन्धिको मर्म अनुसारको कानुन निर्माण गर्न र महासन्धिलाई यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु नागरिक समाज र सञ्चार जगतको कर्तव्य हुन आउँछ । यसमा ढिलाइ नगर्दामात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यले न्यायको थोरै भए पनि अनुभूति गर्नेछन् ।

विगतमा भएका मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाएर कानुनी कारबाही नगर्दासम्म यस्ता प्रकृतिका अपराध मानव सभ्यतामा जरा गाडेर बसिरहन्छन् । यही विषयलाई आत्मसात गरेर नै संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्ले २९ जुन २००६ मा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मस्यौदालाई ग्रहण गर्‍यो । २३ डिसेम्बर २०१० देखि लागू भएको यो महासन्धिमा हालसम्म ९८ राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् र ७१ ओटा देश पक्ष राष्ट्र भएका छन् । यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेर सो महासन्धिका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु नेपालको हितमा छ ।

यसरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको संख्या ९ सय ३१ जना रहेको इन्सेकको तथ्यांकमा छ । ३ हजार २ सय ८८ उजुरी प्राप्त भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको वेभसाइटमा छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्यामा एकरूपता नभए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गरेको सर्वस्वीकार्य विषय हो । तसर्थ यो विषयको छिटो निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी बर्दियामा २ सय १८ जना बेपत्ता बनाइएको छ । त्यसपछि बेपत्ताका घटना बढी भएका अन्य जिल्लाहरूमा दाङ ६९ जना, बाँके ६१ जना, सल्यान र रोल्पा २७÷२७ जना रहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ । राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेसम्म यो मुद्दाको निरुपण हुनै सक्दैन ।

यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवाला समुदायको निरन्तर दबाबको खाँचो पनि उत्तिकै छ । बेपत्ता अझै बेपत्ताको अवस्थाको समूल अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण समाज विकासका लागि सरोकारवाला एक हुनु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । बेपत्ता पारिएका नागरिक कहाँ छन् ? नागरिकको प्रश्नको जबाफ दिन जवाफदेही निकायले ढिला गर्नु हुँदैन । तत्काल जबाफ देऊ उनीहरू कहाँ छन् ? (तिमल्सिना मानवअधिकार र सञ्चारको क्षेत्रमा दुई दशकदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ ।)