स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्दै, समन्वय अभावले बीमाबोर्ड चिन्दैन प्रदेश सरकार

रुपन्देही । स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम २५ मा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा समन्वय गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको एक प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजक समिति रहने छ भन्ने ब्यबस्था छ । तर पनि यो ब्यवस्थालाई हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसको कार्यान्वयन प्रभाबकारी स्वास्थ्य सेवा बीमा मार्फत उपभोग गर्ने वातावरणका लागि संवाद समुहले नीति संवाद गरेको छ ।
यस प्रतिको चासो, अबस्था, चुनौति र समाधानको खोजीका लागि भालुबाङ दाङमा नीति संवादको आयोजना गरिएको छ । संवाद समुहले आयोजना गरेको स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारीता विषयक नीति संवादमा राष्ट्रिय बीमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशले विविधका कारणले बिमितले समेत बीमालेख नवीकरण नगराएको जानकारी गराएको हो । यसको एउटा मुख्य कारण प्रदेश तहको स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन हाल सम्म हुन नसक्नु नै औंल्याएको छ ।

मन्त्री सारुको प्रतिबद्धता

नीति संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले लुम्बिनी प्रदेश तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तत्काल गरिने बताउनुभयो । त्यसलाई सञ्चालन गर्न आबश्यक कार्यबिधि बनाइने उहाँले बताउनुभयो । सोही अनुरुप अति बिपन्न,अपाङगता भएका ब्यक्ति लगायत लक्षित समुदायका लागि बजेटको ब्यबस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

निमित्त सचिव नोदनारायण चौधरीले राष्ट्र सेवक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा शुरु गरिने जनाउनुभयो ।

निर्देशक डा. बिनोद गिरीले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभाबकारी बनाउन मातहतका सबैलाई आ आफ्नो जिम्मेरीबोधका साथ लाग्न आग्रह गर्नुभयो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सृजना पौडेलले राष्ट्रिय बिमा बोर्डबाट पठाउनुपर्ने रकम ढिलाई भएका कारण समस्या भएको स्वीकार गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रतिनिधि पदम खनाल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका निमित्त मे.सु. डाक्टर शिशिर पोख्रेल र फोकल पर्सन रेखा बुढाले प्रबिधि,बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा सेवाको प्रभाबकारीतामा प्रश्न गर्नुभयो ।
नेपाल औषधि थोक ब्यबसायी संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शालिकराम आचार्य र रसायन तथा औषधि आपूर्ति संघ दाङका अध्यक्ष बाल कुमार घर्ती मगरले लाखौ रुपैया औषधि बापतको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको गुनासो सुनाउनुभयो ।

सो अवसरमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका जिल्ला संयोजक तथा प्रतिनिधि,बिमक,बिमित,नागरिक समाज,अल्पसंख्यक समुदाय,अपाङगता भएका ब्यक्ति,जेष्ठ नागरिक, महिला लगायतको सहभागितामा शुक्रबार भालुवाङमा नीति संवाद गरिएको छ । उक्त नीति संवादले लुम्बिनी प्रदेश तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजक समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो ।

स्वास्थ्य बिमालाई प्रभाबकारी गराउन स्वास्थ्य बिमा बोर्ड ऐन, २०७४ को कार्यविधिको परिच्छेद २ मा समितिको गठनको ब्यबस्था छ । प्रदेश स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई संयोजक गर्न प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति रहने छ । जसको संयोजकमा स्वास्थ्य बिषय हेर्ने सचिव , सम्बन्धि प्रादेशिक कार्यालयका स्वास्थ्य बिमा वोर्डका कार्यालय प्रमुख सदस्य, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य,मन्त्रालयले मनोनित गरेका प्रतिनिधि,सेवा प्रदायक संस्था (सरकारी/नीजि) को तर्फबाट एक एक जना सदस्य, मन्त्रालयले मनोनयन गरेको बीमा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका एक महिला सहित प्रतिनिधि दुई जना सदस्य र महाशाखा प्रमुख( स्वास्थ्य बिषय हेर्ने ) सदस्य सचिव रहने ब्यबस्था छ ।

लुम्बिनीमा सबैभन्दा राम्रो पाल्पा र कमजोर दाङ

पाल्पा जिल्लामा ९९.४७ प्रतिशत सबै भन्दा बढि,अर्घाखाँची ४९.१७,गुल्मी ४६.२४, प्युठान ३२.५८,बर्दिया २९.७५ र रोल्पा १७.९८ प्रतिशत बिमित संख्या रहेका छन् ।

त्यस्तै, रुकुमपूर्व १७.८६,कपिलबस्तु १७.२४,रुपन्देही १६.७७,नवलपरासी पश्चिम १३.५० र बाँके १३.०३ प्रतिशत बिमित संख्या छन् । सबैभन्दा कम दाङ जिल्ला रहेको छ । दाङमा ८.५० प्रतिशत बिमित रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सृजना पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशका १२ जिल्लामा कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ जना रहेका छ भने बिमितको संख्या ११ लाख ९८ हजार ६ सय ४३ जना छन् । त्यस्तै प्रतिशतको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशमा २३.४० प्रतिशत छ । परिवारको जनसंख्या ११ लाख ४२ हजार ९ सय ५० ति मध्ये बिमित परिवारको संख्या ३ लाख ८३ हजार ७ सय १७ र प्रतिशतको हिसावले ३३.५७ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।

५० वटा स्थानीय तहले मात्र स्थानीय तह संयोजक समिति गठन

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन भने स्वास्थ्य बिमालाई पालिका तहमा कार्यान्वयन गर्न गठन गर्नुपर्ने संयोजन समिति समेत आधा भन्दा बढीले गरेका छैनन् । हाल सम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटाले मात्र गठन गरेका छन् । अझै ५९ वटा स्थानीय तहले गठन गर्न बाँकी नै रहेको छ ।

बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तह मध्ये ३ वटाले संयोजन समिति गठन गरेका छन् भने गठन प्रतिशतले हेर्दा ३७.५ प्रतिशत छ । दाङमा १० वटा पालिका मध्ये १ वटा संयोजक समिति गठन भएको छ । जुन प्रतिशतको हिसावले १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकेका ८ पालिका मध्ये २ वटामा गठन र २५ गठन प्रतिशत,कपिलबस्तु १० वटा पालिका गठन ४ र गठन प्रतिशत ४०,रुपन्देही १६ पालिका मध्ये ११वटामा गठन र ६२.५ गठन प्रतिशत,पाल्पा १० पालिका ६ मा गठन र गठन प्रतिशत ६० रहेको छ । त्यस्तै,गुल्मी १२ वटा पालिका,१ गठन छ भने गठन प्रतिशत ९.०९,अर्घाखाँची ६ पालिका मध्ये ६ वटैमा गठन भएको छ ।

अर्घाखाँचीमा गठन प्रतिशत सतप्रतिशत रहेको छ । प्युठानमा ९ पालिकामा ६ वटामा गठन छ भने ६६.६६ गठन प्रतिशत,रोल्पामा १० पालिका मध्ये ३ वटा पालिकामा गठन र गठन प्रतिशत ४३ रहेको छ ।

रुकुमपूर्व ३ पालिका मध्ये ३ वटैमा स्थानीय तहको संयोजक समिति गठन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ पालिका मध्ये ५० वटा गठन,५९ वटा पालिकामा गठन हुन बाँकी रहे छ भने प्रतिशतको हिसावले ८४.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो शाखा जस्तै गरी हेर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग लागु भएमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो । तर यसको कार्यान्वयनभन्दा प्रचारबाजीमै लाग्ने सरकारको रणनीतिले न नागरिकले सेवा पाउन सकेका छन् न त राज्यले नै लाभ लिन सकेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचजना सदस्य रहेको परिवारले वर्षमा ३५ सय रुपैयाँ तिरेमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । त्यस्तै १० जनासम्मको परिवारले प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ तिरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । तर बिमामा आबद्ध भएकाहरुले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यो अबस्था हुनुमा मुख्य कारण भनेको बिमाका राम्रा पक्ष र यसमा आबद्ध भएपछिका औषधि तथा उपचार सेवामा पाइने सुविधाबारे नागरिक अझै अनविज्ञ छन् । सरकारले बिमा कार्यक्रमको प्रचारसमेत गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, बिमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिनुपर्ने भनेर बुझेका छन । ३५ सय योगदान रकम तिरेर १ लाखसम्मको सेवा नलिएमा आफ्नो पैसा खेर जाने सोचेर चाहिने–नचाहिने सेवा लिने गरेका छन् ।
हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सुविधा दिने भनेर सरकारले अझै पनि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालहरुले फाइदा हुने देखेर नचाहिँदो परीक्षण गराउँछन् । अहिले देशभरमा सरकारी र निजी गरी ४५० वटा मात्र सेवा प्रदायक छन् । सबै ठाउँमा सहज रुपमा उपचार सेवा तथा औषधिको व्यवस्था छैन । ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा त सेवा दिने संस्था नै छैनन् ।

मुख्य चुनौती : अस्पताललाई बिमा सेवा बापतको रुकुम भुक्तानी नहुनु

अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ४० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवासमेत दिन मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन् । बिमा बोर्डले भने दाबी भुक्तानी रुजु गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको दाबी गरेको छ ।

आठ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाहेक ७५२ वटै स्थानीय तहमा लागु भइसकेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ७५ लाख मात्र आबद्ध भएका छन् ।