काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको स्रोत र जनशक्तिलाई पछिल्लो विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा खटाउन सक्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले संशोधित कार्यविधिअनुसार बेरोजगारको सूचीमा रहेका नागरिकलाई विपद् प्रतिकार्य र पुनःनिर्माणमा लगाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिमा ‘विभिन्न विपद्को अवस्थामा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी तत्काल राहत तथा विपद् न्यूननीकरण गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गरी दफा ४ को उपदफा ९२० बमोजिमको मर्मतसम्बन्धी रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ’ भन्ने बुँदा थप गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यविधि संशोधन भएसँगै विपद्का समयमा स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तत्काल सामुदायिक पूर्वाधारको मर्मत कार्य अघि बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । स्थानीय तहले भविष्यमा आइपर्ने विपद्का समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्रोत परिचालन गरेर उद्धार, राहत र स–साना आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्री भण्डारीले सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचालन गरी पूर्वाधार मर्मत गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध भएको ससर्त अनुदानलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी विपद्पछिको पूर्वाधार मर्मतमा लगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले पछिल्लो विपद्बाट प्रभावित ११ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच