प्रमाण र तथ्यका आधारमा देशको नीति बनाउनु पर्छः सभामुख घिमिरे

हिमालय टाइम्स

१० आश्विन २०८१, बिहिबार १६:२५

Read Time = 5 mins

डिजिटल संस्करण

समाचार

A A- A+

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाण र तथ्यका आधारमा देशको नीति बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको छैटौँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले संघीयताको नौलो अभ्यास गरिरहेको नेपालमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा नीति बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले संघीयताबारे भएका बहस पनि भावनामा नभइ तथ्यका आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नीति प्रतिष्ठानको अध्ययन, अनुसन्धान र सुझाव अहिले मुलुकले माग गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकका नीति कुनै एक सरकारका लागि मात्रै नभइ सिंगो राष्ट्रका लागि हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकार आउने बित्तिकै तोडिने परम्परा सुखद् नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले संसदले बनाउने कानूनको मस्यौदा बनाउँदासमेत प्रतिष्ठानका सहभागिता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्न प्रारम्भ गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पनि मुलुकको कानून निर्माण गर्ने संसद र नीति निर्माणका सुझाव दिने प्रतिष्ठान बीचमा हातेमालो हुनु अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयताको नौलो अभ्यास गरिरहेको हाम्रो मुलुकमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा नीति बनाउन जरुरी हुन्छ । संघीयताबारे भएका बहस पनि केवल भावनामा होइन, तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसमा तपाईंहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र सुझाव अहिले मुलुकले माग गरिरहेको अवस्था हो । मुलुकका नीति कुनै एक सरकारका लागि मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ । एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकार आउने बित्तिकै तोडिने परम्परा सुखद् छैन । यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । संसदले बनाउने कानूनको मस्यौदा बनाउँदासमेत प्रतिष्ठानका सहभागिता र सहकार्य अपरिहार्य छ । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्न प्रारम्भ गरिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि मुलुकको कानून निर्माण गर्ने संसद र नीति निर्माणका सुझाव दिने प्रतिष्ठान बीचमा हातेमालो हुनु अनिवार्य छ । हुने नै छ । मुलुकको नीति बनाउन सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण र गहन कार्यक्षेत्र भएको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आर्थिक बोझको रुपमा लिनु हुँदैन । बरु संघीयताको सबलीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, कृषि, व्यापार तथा लगानी, वैदेशिक नीति, पर्यटन नीति, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रको नीति निर्माणमा योगदान दिन प्रेरित गर्नुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले मुलुकको नीति बनाउन सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण र गहन कार्यक्षेत्र भएको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आर्थिक बोझको रुपमा लिनु नहुने बताउनु भयो । संघीयताको सबलीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, कृषि, व्यापार तथा लगानी, वैदेशिक नीति, पर्यटन नीति, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रको नीति निर्माणमा योगदान दिन प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सरोकार

सरकार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?