रास्वपालाई सत्ता पक्षको चेतावनी

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरूले सहकारी छानविन संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेका बेला भिड जम्मा गरेर न्यायिक निरूपणमा बाधा नपुर्‍याउन रास्वपालाई चेतावनी दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले रास्वपाको पछिल्लो गतिविधिले लोकतन्त्र नै प्रभावित गर्ने खतरा बढेको भन्दै संविधान र कानुनको पालना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

बैठकपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संसदमा सबैको सहमतिमा पारित प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको अवस्थामा रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरूले भिड जम्मा गरेर प्रदर्शन या आन्दोलन गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘स्वाभाविक रूपमा छानविन र न्यायिक निरूपणको आफ्नो विधि प्रक्रिया हुन्छ ।

छानविन अघि बढिरहेका बेलामा सडकमा भिड जम्मा छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित हुँदैन ।’ महासचिव पोखरेलले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यस्तो गलत प्रक्रिया कहिल्यै प्रयोग नभएको भन्दै नयाँ भनिएका राजनीतिक दल त्यसमा पनि रास्वपाले जुन प्रकारको संस्कार प्रस्तुत गरेको छ त्यसले लोकतन्त्रलाई डिरेल बनाउने खतरा रहने टिप्पणी गर्नुभयो । छानविन प्रक्रियामा सत्तापक्षको कुनै आग्रह नरहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले अदालतले सबैका कुरा सुनेर निष्कर्ष दिनेमा विश्वस्त रहेको र रास्वपाको गतिविधिविरुद्ध सत्तारूढ सबै दलले आ–आफ्नो तर्फबाट वक्तव्य दिने समझदारीसमेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय मुद्दामा एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुने निर्णय
सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणाका साथ एकढिक्का भएर अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, सुशासन र जनतामा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको बैठकको निष्कर्ष छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका काम कारबाहीमा सत्तापक्ष दल एकजुट भएर सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । सरकारलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न पनि ओलीले सत्तारूढ दललाई आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाले अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी प्रदर्शन गरेकाले सत्तापक्षले एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारको हालसम्मको काम र आगामी योजनालगायत विषयमा कात्तिक ९ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे अर्काे बैठक गरी साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री लखेक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतलगायत सहभागी थिए ।

अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य नहुने चेतावनी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दलहरूले अराजकता स्वीकार्न नसक्ने चेतावनी दिनुभएको हो । राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ । हामीलाई लोकतन्त्र मात्रै स्वीकार्य छ, अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन । जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउनका लागि आजीवन लागेका छौँ । हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृढतामा कुनै कमी आउँदैन, यसमा हामी स्पष्ट छौँ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको जिकिर
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिपक्ष दलहरू माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत पाँच दलले राजनीतिक दल फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भन्दै विरोध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दलसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभएको हो । विपक्षी दलले भनेजस्तो तत्काल दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी नभए पनि दलसम्बन्धी कानुनविहीन अवस्था हुन नहुने उहाँको भनाइ छ । सत्तापक्ष दलको बैठकमा ओलीले विपक्षीले दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर चलाएको हल्ला सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । सत्तापक्षको बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले प्रधानमन्त्री ओलीले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी नभएको बैठकमा जानकारी दिएको बताउँदै भन्नुभयो,‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अहिलेसम्म केही गर्न खोजेको छैन । तर, दलसम्बन्धी कानुन नभएकाले कानुनको आवश्यकता छ ।’

अदालत र सरकारलाई दबाब दिने प्रयास हुँदै छ : गृहमन्त्री लेखक
बुुधबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउपछिको अवस्था र लामिछानेविरुद्ध रास्वपाको पोखरामा जारी प्रदर्शनबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगी सम्बन्धमा रास्वपाले अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानविन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा पूर्व–उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने समेतलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । फौजदारी घटनामा न्यायिक छानविन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको उहाँको भनाइ छ ।

बालुवाटार बैठकमा महन्थ र रञ्जिताको प्रष्टीकरण
विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो सभागिताबारे प्रष्टीकरण दिएका छन् । बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रष्टीकरण दिएका हुन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार ठाकुरले आफूलाई झुक्याएर बैठकमा बोलाएको बताउनुभएको छ । रञ्जिताले भने आफू पुग्दा बैठक सकिएको जानकारी दिनुभएको छ । बैठकमा सहभागी ती नेताले भन्नुभयो, ‘बैठकमा उहाँहरूले प्रष्ट पार्नुभएको थियो । विपक्षीको बैठकमा प्रचण्डले झुक्याएर बोलाएको ठाकुरजीले बताउनुभयो । झुक्याएर बोलाउने, जालझेल गर्ने प्रचण्डको बानी नै हो भन्ने चर्चा पनि भयो । रञ्जिताजीले आफू पुग्दा बैठक नै सकिएको बताउनुभयो ।’