दैवी प्रकोपले पुनः सिकाएको पाठ र आगामी बाटो

केही वर्षदेखि नेपालमा बाढीको प्रकोपले बहुक्षेत्रीय अकल्पनीय क्षति पु-याउन थालेको छ । धेरै जिल्लाका सयौँ गाउँ बाढीमा पुरिएका छन् । पानीको आपूर्तिमा व्यवधान आएको छ र जति आपूर्ति भएका छन् ती प्रदूषित छन् । अब विशेष गरेर डेङ्गु र हैजाका बिरामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

जथाभावी खोला, नदी पुरेर सहरीकरण तीव्र पारिएकाले प्राकृतिक पानी जम्मा हुने क्षेत्र नाश भएको छ । यसले गर्दा वर्षाको पानीले सहरी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । यातायात संरचना ध्वस्त भएर मुलुकभरि अधिकांश ठाउँमा आवतजावत ठप्प भएको छ । यसले उद्धार कार्यलाई पनि विलम्ब गराएको छ । अहिले भएको क्षतिले गर्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ तथा स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय सङ्कटको रुपमा देखापरेकाले सङ्कटकालको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूइँचालोमा घरबारविहीन भएका सेवाग्राही अहिलेसम्म विस्थापित छन् । अब यो नयाँ सङ्कटमा परेका दुःखीहरुलाई सरकारले कहिले पार लगाउने हो भन्ने आशाा जनता रहेका छन् । यसपटक सङ्कटकालीन सेवाको अति नै आवश्यकता भएको बेला स्थानीय सरकारले आफूनो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी भएको छ ।

अहिले आएको बाढीले तीव्र रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा क्षति पु¥याएको छ । झन्डै १६ वटा जलविद्युत् परियोजना नराम्ररी क्षत्विक्षत भएका छन् । यस्तो क्षतिले विद्युत् उत्पादन घटाएर सरकारको आम्दानीमा मात्र असर पार्ने हैन, उत्पादनकर्ताको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हस ल्याउनुका साथै ऋण लिन गरिने सामथ्र्य समेत कमजोर तुल्याउँछ । भौतिक पूर्वाधारमा भएको अकल्पनीय क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पुनर्निर्माणको लागत बढाउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको तत्कालिक क्षति आँकलनअनुसार रु २ दशमलव ४५ अर्ब पुगेको छ । यसमा ऊर्जा र सिँचाइमा थप रु ४ दशमलव ३५ अर्बको लागत अनुमान छ । वास्तविक क्षतिको अनुमान सकिँदासम्म बढ्दो मागको कारण यो वर्ष हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने सम्भावना बलियो छ । बङ्गलादेशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै भोग्नु परेको समस्याले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।

हालको क्षतिले धान बाली, पर्यटन र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो क्षति पु¥याएकाले विश्व बैंक, र एशियाली विकास बैंकको पाँच प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको आँकलन सत्य साबित हुन निकै कठिन देखिएको छ । आगामी वर्षको आर्थिक बजेट निर्माण गर्दा तथा अन्तरिक राजश्वबाट गरिने खर्चको बाँडफाँट समेतमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

लामो समयसम्मको व्यापार घाटाले हामीलाई निकै कमजोर तुल्याएको छ । दीर्घकालीन घाटाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा व्यवधान पु-याउँछ किनभने यसले आन्तरिक उत्पादन घटाउँछ र स्थानीय उद्योगमा बेरोजगारी बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको तुलनामा आन्तरिक माग बढ्ने हुनाले आयात बढेर मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । आयातित वस्तुले उपभोग बढाए पनि यसको दीर्घकालीन असर भनेको आर्थिक अस्थिरता र न्यून वृद्धि हो । यसले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ ।

हाल आर्थिक सङ्कट र वातावरणीय प्रभावको कारण ४२ लाख ६० हजार नेपाली खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । सरकारको लक्ष सन् २०२४ सम्ममा ३० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने रहेको छ । तरपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता त्यति सजिलो देखिंदैन ।

उपचारको लागि हामीले निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर नीतिगत सुधारद्वारा आयातको निर्भरता घटाउनुपर्छ । हामी औँलामा गन्न सकिने वस्तुहरुको निर्यातमा सीमित छौँ । त्यसैले स्थानीय स्तरबाटै उत्पादन हुनसक्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सीमित वस्तु तथा व्यापार साझेदारहरुसँंगको निर्भरता घटाउँदै  निर्यात गरिने वस्तु तथा बजारको विविधीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता वस्तुहरुमा सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवा, हस्तकला, र बागवानीजस्ता कृषि उत्पादनहरु पर्न सक्दछन् ।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा लागत र निर्यात गर्न लाग्ने समय न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सामग्री र यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आबश्यक छ । ठूलो बजार भएका नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यातको पहुँच बढाउन द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताको नियमित अनुगमन र सुदृढीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन र आयात विस्थापनको नीति प्रवद्र्धन गर्नु पनि त्यतिकै जरूरी छ ।

सन् २०२२ मा नेपालमा करिब २५ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन खाद्यान्न विशेषगरेर चामल र गहुँको अभाव कम गर्न अन्य मुलुकका साथै भारतबाट ४२ लाख ६० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अधिकतम् आयात गरियो ।  हाल आर्थिक सङ्कट र वातावरणीय प्रभावको कारण ४२ लाख ६० हजार नेपाली खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । सरकारको लक्ष सन् २०२४ सम्ममा ३० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने रहेको छ । तरपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता त्यति सजिलो देखिंदैन । यसको समाधानको उपयुक्त उपाय भनेको खेती गर्ने अभ्यासहरुमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ प्रणालीमा सुध%