काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरा नगरेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा कान्तिपुर कन्क्लेभमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देश संविधानअनुसार चल्ने र संविधानअनुसार कानून बन्ने बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानअनुसार कहिले कहिले औचित्यपूर्ण ढंगले ल्याउनुप-यो भने अध्यादेश पनि ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि राजनीतिक दलमा ४० प्रतिशतले सँगै बस्न नमान्ने अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । कानून नबनाइ बस्न नहुने भन्दै कुनै न कुनै बेला कानून बनाउनैपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानअनुसार देश चल्छ, संविधानअनुसार कानून बन्छन् । संविधानअनुसार कहिले कहिले औचित्यपूर्ण ढंगले ल्याउनुप¥यो भने अध्यादेश पनि ल्याउनुपर्छ । ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रिय सदस्य भन्ने दल सम्बन्धी कानूनमा प्रावधान राख्यौँ । कानूनको कार्यान्वयन के देख्यो भने ४० प्रतिशत संसदमा पनि पुग्यो, ४० प्रतिशत पार्टीमा पनि पुग्यो भने तपाईं अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईंले डेढ सय मान्छे थपिदिनु हुन्छ । सोझै मान्छे थप्न मिल्दैन भने मसँग एउटा १०/१५ जनाको पार्टी छ । त्योसँग एकीकरण गर्नुहुन्छ । मबाट एकीकरणका लागि २ सय मान्छे ल्याउनु हुन्छ । अब कहाँबाट अर्कोले फुटाउन पाउँछ । संवैधानिक अधिकार पनि जालभmेलको शिकार हुन्छ । या त केन्द्रिय महाधिवेशनले चुनेको तत्कालीन केन्द्रिय कमिटी, यो दुई तिर गर्दा समस्या के हुन्छ, भने कहिले पार्टी एकीकरण हुन्छ, कहिले पार्टी फ्ट्छन्, यो त स्वभाविक हो । एकीकरण ५६÷५७ वटा पार्टी मिलेर मेरो पार्टी भएको हो । एकीकरण हुन्छ भने विभाजन पनि हुन्छ । त्यसैले संविधानमा दल विभाजनसम्बन्धी कानून बनाइयो । कसैलाई टार्गेट गरेर ४० वा ४० केन्द्रिय कमिटीको ४० वा सांसदहरुको ४० । ४० प्रतिशतले सँगै बस्न मान्दैन भने त्यस्तो जोडेर के गर्नुहुन्छ, जोसँगै बस्न तयार छैन । त्यसको बिरोध गरे, मैले साथीहरुको आवाजको सम्मान गरेँ, फिर्ता लिएँ । त्यसको केही समयपछि २० प्रतिशत वा २० प्रतिशत गरेर अध्यादेश नै ल्याइयो । त्यहाँ चुक भयो, गल्ती भयो । पार्टी फुटाउनका लागि गरिएको थियो, हतार हतार बिर्को लगाइहाल्यो । संविधान संशोधन गर्ने भनेको हो । अहिले सरकारले कसैले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँछु भनेर भनेको छ । काँग्रेस, एमालेले भनेको छ, सरकारले भन्यो, मैले भनेँ । कसैले भनेको छैन । विपक्षी दलको आवाज थियो, हामीलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागियो । पहिला आफूले गरेको सम्झिनु भयो होला र तर्सिनु भयो होला । हामीले भनेको छैन । उहाँहरुले तत्काल दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदिन भन्नुभयो भनेर प्रचार गरियो । अहिलेको अहिल्यै शब्द तलमाथि नगर्नु न । त्यस्तो केही भनेको छैन भने मैले ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अध्यादेश ल्याएर होस् वा संसदबाट पारित गरेर होस् दल त्याग सम्बन्धी कानून बनाइने बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच