संघ र प्रदेशको गत वर्षको बेरुजु साढे २१ अर्ब

कात्तिक । काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाएको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार संघ तथा प्रदेशको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएको हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र पेस्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।
सरकारको गत आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता, लगानी एवं नेपाल सरकारका बजेटरी तथा गैरबजेटरी निकायको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरूको कारोबारलगायतका विषयहरू समेटेर केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पारी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभएको छ । केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण कात्तिक १४ गते महालेखापरीक्षकलाई बुझाइएको हो ।

उक्त विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुर्ई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुमा संघीय सञ्चित कोष कुल एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष कुल प्राप्ति १३ खर्ब ३५ अर्ब ९२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको र कुल भुक्तानी १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा विनिमय दर वा अन्य समायोजन १४ अर्ब ४४ करोड २८ लाख रुपैयाँ भएबाट यस आर्थिक वर्षको सुरुको मौज्दातसमेतको समायोजनबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुर्ई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेटरी निकायको नगद तथा बैंक मौज्दात ८४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गैरबजेटरी निकायको सोही अवधिको नगद तथा बैंक मौज्दात भने ७१ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ धनात्मक रहेको छ । यसरी गत आर्थिक वर्ष सरकारको नगद तथा बैंक मौज्दात १२ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ४७ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँमात्रै उठेको छ भने गत आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाखमात्रै खर्च भएको छ । कुल खर्च रकममध्ये संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब ६३ करोड १५ लाख खर्च भएको छ भने संघीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने व्ययतर्फ सोझै भुक्तानीबाहेक १० खर्ब ४० अर्ब ५८ करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सञ्चित कोषबाट चार खर्ब आठ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तीन खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमात्रै हस्तान्तरण भएको छ । जसमा प्रदेशलाई ७६ अर्ब एक करोड ९९ लाख र स्थानीय तहलाई दुर्ई खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख हस्तान्तरण भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको विभाज्य कोषमा संकलित कुल रकम चार खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ३१ लाखमध्येबाट तीन खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड ८८ रुपैयाँ बाँडफाँट भएको र ३८ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष सरकारको कुल १८ अर्ब १२ करोड १२ लाख पेस्की बाँकी रहेको छ, जसमा म्याद ननाघेको पेस्की सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख र म्याद नाघेको पेस्की १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले कुल तीन खर्ब ६० अर्ब आठ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण उठाएको छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋण एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तिर्न दुई खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारबाट ४१ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लगानी भएको छ भने सार्वजनिक संस्थानमा छ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी तथा वैदेशिक सेयर लगानी २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने करिब २४ अर्ब बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको छ । शोधभर्ना बाँकी वैदेशिक ऋण रकम १७ अर्ब नौ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ भने वैदेशिक अनुदानतर्फ छ अर्ब ७४ करोड पाँच लाख रुपैयाँसमेत गरी शोधभर्ना हुन कुल बाँकी रकम २३ अर्ब ८३ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सरकारका बजेटरी निकायसँग ९७ अर्ब ८४ लाख र गैरबजेटरी निकायहरूसँग १९ अर्ब ९९ करोड ७० लाखको जिन्सी तथा सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ ।