विश्वमा बढ्दो शरणार्थी समस्या र समाधानका उपाय

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

विविध कारणले गर्दा एक राज्यले अर्को राज्यको नागरिकलाई आफ्नो राज्यको क्षेत्रभित्र आश्रय दिनु शरण हो । यसको कुनै निश्चित परिभाषा त छैन । विभिन्न समयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेपनि सामान्यतया आश्रय पाउने र दिने संरक्षण गर्ने सबै पक्षको समग्र रूप शरण हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संस्थाले राजनैतिक शरणलाई परिभाषित गर्दै भनेको छ । ‘शरण आफ्ना राज्य, क्षेत्र वा आफ्नो कुनै अंगको नियन्त्रणमा रहेको स्थानमा माग गर्न आएको व्यक्तिलाई दिने सुरक्षा हो ।’ शरणार्थीको सम्बन्धमा विभिन्न धारणाहरू व्यक्त भएका छन् । जस्तैः राजा रामले आफ्नो इच्छा र शक्ति अनुसार विभिषणलाई शरण दिएका थिए । युरोपेली मुलुक बेलायत र फ्रान्समा पनि विदेशीहरूलाई राजनीतिक शरण दिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै पाइन्छन् । नेपालमा कोत घटना घटेको समयमा राजा विरेन्द्र शाह बेलायतको दूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए । त्यसैगरी २००७ सालमा राजा त्रिभूवनलाई भारतले शरण दिएको थियो । शरणार्थीको समयमा विभिन्न व्याख्या र विश्लेषणको आधारमा एउटा राज्यभित्र दुई किसिमका शरणहरू हुने गर्दछन् । जहाँ राज्यले आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र दिने शरणलाई आन्तरिक वा प्रादेशिक शरण भनिन्छ । त्यसैगरी आफ्नो राज्य सिमाक्षेत्र भन्दा बाहिर दिने शरण हो । यो शरण कूटनीतिक नियोग, सैनिक शिविर, सैनिक र व्यापारिक जहाजमा प्रदान गरिन्छ । शरणको यसप्रकारको परिभाषा भएको भए तापनि गृहयुद्ध, राजनीतिक दमन, अनिकाल र प्राकृतिक वा दैविप्रकोप, धार्मिक तथा सामाजिक द्वन्द्वका कारण आफ्नो देश छोडी अर्को देशमा आश्रय लिएर बस्ने व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ ।

शरणार्थी त्यस्तो व्यक्ति हो, जो आफ्नो देशभन्दा बाहिर हुन्छ र उसलाई जात, धर्म, राष्ट्रियता कुनै विशेष सामाजिक समूहको सदस्य भएको वा राजनीतिक विचारधारा कै कारणले आफ्नो देशमा उत्पीडन हुनसक्ने प्रबल भय (डर) हुन्छ । साथै उक्त कारणले आफ्नो देशको संरक्षण प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छ वा अनिच्छुक हुन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा अनिकाल, महामारी, दैविप्रकोप, निरंकुश शासन, सैनिक हस्तक्षेप, गृहयुद्ध, जातीय दमनजस्ता राजनीतिक कारणले पनि मानिसहरू शरणार्थी बन्न बाध्य हुन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यस्ता खालका समस्या बढ्दै गएका छन् । जर्मनीले आफू र आफूले जितेका देशमा यहुदिहरूलाई देश छाडेर जान विवश पारेको थियो । यो समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले सन् १९४८ मा अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी संगठन स्थापना गर्‍यो । नेपालको सन्दर्भमा कति नेपालीहरू अन्य देशहरूमा शरणार्थी भएर बसेका छन् भन्ने खास तथ्यांक नभए पनि नेपालमा विभिन्न देशका शरणार्थी छन् । नेपालमा खासगरी भुटान र तिब्बतबाट आएका शरणार्थी छन् । सन् १९९० मा भुटानमा भएको आन्दोलनपछि नेपाली भाषीमाथी भुटान सरकारले दमन गरेपछि भुटान छोड्न बाध्य भएर नेपालको झापा र मोरङ जिल्लामा शरणार्थीको रूपमा बसोवास गर्न थाले । नेपालमा भुटानी शरणार्थीको संख्या करिब एक लाखभन्दा बढी छ । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र तिब्बतको माग गरिरहेका धार्मिक नेता दलाई लामाका तिब्बती समर्थकहरू शरणार्थीको रूपमा नेपाल प्रवेश गरे । दलाई लामाले सन् १९६० देखि नै स्वतन्त्र तिब्बतको माग गरिरहेका छन् । तिब्बतीहरू नेपालको बाटो प्रयोग गरी भारतमा शरण लिने गरेका छन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा अरू कुनै कारणले जोखिममा परी आफ्नो देशमा बस्न नसकी अर्को देशमा गई शरण लिई शरणार्थीको रूपमा बस्ने चलन संसारभरी नै छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि बनाइएको छ । यसरी शरणार्थी भएर गएका विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित देशले सुरक्षा र संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि शरणार्थीको रूपमा बस्न बाध्य बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा विभिन्न देशका शरणार्थी रहे तापनि तिब्बती र भुटानी शरणार्थी ठूलो परिमाणमा छन् ।

नेपाल आइ.ओ.एम.को सदस्य राष्ट्र हो । सन् २००७ मा नेपाल सरकार र आ.इ.ओ.एम.बीच नेपालमा सहयोग र सेवा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । आप्रवासनका आधारमा नेपाल उत्पति, पारवहन र गन्तव्य मुलुक हो । नेपालमा आइ.ओ.एम.को प्रारम्भिक ध्यान शरणार्थीहरूको पुर्नवासमा केन्द्रित थियो । नेपालमा आइ.ओ.एम.पुनर्वास परियोजना २००७ अक्टोबरमा आरम्भ भएको थियो र यो कार्यक्रम डिसेम्बर २०१६ सम्म निरन्तर चल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सन् २०१४ पछि पुर्नवासमा जाने शरणार्थीको संख्या घट्दै गएको पाइन्छ । फेब्रुवरी २०१३ सम्ममा आठवटा विभिन्न मुलुकमा पुनर्वासका लागि कुल ६७,१७९ शरणार्थी प्रस्थान गरिरहेका देखिन्छन् । पुनर्वाससँग सम्बन्धित अधिकांश सबै क्रियाकलाप पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको झापा जिल्लास्थित दमक शहरमा सम्पन्न गरिन्छन् । सबै भुटानी शरणार्थी शिविरहरू दमकको आइ.ओ.एम.कार्यालयको नजिक रहेका छन् । करिब १,००० जना शरणार्थी हरेक महिना पुनर्वासका लागि तेस्रो मुलुक प्रस्थान गरिरहेको देखिन आउँछ ।

नेपालले लामो समयदेखि शरणार्थीजाई आश्रय प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस्ता खाले समस्याबाट पटक-पटक झमेला व्यहोर्दै आएको सन्दर्भमा उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न ठोस राष्ट्रिय कानुन नभएको हुदाँ शरणार्थीको संरक्षण र समाधानमा व्यावहारिक कठिनाइहरू हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी कार्य गरिँदै आएको भए तापनि भविष्यमा सक्षम प्रणाली स्थापित गरी समस्याको उचित समाधान गर्नु अति जरुरी देखिन्छ । शरणार्थीको हैसियत निर्धारण र संरक्षणको कार्य कानुनद्वारा स्थापित गरी व्यवस्थित गर्न शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

आन्तरिक विस्थापित भन्नाले आफ्नो घर छाडेर तर आफ्नै देशमा बस्नुपर्ने अवस्थाका नागरिक भन्ने बुझिन्छ । देशको सीमा छाडेरै भाग्ने नागरिकलाई भने शरणार्थीको दर्जामा राखिन्छ । विस्थापित हुने व्यक्तिको संख्या यसअघिका वर्षहरूको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २००० मा इराकमा, सन् २००४ मा डाफरमा तथा सन् २०११ मा अरब राष्ट्रमा प्रजातन्त्रका लागि उठेका आवाज तथा लहरहरूका कारण ती देशमा देखिएको समस्याका कारण विश्वमा आन्तरिक रुपमा विस्थापित हुने नागरिकको संख्या बढ्न थालेको थियो । पछिल्लो समयमा सिरिया, युक्रेन र कतिपय अरबी देशका कारण पनि यो समस्या बढ्दो रूपमा देखिएको छ । सुकुम्बासी र भुमिहिनतालाई कसरी बुझ्ने भन्नेमा पनि छलफलहरू पुगेका छैनन् । सुकुम्बासी भनेको जमिन नहुनुमात्र हैन । सामान्य घडेरी पनि जोड्न नसक्ने र सुरक्षित आवास नभएको अवस्था हो ।

शरणार्थी त्यस्तो व्यक्ति हो, जो आफ्नो देशभन्दा बाहिर हुन्छ र उसलाई जात, धर्म, राष्ट्रियता कुनै विशेष सामाजिक समूहको सदस्य भएको वा राजनीतिक विचारधारा कै कारणले आफ्नो देशमा उत्पीडन हुनसक्ने प्रबल भय (डर) हुन्छ । साथै उक्त कारणले आफ्नो देशको संरक्षण प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छ वा अनिच्छुक हुन्छ । राष्ट्रियता नभएको व्यक्ति आफू पहिले बस्दै आएको देशबाहिर भएको र उक्त घटनाहरूका कारणले संरक्षण प्राप्त गर्न नसकेको वा सो डरका कारणले उक्त देशमा फर्कन अनिच्छुक भएको व्यक्ति शरणार्थी हुन्छ । नेपाल शरणार्थीको हैसियत निर्धारण गर्नेसम्बन्धी १९५१ को महासन्धि तथा यसको १९६७ को आलेखलाई अनुमोदन गरेको नभए तापनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकारका सन्धिहरू अन्तर्गत शरणार्थीलाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणापत्र १९४८ को धारा १४ ले अरू देशमा शरण माग्ने र पाउने अधिकारलाई मानवअधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ७ ले कसैलाई पनि यातना वा क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने वा सजाय दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी यातनाविरुद्धको महासन्धि १९८४ को धारा ३ ले यातना हुने कुनै पनि देशमा कसैलाई पनि पठाउने वा निष्काशन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा २२ ले महासन्धिमा उल्लेखित अधिकारहरू शरण आवेदक वा शरणार्थी बालबालिकालाई पनि प्रत्याभूत गर्न दायित्व तोकेको छ ।

सन् १९९० मा भएको भुटान आन्दोलनका कारण नेपाली भाषी भूटानी नागरिकहरूमाथि चरम दमन ग¥यो त्यहाँको सरकारले । त्यो सहन नसकी नेपालमा शरणार्थीका रुपमा प्रवेश गरेका भुटानी नागरिक पूर्वी नेपालको झापा र मोरङ जिल्लामा आई करिब एक लाखको संख्यामा बसोबास गरेका थिए ।

भूटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने प्रयास असफल भए पश्चात् युएनएचसिआरको पहलमा इन्टरनेशनल अर्गेनाइजेसन फर माइग्रेसन नामक संस्थाको पहल, स्थानान्तरण स्वीकार गर्ने देशहरूको उदारता र नेपाल सरकारको समेत सहयोगको कारण विभिन्न आठ देशमा स्थानान्तरण भएका छन् । हालसम्म स्थानान्तरण भएका शरणार्थीको संख्या करिब एक लाख १३ हजार रहेको छ ।

सन् १९६० को दशकदेखि नै स्वतन्त्र तिब्बतको माग गरिरहेका धार्मिक नेता दलाई लामाका समर्थकहरू शरणार्थीको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न थाले । हाल नेपालको बाटो प्रयोग गरी तिब्बतीहरू भारततर्फ शरण लिन जाने गरेका छन् । हाल नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको संख्या १२,५४७ रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ बाट देखिएको छ । युएनएचसिआरको नेपालस्थित कार्यालयले नेपालमा समेत ३०० को संख्यामा रोहिन्जा शरणाथी भित्रिएको जनाएको छ । सन् २०१७ को अक्टोबर २५ देखि म्यानमारको रखाइन राज्यमा सुरु भएको राजनीतिक हिंसाका कारण देश छोडेर बंगलादेश शरणमा रहेका शरणार्थी संख्या करिब ६ लाख १३ हजार पुगेको आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइओएमले जनाएको छ ।

नेपालीहरू समेत नेपालमा राजनीतिक कारण र असुरक्षाको अवस्था देखाई विदेशमा शरण लिन जाने र शरणार्थीको रूपमा बस्न आवेदन गर्ने गरेको देखिन्छ । विश्वको करिब दुई करोड २५ लाख शरणार्थीमध्ये अहिले करिब २५ लाख शरणार्थी दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा छन् । पाकिस्तान करिब १४ लाख शरणार्थीसहित विश्वको सबैभन्दा उच्च संख्यामा शरणार्थीलाई आश्रय दिनेमध्ये दोस्रो मुलुक हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर भएको बंगलादेशमा करिब १० लाख शरणार्थी छन् । अहिले भारतमा करिब दुई लाख र युएनएचसिआरको तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब बीस हजार शरणार्थी छन् । यो संख्याभित्र मूख्यतः सन् १९५९ पछि समूहमा नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती शरणार्थी र सन् १९९० पछि प्रवेश गरेका भूटानी शरणार्थीलगायत अन्य देशका शरणार्थीहरू पर्दछन् । यो संख्या नेपाल सरकारबाट शरणार्थी परिचयपत्र प्राप्त गरेका तथा युएनएचसिआरले मान्यता प्रदान गरेका म्यान्डेट शरणार्थीको अभिलेखीकरण भएको संख्यासमेत हो । प्रत्येक शरणार्थीको अभिलेख हुन नसक्ने सत्यलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा शरणार्थीको संख्या उल्लेख्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा शरणार्थीको मान्यता दिई नयाँ परिचयपत्र प्रदान गर्न छोडेको लामो समय भइसकेको छ । तिब्बती शरणार्थीहरू कै उदाहरण लिने हो भने सन् १९९५ यता नेपाल सरकारले कुनै शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गरेको छैन ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १४ ले कुनै पनि देशमा शरण खोज्ने र त्यसको उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई मानवअधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । घोषणापत्रको धारा १४ (१) ले नै उत्पीडनबाट बच्न प्रत्येक व्यक्तिलाई अन्य देशहरूमा शरण माग्ने र लिने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १३ ले कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले आफ्नो भू-भागमा भएका विदेशीलाई निकाला गर्ने छैनन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सन्धिहरूले शरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्थापित सिद्धान्त मानी प्रत्येक व्यक्तिको शरण खोज्न पाउने र उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई विश्वव्यापी मान्यता दिएका छन् । त्यसैगरी शरण खोजकर्ता वा शरण आवेदकलाई जोखिम रहेको अवस्थामा स्वदेश फिर्ता नपठाउने सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अकाट्य सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा अनिकाल, महामारी, दैविप्रकोप, निरंकुश शासन, सैनिक हस्तक्षेप, गृहयुद्ध, जातीय दमन जस्ता राजनीतिक कारणले पनि मानिसहरू शरणार्थी बन्न बाध्य हुन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यस्ता खालका समस्या बढ्दै गएका छन् ।

युएनएचसिआरका अनुसार विश्वभरका शरणार्थीमध्ये लगभग सात प्रतिशतलाई पुनर्वासको आवश्यकता पर्दछ तर प्रत्येक वर्ष लगभग एक प्रतिशत शरणार्थीलाई मात्र पुनर्वासको उपलब्धता हुनेगर्दछ । सन् २०१९ मा युएनएचसिआर बाट सहयोग प्राप्त ६३,००० भन्दा बढी शरणार्थीहरू २९ वटा मुलुकमा पुनर्वासनमा गएका थिए । कोभिड-१९ को कारणले, २०२० मा युएनएचसिआरले गत दुई दशकमा देखेकै सबैभन्दा कम पुनर्वास संख्या देखियो । सन् २०१९को ३१ मेसम्ममा नेपालबाट ५६,५२६ पुरुष र ५६७७४ महिला गरि १,१३,३०० जना भुटानी शरणार्थी नेपालबाट अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, अमेरिकालगायत मुलुकमा पुनर्वासमा गएका छन् ।

कुनै देशमा युद्ध, गृहयुद्ध वा राजनीतिक समस्याका कारण आफ्नो देशमा बस्ने अवस्था नभएकोले देश छाडी अन्य देशमा शरण लिन सान्दर्भिक हुन्छ । ग्लोबललाइजेसनको समकालीन समयमा आफ्नो देशमा विविध समस्या देखाई, असुरक्षित भएको कारण जनाई विकसित देशहरूमा शरण लिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । दक्षिण एसिया, चीन, पूर्वी युरोव, अफ्रिका, मध्य अमेरिकाबाट सरल जीवन र कामको खोजीमा मानिसहरू पश्चिम युरोप र अमेरिकामा शरणार्थीको हैसियतले रहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । अमेरिकामा मात्र स्लाम सेकरको रूपमा ५० लाख मानिसले आवेदन गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न समयमा मानिसहरू विस्थापित हुने गरेका छन् । राणा शासनकालमा पनि केही मानिस विस्थापित भएका थिए भने पञ्चायतकालमा मानिस विस्थापित भइरहे तथापि पछिल्लो समयमा नेपालमा माओवादी द्वन्द्वकालीन अवस्थामा मानिसहरू ठूलो संख्यामा विस्थापित भएका थिए ।

शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आई.ओ.एम.ले भूमध्यसागरीय क्षेत्रका लागि सन् २०१६ यस अघिका वर्षका तुलनामा झन घातक भएको जनाएको छ । आइ.ओ.एम.ले भूमध्यसागरिय बाटो भएर युरोपेली मुलुक पुग्ने प्रयासमा केही वर्षअगाडि ४ हजार ९०१ आप्रवासी तथा शरणार्थीले ज्यान गुमाए । २०१५ मा यही बाटो युरोप पुग्ने प्रयासमा तीन हजार ७७७ व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । सन् २०१५ मा २६७ व्यक्तिले युरोप पुग्न गरेको प्रयासमा एकजनाले ज्यान गुमाउन परेको थियो । तथ्यांक अनुसार आप्रवासी तथा शरणार्थीको युरोप जाने क्रममा भूमध्यसागरिय क्षेत्रको उत्तर अफ्रिकी बाटो हुँदै इटाली पुग्ने क्रममा सबैभन्दा बढी चार हजार ४०३ जनाको ज्यान गएको छ । त्यसैगरी पूर्वी भूमध्यसागरिय बाटोमा ४२९ जना आप्रवासी तथा शरणार्थीको मृत्यु भएको देखिन आउँछ । (लेखकः अधिवक्त तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसको अवकासप्राप्त अर्थशास्त्रको सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)