अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । अस्ति आइतबार प्रस्तुत गरिएको यस प्रतिवेदनमा देखिएका भ्रष्टाचारका तथ्यांकहरू हेर्दा कहालीलाग्ने खालका छन् । अख्तियारमा करिब २७ हजार भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । भ्रष्टाचार भएको रकमको बिगोबाट मात्र आठ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रकम उठेको छ । यस तथ्यांकको विश्लेषणबाट मात्र पनि यो देशमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको आँकलन गर्न सकिन्छ । एउटा सानो मुलुकमा यत्रो परिमाणको भ्रष्टाचार हुनुले देश अधोगतिमा गइरहेको संकेत गर्नेगर्छ । यस्तो कहालीबाट देश सञ्चालकहरूमा अनेकौं भाव उत्पन्न हुनुपर्ने हो तर त्यस प्रकारका अनियमिताहरू हटाउन कुनै सरकारले प्रयास गरेको पाइएको छैन ।
भदौ ३० गते आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने क्रममा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यांक तथा विवरण र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यांकहरू अत्यास लाग्ने खालका रहेका छन् । यस्ता प्रतिवेदन तथा यसमा प्रस्तुत भएका तथ्यहरूले देशलाई जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कसरी खोक्रो पार्दै लगिरहेका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा अग्रस्थानमै पर्छ । कठोर कानुन भएका र विद्यमान कानुनहरूलाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने देशहरूमा हाम्रोमा जस्तो भ्रष्टाचार हुँदैन । विभिन्न इस्लामिक राष्ट्रहरू यसका उदाहरणमा पर्दछन् । त्यति गर्दा पनि पदासीन व्यक्तिहरूले ती देशहरूमा समेत भ्रष्टाचार गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
पश्चिमा देशहरूमा कानुनको कार्यान्वयन कठोरतापूर्वक गरिन्छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार कम हुनेगरेको पाइन्छ । हाम्रोमा पनि कानुनहरूको व्यवस्था त छ तर तिनको कार्यान्वयन निर्ममतापूर्वक हुने गरेको छैन । अनुहार हेरेर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको सिद्धान्त हाम्रो देशको अभ्यासका रूपमा विकसित बन्दै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारका मुद्दा जे जति चलाइएका छन् र तिनको अदालती फैसलाबाट दोषी ठहर भएकाहरूबाट असुलउपर गरिएको बिगोबापतको रकम आठ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी हुनुले भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो चित्र देखिन आएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीहरूमध्ये धेरैले मुद्दा जितेर सफाइ पाउँछन् । दोषी ठहरिएकाहरूमध्ये केहीले आंशिक रूपमा मात्र सजाय पाउँछन् ।
अन्तिममा दाबी गरिए अनुसारको दण्डजरिवाना हुने भनेको थोरैलाई मात्र हो । ती थोरैबाट असुल गरिएको बिगोको रकम नै यति ठूलो परिमाणको हुनआएको छ भने भ्रष्टाचार भएको सम्पूर्ण रकमको लेखाजोखा गर्ने हो भने त्यसको परिमाण कति हुन आउला त्यो अकल्पनीय छ । महामहिम राष्ट्रपतिले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने क्रममा अख्तियारका कामकारबाहीहरूलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भन्नुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूले आ-आफ्नो कार्यप्रगतिका साथै कार्ययोजना प्राप्त गरेको उपलब्धिसमेतको विवरण समावेश गरेर वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने गर्दछन् तर तिनको अध्ययन गरेर र तिनमा देखिएका कमीकमजोरीमा सुधार गर्ने प्रयत्न भएको पाइँदैन ।
भ्रष्टाचारको क्षेत्रगत अभ्ययन गर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्यांक छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र तिनका मातहतमा रहेका कार्यालयका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने गरेका छन् । जहाँ बढी रकम छ त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि बढी नै हुनेगर्छ तर कर्मचारीहरूमात्र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका छन् भन्ने होइन र राजनीतिज्ञहरू पनि भ्रष्टाचारमा त्यक्तिकै संलग्न छन् जति कर्मचारीहरू संलग्न छन् । भन्ने नै हो भने कर्मचारीभन्दा भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञहरूको संख्या बढी हुन आउँछ तर राजनीतिज्ञहरूले प्रमाण कम छोड्छन् । कागज मिलाउन आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन्छन् र कर्मचारीहरूलाई नै त्यस्ता कागजमा सही गर्न बाध्य बनाउँछन् । जसले गर्दा बाहिर कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी देखिने गरेका छन् ।
आयोगहरूले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउने र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तर त्यसपछि त्यसलाई हेर्ने, केलाउने र विश्लेषण गर्ने, कमीकमजोरी देखिए त्यसको सुधारका लागि सुझाव दिनेजस्ता कार्यहरू हुने गरेका छैनन् । महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भन्नुभएको कुराले यसतर्फ पनि संकेत गरेको हुन सक्छ । यस्ता आयोगहरूले आ-आफ्ना प्रतिवेदन बनाउनका लागि पनि सरकारको पैसा खर्च गरेका हुन्छन् । तर, त्यसलाई बनाउने काम गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने हो भने त्यसबाट कुनै उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । त्यो केबल कर्मकाण्डीमात्र बन्नजान्छ । त्यस्ता प्रतिवेदन नखोली पोको पारेर कतै थन्क्याउने काममात्र गर्ने हो भने त्यसको कुनै औचित्य नै हुँदैन ।
उहाँले आयोगका काम पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ भन्नुको तात्पर्य आयोगबाट तयार पारिने यस्ता प्रतिवेदनहरूको समेत पारदर्शिताको अपेक्षा हुनसक्छ । आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जुन प्रकारको सक्रियता अपनाएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ भन्नुभएको कारण आयोगकै प्रयासबाट बिगोबापतको रकम यति ठूलो परिमाणमा उठेको छ भन्ने उहाँको मनसायसमेत हो भन्न सकिन्छ । अझै कानुनले दोषीबाट बिगो बराबरको दण्ड जरिवानासमेत असुल गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यससमेतको गणना गर्ने हो भने त्यसको मात्रा दोब्बर हुन आउँछ । राज्यका निकायहरू यसका लागि सक्रिय बन्नैपर्छ, नत्र यस्ता निकायको स्थापनाको ओचित्य नै रहँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच