काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष घिमिरेलाई बिहीबार अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनको म्याद जारी गरी लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको हो । उहाँलाई वारेसमार्फत पनि जवाफ पठाउने छुट अदालतले दिएको छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिश गरेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति कपोलकल्पित, भ्रामक, झुटा र कुनै पनि न्यायकर्मीले सोच्नै नसक्ने भनिएको छ ।
अफिसर अफ द कोर्टको रूपमा रहेका एक जिम्मेवार वरिष्ठ अधिवक्ताले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएकाले उहाँलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै, भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसको जनआस्थाप्रति कहीँ कतैबाट हुने आक्रमणलाई निषेध गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भ्रमात्मक, आधारहीन, गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू दिएको र विभिन्न सामाजिक सञ्लालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी गराएको भन्दै अदालत प्रशासनले न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेकोले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल गर्नुभएको थियो । घिमिरेको अभिव्यक्ति गम्भीर भएकाले कानुनी उपचारमै जानुपर्ने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएपछि अदालत प्रशासनलाई प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको यो आदेशपछि बार र बेञ्चका बीचमा जारी रहेको तनाव कायमै हुने देखिएको छ । सर्वोच्चले निश्चित समय तोकेर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रष्ट पार्न आदेश गरेको छ ।
आदेशको सम्मान गरेर जवाफ दिन्छु : घिमिरे
अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफू सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको सम्मान गरेर जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘मैले न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि उठाएको आवाज हो । न्याय परिषद्को कदमविरुद्ध जनस्तरमै विरोध भएकोले मैले जनआवाज उठाएको हो,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अदालतलाई सम्मान गर्दै जवाफ दिन्छु । कानुन र न्यायको पक्षमा बार सधैँ लडिरहन्छ ।’ घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन भएको दाबी गर्दै दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध असोज १४ गते सर्वोच्चले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएको थियो । बार लामो समयदेखि न्यायपरिषद् नियमावलीको विरोधमा रहेको थियो । विरोधकै कार्यक्रम चलिरहेको समयमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेपछि टसल सतहमा आएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच