हिरासत र कारागारमा जनप्रतिनिधि

काठमाडौं । जनताको सेवामा अहोरात्र खटिने बाचाका साथ निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि एकपछि अर्को अपराधका घटनामा मुछिएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरू जघन्य अपराधमा मुछिएका छन् । त्यसमध्ये केही जनप्रतिनिधि कोही न्यायिक निकायबाट फैसला भएर कैद सजाय भुक्तान गर्दै छन् भने कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । कोही धरौटीमा छुटेका छन् भने कोही फौजदारी अभियोग लागे पनि पदमा बहाल छन् ।

सबैभन्दा पछिल्लोपटक पक्राउ पर्ने जनप्रतिनिधि हुन् गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ । उनलाई प्रहरीले कात्तिक २७ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेलगत्तै उनी कारागार चलान भएका छन् । पटक-पटक प्रदेशका मन्त्री भइसकेका मनाङे निर्विरोध निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । तर, ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् ।

मनाङे समूहले ३१ वैशाख २०६१ मा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेण्टमा अर्का गुण्डा नाइके मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेका थिए । सोही मुद्दामा पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाउने तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत)को फैसलालाई सदर गरेपछि उनी पक्राउ परेर कारागार चलान भएका हुन् । त्यसअघि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष कारागार सजाय सुनाएको थियो । २०७४ मा मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा अदालतमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए । १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा कारागारबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार छुटेका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङे पटक-पटक मन्त्री बने । २०७९ मा निर्विरोध चुनाव मात्र जितेनन्, दुईपटक मन्त्री भए । पछिल्लोपटक कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि भौतिक पूर्वाधार खोसेर वन मन्त्रालय दिएपछि राजीनामा दिएका थिए । २० कात्तिकमा सर्वोच्चले उच्चको फैसला सदर गर्दै पाँच वर्ष कैदको निर्णय गरेपछि उनी अहिले कारागारमा छन् ।

मनाङे पक्राउ पर्नुभन्दा दुई दिनअघि अर्का एक प्रदेशसभा सदस्य पक्राउ परेका थिए । २५ कात्तिकमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा अनुसन्धान भइरहेको छ । कोशीका निवर्तमान मन्त्रीसमेत रहनुभएका अधिकारी नौ दिनदेखि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको हिरासतमा हुनुहुन्छ । अधिकारी टोकियोमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन ११ कात्तिकमा जापान उड्नुभएको थियो । तर, फर्जी कागज बनाएर तीन जनालाई ल्याएको भन्दै जापानको नारिता विमानस्थलको अध्यागमनले चारै जनालाई नेपाल डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।

डिपोर्ट भएकामध्ये दुई जनासँग आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्रसमेत भेटिएको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका उहाँसहित नौ जनामाथि काठमाडौं प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कात्तिकमा पक्राउ पर्ने यी दुईजना जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, अरू पनि छन् ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि २ कात्तिकदेखि प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराधका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमासमेत प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई समूहले चलाएका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको ठहर गर्दै संसदीय छानविन समितिले चार जनाको नाम नै किटेर कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीबाट आठ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ । यसमध्ये ६५ करोडभन्दा बढी रकम लामिछाने गोर्खा मिडियाको सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक भएको १४ महिना अवधिमा आएको थियो ।

यसअघि गत असोजमा पनि जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका थिए । इमेज सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका ढोरपाटन नगरपालिका, बागलुङका मेयर देवकुमार नेपाली ११ असोजमा दिल्लीबाट पक्राउ परेका थिए । उनले बागलुङको सहकारीको मात्र एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै बिगो दाबी गरेर अदालतमा अभियोग दायर भएको थियो । पोखराको इमेज सहकारीबाट ६० करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग छ । उनी अहिले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । मनाङे, अधिकारी, लामिछाने र नेपाली मात्र होइन, अरू जनप्रतिनिधिमाथि समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष कैलाश दर्लामी मगर पनि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान खोजेको अभियोगमा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी अहिले कारागारमै छन् । ३१ वैशाख २०८० मा पक्राउ परेका रायमाझी नेकपा एमालेका तत्कालीन सचिवसमेत हुन् । उनी केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन् । यही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष सागर राई पनि कारागारमै छन् । पुर्पक्षका लागि नक्खु कारागारमा रहेका उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् ।

बहालवाला मात्रै होइन केही पूर्व-जनप्रतिनिधि पनि कारागारमै छन् । एमालेबाट संविधानसभा सदस्य बनेका इच्छाराज तामाङ सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमै छन् । कांग्रेसका पूर्व-सभासद आङटावा शेर्पा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि कारागारमै छन् । यही प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने धरौटीमा रिहा भएर अहिले बाहिर छन् । कांग्रेसकै पूर्वसांसद मोहमम्द अफताब आलम पनि मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा जेलमा छन् । रास्वपाका पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ लागुऔषध कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । पछि उनी धरौटीमा रिहा भए । सहकारी ठगी प्रकरणमै जोडिएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएका अर्का जनप्रतिनिधि तथा राप्रपाबाट संघीय सांसदमा निर्वाचित गीता बस्नेत भने फरार सूचीमा हुनुहुन्छ ।

तीन महिनामै २२ जनाविरुद्ध मुद्दा, एक वर्षमा सय बढी
चालु आर्थिक वर्षको तीनमहिना (साउन-असोज)मै २२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार संघीय सांसददेखि वडा सदस्यसम्म गरेर २२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । जसमा ठगीको आरोपमा एकजना संघीय सांसद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा एकजना प्रदेश सांसदविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । त्यसैगरी, बाल यौन दुराचार र अन्य कसुर गरेर दुईजना उपमेयर र एक गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध ठगीको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा दुई वडाध्यक्ष, जुवातास तथा सट्टेबाजीको कसुरमा तीन वडाध्यक्ष, अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा एक वडाध्यक्ष, आपराधिक लाभको कसुरमा एक वडाध्यक्ष र नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा एक वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तै, कुटपिट तथा अंगभंगको कसुरमा एक वडाध्यक्ष, बैंकिङ कसुरमा दुई वडाध्यक्ष र लिखतसम्बन्धी कसुरमा एक वडाध्यक्ष गरी १२ जना वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा एक वडासदस्य र लिखतसम्बन्धी कसुरमा चार वडासदस्य गरी पाँच वडासदस्यविरुद्ध चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर हुने क्रम नयाँ भने होइन । यसअघि पनि प्रत्येक वर्ष दर्जनौँ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने १३४ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १०१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा दुई मन्त्री, एकजना जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, १६ जना मेयर, ११ जना उपमेयर, सातजना गाउँपालिका अध्यक्ष, आठजना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ४२ जना वडाध्यक्ष, सातजना कार्यपालिका सदस्य र सातजना वडासदस्य गरी १०१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार भने ३३ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फौजदारी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा एकजना मन्त्रीविरुद्ध प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । २०७९ को निर्वाचनयता असोजसम्म नेपाल प्रहरीले मात्रै ११३ जनप्रतिनिधिविरुद्ध प्रहरीले विभिन्न फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।

कर्तव्य ज्यानदेखि, ठगी, नागरिकतासम्बन्धी कसुर, साइबर अपराधसहित गरेर १५ वडाध्यक्षविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुद्दा चलाएको तथ्यांक प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग छ । २०७९ को निर्वाचनयता असोजसम्म नेपाल प्रहरीले मात्रै ११३ जनप्रतिनिधिविरुद्ध प्रहरीले विभिन्न फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।