काठमाडौं । साना राजनीतिक दलहरू विभाजन गराउने उद्देश्यले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने आशंकालाई सरकारले खण्डन गरेको छ । विपक्षी दलका नेताहरूले औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा विपक्षमा रहेका दल फुटाउन सरकार लागिपरेको आरोप लगाइरहँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले कुनै प्रकारको अध्यादेश नल्याउने स्पष्ट पार्नुभएको छ । मन्त्री चौरसियाले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी मात्रै नभएर अन्य कुनै पनि विषयको अध्यादेश तत्काल जारी हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो ।
हिमालय टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै मन्त्री चौरसियाले अध्यादेश आउने हल्ला ‘बेमौसमी बाजा’ भएको बताउनुभयो । ‘अहिले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले कुनै तयारी गरेको पनि छैन । अनावश्यक रूपमा जुन हल्ला गरिएको छ त्यो अफवाह मात्रै हो’, चौरसियाले भन्नुभयो । सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइ समर्थन रहेको र नियमित अधिवेशनबाटै आवश्यक कानुन बन्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री चौरसियाले अध्यादेशको हल्ला चलाएर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्नुभयो । ‘म कानुनमन्त्री भएकाले कम्तीमा मलाई त थाहा होला नि अध्यादेशको कुरा । फेरि अहिले सरकारलाई कुनै दल फुटाउन जरुरी पनि छैन । कांग्रेस आफैँ पनि अध्यादेशको पक्षमा छैन । त्यसैले अध्यादेश आउने कुरामा सत्यता छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध राजनीतिक आरोप लगाउनुको रणनीतिक स्वार्थ हुनसक्ने भन्दै उहाँले छठपछि संसद्को नियमित अधिवेशन बस्ने भएकाले कोही सशंकित हुन जरुरी नरहेको बताउनुभयो । ‘केही दलका नेताहरूले संसद्को विशेष अधिवेशन चाहियो भन्नुभएको छ । चाडबाडको बेला यो जरुरी छैन । छठपछि त सरकारले नियमित अधिवेशन नै आह्वान गरिहाल्छ नि’, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो । संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल र शक्तिसँग यथोचित संवाद र सहकार्य गरेरै सरकार अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले सरकारसँग कोही डराउन जरुरी नरहेको बताउनुभयो । ‘यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार हो । योसँग कोही डराउनुपर्दैन । अध्यादेश ल्याएर कुनै पार्टी फुटाउदैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाउनुभएको विपक्षी दलहरूको बैठकमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो । खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गराउन अध्यादेश ल्याउन खोजिएको चर्चा छ । सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि पटक-पटक आफ्नो पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार रहँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको थियो । सो विभाजनलाई विगतमा जारी भएको अध्यादेशकै आधारमा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
नेकपाका एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरू भने आफ्नो पार्टीभित्र जारी असन्तुष्टिमा खेल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनसक्ने शंका व्यक्त गर्छन् । ‘हाम्रो पार्टीमा समस्या छँदै छ । नयाँ दल पाँच वर्षसम्म फुटाउन नमिल्ने प्रावधानले मात्रै विभाजन टरेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यही व्यवस्था संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो शंका छ’, समाजवादीका एक नेताले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच