संघीय संसद्ले २० महिनामा बनायो केवल १० कानुन

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै संघीय संसद्को हालसम्मको कार्यकालमा बजेट र त्यससँग सम्बन्धितबाहेक १० वटा विधेयकले कानुनी रूप लिएका छन् । ४ मंसिर, २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले २०७९ साल पुस ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । २७ पुस, २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो भने त्यसयता संघीय संसद्ले १० वटा कानुन बनाएको छ ।

बुधबार मात्रै नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । २० मंसिर २०७९ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले १६ असोजमा प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुभएको थियो । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएयता राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर प्रमाणीकरण भएको विधेयकको संख्या सात पुगेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी विधेयकले सरकारी स्वामित्वमा रहेको रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनि राखेको छ । यसअघि छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका दुवै संस्था अब निकायको रूपमा सञ्चालित हुनेछन् । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको चार वर्षपछि कानुन बनेको हो । १५ असार, २०७७ मा तात्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउनुभएको थियो ।

सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकसहित राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर कानुनमा बदलिएका विधेयकहरू हुन्-अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन, सुरक्षण मुद्रण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

निर्वाचन यताको २० महिनामा प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका बजेट र बजेट आश्रितबाहेक संशोधन विधेयक टुंगिएका छन् । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन पारित भएको छ ।

त्यसो त निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा १० विधेयक विचाराधीन छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफलमा छ । तर, यी विधेयक माथिको छलफल लामो समयदेखि संसद्मा हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि दफाबार छलफलका क्रममा छन् । मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, जलस्रोतसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी, कानुन व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलमै छन् ।

किन अलपत्र पर्छन् संसदीय समितिमा उजुरी ?
संघीय संसद्का विषयगत समितिमा उजुरीको चाङ लाग्दै गएको छ । समितिले उजुरी लिने तर समयमै आवश्यक निर्णय नलिने गरेपछि उजुरीहरू अलपत्र बन्दै गएका छन् । संसद्को यो कार्यकालयमा लेखा समितिमा ८६ उजुरी परेका छन् । ०८० जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ वैशाखपछि दर्ता गरिएका १२१ उजुरी फस्र्योट हुन बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादपछि लेखा समितिले उजुरी फस्र्याेटका निम्ति उपसमिति नै बनाएको छ । उक्त उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राजेन्द्र केसी, नेकपा (एमाले)का योगेश भट्टराई, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मनीष झा र समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल छन् । उपसमितिमा यस अघिका दुई बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि समेटेर ६ सदस्यीय बनाइएको थियो । तर, उपसमिति डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबारे परेका आठ उजुरीमै अलमलिएको छ । उपसमितिको बैठक पाँचपटक बसिसकेको छ ।

उता, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४० भन्दा बढी उजुरी छन् । उजुरीबारे समितिले कुनै निर्णय लिएको छैन । उजुरी अध्ययनका निम्ति उपसमिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको समितिका सचिव सुरज दुराले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिमा ६५ उजुरी छन् । समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहका अनुसार, राष्ट्रिय गौरव, फास्ट ट्र्याकलगायत विषयका उजुरी छन् । ती उजुरी छानविन गर्न उपसमिति बनाइएको छ । उजुरी प्राप्त भएपछि त्यसबारे सम्बन्धित ठाउँबाट जानकारी माग गरिएको सिंहको भनाइ छ ।

समितिले उजुरी लिए पनि कार्यक्षेत्र समस्याका कारण अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पूर्वाधार समितिका सभापति सिंह भन्नुहुन्छ, ‘कुनै सरोकार नभएका पनि आउँछन् । खोलाको गिटी-बालुवाबारे क्रसर व्यवसायीको उजुरी छ । त्यो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । त्यसबारे उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ ।’ सरकार छोटो अवधिमा फेरिने, मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने विषयले पनि निर्णयका निम्ति मागिएका जानकारी प्राप्त नहुने समस्या छ । निर्णय गरिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उजुरी कति ठाउँमा दिन पाइने भन्ने तोकिएको छैन । एउटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संघीय संसद्का समितिमा पनि दिइएको पाइन्छ । एउटै उजुरी धेरै ठाउँमा दिँदा थप अध्ययनका निम्ति समय लाग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीको भनाइ छ । लेखा समितिका सचिवसमेत रहनुभएका गिरीले एउटै उजुरी १८ ठाउँमा दिइएको बताउनुभयो ।