कर्णालीमा सात वर्षपछि राजस्व शाखा सञ्चालन

सुर्खेत । कर्णाली सरकार स्थापनाको सात वर्षपछि राजस्व शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारको आम्दानीका विषय पहिचान गर्ने र राजस्वबारे छलफल तथा अनुसन्धान गर्ने शाखा विहिन थियो कर्णाली ।

कर्णाली सरकारले राजस्वका स्रोत पहिचान नै नगरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेका कारण आन्तरिक आम्दानीको अवस्था नाजुक बनेको छ । सात वर्षपछि बल्ल वर्तमान सरकार राजस्व शाखा स्थापना गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने काम तर्फ उन्नमुख भएको देखिन्छ । राजस्वका स्रोत व्यवस्थित गर्ने, पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व शाखा स्थापना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव रविलाल शर्मा बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार केही दिनअघि मात्रै राजस्व शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । संविधानमा व्यवस्था भएपनि यसअघि मन्त्रालयले राजस्व शाखा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन । पहिला दरबन्दीभन्दा कम जनशक्ति भएकाले पनि छुट्टै शाखा सञ्चालन गर्न नसकिएको सचिव शर्मा बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जनशक्ति बढी भएकाले पनि छुट्टै शाखा राख्न सहज भएको हो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनका स्रोत अझै पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । अब छुट्टै शाखा बनेसँगै केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारले सात वर्षमा गरेको आन्तरिक आम्दानी एउटा आर्थिक वर्षको बजेट बराबर पनि छैन । सात वर्षमा कर्णाली सरकारले जम्मा दुई अर्ब ७९ करोड ८२ लाख ७५ हजार ७८३ रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको छ । जबकि यो अवधिमा बजेट भने तीन खर्बभन्दा बढीको ल्याइसकेको छ ।

कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार ७४५ रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी भयो ।

यता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो विषयमा आफू गम्भीर भएर लागिरहेको बताउनुभयो । उहााका अनुसार प्रदेशको वार्षिक आम्दानीले एउटा कार्यालय पनि धान्दैन । जसले गर्दा सङ्घीयतामा पनि प्रदेश सरकारहरू पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
‘मैले पहिलादेखि नै यसलाई सुधार गरेर लैजान छुट्टै शाखा स्थापना गर्न भन्दै आएको थिएँ । तर बल्ल छुट्टै शाखा स्थापना गर्न सफल भएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशले विनियोजन गर्ने बजेट, कार्यान्वयनको अवस्था र क्षेत्रहरूको वास्तविकता पहिचान गर्न सकेमात्रै प्रदेशको अवस्था सुधार हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यमै राजस्व सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत विषय राखेको छ । समग्र प्रदेशभित्रका आम्दानीका स्रोत के–के हुन् ? त्यसबाट राजस्व सङ्कलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने सरकारको योजना छ । सो अनुसार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री राजीब विक्रम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि गठन भइसकेको छ ।

साथै केन्द्र, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा करको दायरा विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । कर ‘करले होइन, रहरले’ तिर्ने भन्ने मान्यताका साथ कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अर्थ सचिव रविलाल शर्माका अनुसार करको अधिकारका हिसाबले हेर्दा कृषिमा व्यावसायिक करमात्रै प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ । यद्यपि कर्णालीको व्यावसायिक कृषिको अवस्था खासै उत्साहजनक छैन । बाँकी कर विभिन्न निकायबाट उठ्छ र धेरैजसो साझा अधिकारका विषय छन् ।

प्रदेशको खातामा धेरै रकम राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै आउँछ । वार्षिक बजेटको दुई÷तीन प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आम्दानी हुने गरेको छ । करका आधार सुदृढ गर्ने, भएका स्रोत पहिचान गर्न सके केही रुपमा अवस्था सुधार हुने देखिन्छ । सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा कर चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने राजस्व नीति र उद्देश्यमा उल्लेख छ ।