काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ संशोधन विधेयकमा रहेको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने हदम्यादको प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको प्रस्तावअनुसार नै भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको जानकारी दिनुभयो । ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने भन्ने हटेको छ । जानकारी पाएको मितिले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाउने गरेर सरकारको तर्फबाट मैले प्रस्ताव राखेँ । उक्त प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरूलाई भने अवकाशपछिको पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो ।
तर, सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहने गरी निर्णय लिएको हो । प्रतिनिधि सभामा आएपछि यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउनुपर्ने विषय उठेको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका गगनकुमार थापा, सांसद अर्जुननरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन राख्नुभएको थियो । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायतले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउने गरी संशोधन हाल्नुभएको थियो । नेकपा माओवादीकी नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डोलप्रसाद अर्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल लगायतले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न समय तोक्ने प्रावधान झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो समितिले यसअघि विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । संशोधनकर्ता सांसदहरू मागअनुसार शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले भ्रष्टारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको हो ।
हदम्यादको विपक्षमा नेकपा एस
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको विपक्षमा उभिएको छ । एकीकृत समाजवादीको पहिलो पूर्ण बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादी हदम्यादको विपक्षमा उभिएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सबै दलहरूले चर्को भाषण गर्ने गरे पनि हदम्यादबारे भने उनीहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट धारणा राख्दछ’, एकीकृत समाजवादीको पहिलो पूर्ण बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा भनेको छ । सो पार्टीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नराख्ने कानुन निर्माण गर्न संसद्सँग मागसमेत गरेको छ । ‘हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुहुँदैन भन्ने प्रष्ट धारणा राख्दछ । यसैगरी, यो बैठक नेपालको संसद्लाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नराख्ने कानुन निर्माण गर्न माग गर्दछ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजलाई यो विषयमा सजग बन्न आहृवान गर्दछ’, एकीकृत समाजवादीको बैठकले पारित गरेको तात्कालिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच