झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टामा रहेका विद्यालय, क्याम्प तथा दर्जनौँ संघसंस्थाका भवन रहेको जग्गामा आफ्नो स्वामित्व नहुँदा तिनीहरूको विकास, प्रगति र संरक्षणमा व्यवधान सिर्जना भएको वर्षौँ बितेको छ । जसका कारण सार्वजनिक सरोकारका ती संरचनाको भविष्य अनिश्चित र अन्योलग्रस्त समेत बनेको छ ।
ग्रामीण आवास कम्पनीले सम्बन्धित संघसंस्थालाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा समस्या भएको हो । स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु पर्ने सम्बन्धित निकायको पटकपटकको मागप्रति ग्रामीण आवास कम्पनीले चासो नदेखाएपछि कांग्रेस महामन्त्री तथा झापा १ का सांसद विश्वप्रकाश शर्मा केही समय अघिदेखि स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ ।
गृहनगरको समस्या सुल्झाउन सांसद बन्नु अघिदेखि सो प्रयासमा जुट्नु भएका शर्माले पछिल्लोपटक उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह समक्ष सो समस्या राख्नु भएको छ । सांसद शर्माको पहलमा सो विषयमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको कार्यकक्षमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेका कानुनी अड्चनको विधिपूर्वक हल खोज्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै वर्षौंदेखिको जग्गा स्वामित्वको समस्या समाधान उम्मुख भएको छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । सांसद शर्माको निरन्तर प्रयासले आस जगाएको मेचीनगरका पूर्व नगरप्रमुख विमल आचार्यले बताउनुभयो ।
सांसद शर्माकै पहलमा तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले गत वर्ष जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरणको समस्या रहेको क्षेत्र काँकरभिट्टाको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्नु भएको थियोे । उहाँले स्थलगत अनुगमन गरेको केही समय भित्रै सरकार परिवर्तन भयो । सरकार परिवर्तन भएपछि ओझेलमा परेको सो विषय उपप्रधानमन्त्री सिंह समक्ष शर्माले पुर्याएर समाधान गर्न आग्रह गर्नु भएको थियोे ।
अहिले सो समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री सिंह सहमत हुनुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंह समस्या समाधान गर्न सकारात्मक भएको छलफलमा सहभागीले बताए । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजय भएसँगै शर्माले यस विषयमा विशेष पहल गरिरहनु भएको छ ।
काँकरभिट्टाको जग्गा सम्बन्धित संस्था वा मेचीनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण पर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री सिंह, महामन्त्री शर्मा, पूर्वशहरी विकासमान्त्र गुरुङ, मेचीनगरका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी, मेचीनगरका पूर्व नगरप्रमुख आचार्य, ग्रामीण आवास कम्पनीका अध्यक्ष संजीवकुमार मिश्र, महानिर्देशक रामकृष्ण निरौला लगायत छलफलमा सहभागी थिए।
काँकरभिट्टा क्याम्पस, काँकरभिट्टा मावि, खेल मैदान, काँकरभिट्टा खानेपानी, सामुदायिक भवन, मिनी मार्केट, विपी ( पुष्पलाल वाटिका, देवकोटा पार्क, बस टर्मिनल लगायत संघसंस्था रहेको जग्गाको स्वामित्व अहिले पनि ग्रामीण आवास कम्पनीमा छ । त्यसले विकास निर्माणदेखि त संरक्षणमा समेत कानुनी जटिलता थपेको छ ।
ग्रामीण आवास कम्पनीसँग रहेको सो जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित संस्था वा मेचीनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनु पर्ने माग वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ । तथापि, त्यो काम हुन सकेको छैन ।
जग्गाको स्वामित्व ग्रामीण आवास कम्पनीमा हुँदा तीनै तहका सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न समेत समस्या खेपिरहेका छन् । समस्या समाधान भए सयौं बिघामा रहेका ती संरचनाको विकास र प्रगतिको आधार तयार हुनेछ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच