उपनिर्वाचनमा एक लाख ४० हजार मतदाता थपिए

काठमाडौं । गत स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा भन्दा आगामी मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख ४० हजार मतदाता थपिएका छन् । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन, २०८१ का लागि निर्वाचन आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार एक लाख ४० हजार २६२ मतदाता थपिएका हुन् । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता रहेका थिए । आगामी मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशन भएको अन्तिम नामावलीअनुसार मतदाताको संख्या एक लाख ४० हजार २६२ बढेर एक करोड ८१ लाख २८ हजार ८३२ पुगेको छ । गत निर्वाचनमा ९१ लाख ४० हजार ८०६ पुरुष मतदाता र ८८ लाख ४७ हजार ५७९ महिला मतदाता थिए ।

आगामी उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशित भएको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार पुरुष मतदाता ८४ हजार ६४२ मतदाता थपिएर ९२ लाख २५ हजार ४४८ पुगेका छन् भने ५५ हजार ६१८ मतदाता थपिएर ८९ लाख तीन हजार १९७ पुगेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार गत वैशाख १४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशित भएको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार एक करोड ८० लाख ८८ हजार ९८३ मतदाता रहेका थिए । अहिले भने ३९ हजार ८४९ मतदाता बढेर एक करोड ८१ लाख २८ हजार ८३२ पुगेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशगत रूपमा पनि फरक-फरक संख्यामा मतदाता थपिएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि ३३ हजार तीन, मधेश प्रदेशमा ४२ हजार ७८, बागमती प्रदेशमा २३ हजार १५९ मतदाता थपिएका छन् । तर, गण्डकी प्रदेशमा भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अहिलेको उपनिर्वाचनमा तीन हजार ६२१ मतदाता घटेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा २१ हजार ८२६, कर्णाली प्रदेशमा १० हजार १९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ हजार ६१९ मतदाता थपिएका निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।

उपनिर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन आग्रह
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्न आमसञ्चार माध्यमलाई आहृवान गरेको छ । आयोगले सबै आमसञ्चार प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री सम्प्रेषण तथा प्रचारप्रसार गरी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरेको हो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमसँग मंगलबार भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित आयोगका निर्णय तथा विज्ञप्तिलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले उपनिर्वाचन हुने सबै जिल्लाका सञ्चार माध्यमले आफ्ना समाचारदातालाई विशेष जिम्मेवारी तोकी निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिलाई आ-आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।

आयोगले उपलब्ध गराएका उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्रीलाई छापा माध्यमले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सबै पक्षले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो । सञ्चार माध्यमको नियमित कार्यक्रमभित्र उपनिर्वाचनसम्बन्धी छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ । उपनिर्वाचनमा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्री निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुरूप भए/नभएको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आग्रह गरेको छ । उपनिर्वाचनका समयमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका लागि आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्न प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

स्थानीय तह उपचुनावमा उम्मेदवार बन्न यस्तो छ योग्यता
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि योग्यता र अयोग्यताबारे जानकारी गराएको छ । आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता सम्बन्धमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४० बमोजिमको व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो । आयोगका अनुसार २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्नसक्ने आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । सापकोटाका अनुसार २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेको स्थानीय तहको रिक्त रहेको पदमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम उम्मेदवारको मनोनयन पेस गर्दा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन पत्र पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

आयोगले विभिन्न १२ बुँदामा अयोग्यता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन नगर्ने पनि कानूनी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । जसमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति, गैर नेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति अयोग्य ठहरिने जनाइएको छ । कुनै पनि कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर, कुनै कसुरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, प्रचलित कानुनले अयोग्य भएको व्यक्ति र जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।