विस्तृत शान्ति सम्झौता : असहज गति

सशस्त्र हिंसामा सक्रिय माओवादी शक्तिलाई शान्तिपूर्ण अवतरणमा सुनिश्चित गर्दै बहुलवादी राज्यव्यस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्यकासाथ सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको अठार वर्ष पूरा भएका छन् । शान्ति सम्झौताका अन्तरनिहीत मान्यताहरूलाई अठार वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराइएको छैन । अहिले पनि राजनीतिक नेताहरूको धन्दा कसले शान्तिको नायकत्व ग्रहण गर्ने र जसलिनेमा केन्द्रित देखिएको छ । माओवादी नामको दश वर्षे हिंसा नेपालको इतिहासको एक क्रूर कालखण्ड भएर अभिलेखबद्ध भएको छ । माओवादी पार्टी र त्यसका तत्कालीन सहयोगी समर्थकबाहेक अब त्यो क्रूर इतिहासको स्मरण गर्ने पक्षमा कोही पनि छैनन् । स्वयं माओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै हिंसाको मूलबाट उत्पन्न बिरुवा परित्याग गरी अर्को अनेक वटवृक्षमा आफूलाई सुरक्षित अनुभव गरिरहेको देखिन्छ ।

डा.बाबुराम भट्टराई जस्ता अध्ययनशील र सशस्त्र हिंसाका योजनाकारले समेत माक्र्सवादको, कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेको, अर्कोतर्फ पीठ फर्काएको अवस्था छ । हुन त प्रविधिले मानिसलाई मेसिनमा परिणत गरिसकेको यस युगमा माक्र्सवाद आफैंमा कुनै निरर्थक सपनाबाहेक केही हुने देखिँदैन । वर्ग संघर्ष, वर्गशत्रु विनाशको आकर्षक र अराजक नारा पनि थोत्रो डोकोमा परिणत भएको छ । त्यस थात्रो डोकालाई कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणले ढाक्ने धेरै पार्टीहरू भने आज पनि खाइखेती गर्न पछि परेका छैनन् ।

राज संस्थाको उन्मूलन माओवादी हिंसाको उत्कर्ष परिणाम हो । तर, त्यस उत्कर्षमा अरू धेरै कुरा हुनुपर्ने भएनन् र नहुनुपर्ने धेरै भएका छन् । जसका कारण आज पनि राजनीतिक द्वन्द्व यथावत् छ । हिजो सशस्त्र थियो अहिले शान्तिपूर्ण र सहभागीमूलक भएर संगठित भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार दुईटा थिए, पहिलो २०६२ साल मंसिर सात गते सम्पन्न १२ बुँदे सहमति र दोस्रो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको दबाबमै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दरबारबाट आफूलाई नागार्जुनमा स्थानान्तरित गरेका हुन् । यदि हतियारको चमत्कारले राजसंस्था उन्मूलनलाई निरन्तरको लक्ष्य र गन्तव्य बनाइएको भए परिणाम फरक हुनसक्थ्यो । दरबारसँग शक्तिशाली हतियार भण्डारण भएको सबैलाई थाहा छ । तर निःशस्त्र जनताका सामु शस्त्रको अवशान र बिसर्जन अनिवार्य हुन्छ, शस्त्र परित्यागमात्रै होइन सत्तासमेत परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । निःशस्त्र जनता सामु ज्ञानेन्द्र पराजित भएका हुन् । तर अहिले पनि १२ बुँदे सहमतिको आधार र यसले ल्याएको परिवर्तनका कतिपय विषयमाथि गम्भीर विवाद चलिरहेको छ । त्यो सैद्धान्तिक विवादलाई मलजल गर्ने काम विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूपको कामहरू नभएको अवस्थाले गरिरहेको छ ।

सूत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले हिंसामा मारिएकाहरूको सम्मान, पीडित परिवारको यथोचित सम्मान, भरण, अंगभंग भएकालाई उचित रोजगारी, सीप, सहयोग, विस्थापित र जायजेथाहरण भएकाहरूलाई न्यायपूर्ण रूपले क्षतिपूर्ति, बेपत्ता भएका बारेको सही विवरण सार्वजनिक गरी बेपत्ता परिवारलाई न्याय प्रमुख पक्ष हो । यससँगै नीतिगत दोषी, कार्य क्षेत्रमा दोषी, अहिंसाका नाममा अपराधपूर्ण कार्य गर्ने अन्यायका सरदारहरूमाथि कारबाही विस्तृत शान्ति सम्झौताको आसय हो । न्याय र अन्यायको सिद्धान्त स्थापित गर्दा पहिले वर्गदुश्मन सफाया, धनसम्पत्ति लुट्न निर्णयकासाथ प्रेरित गर्नेहरू, दोस्रोमा प्रतिरक्षाका नाममा गैरन्यायिक कामहरू गर्ने कित्ता स्पष्ट हुनुपर्छ । यसरी कित्ताकाट नगर्ने हो भने अन्याय र न्यायको परिभाषा क्षतविक्षत हुनेछ । अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारेको ऐन बनेर आयोग बन्ने तयारी छ ।

सायद सूचना जारी गरी निवेदन माग भएको सुनिँदैछ । ओयागमा कुनै जागिरका लागि निवेदन माग्ने, उमेर र योग्यताको सीमांकन गर्ने प्रचलनले जागिरे वृत्तिलाई निरन्तरता दिने, आफ्नालाई सुरक्षित गर्ने सुनियोजित नीति बनाउने, परिपक्व र सैद्धान्तिक मानिसहरूको योगदान असम्भव हुने देखिएको छ । हुन त कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो उमेर र सक्रिय जीवनको अनुमानित आधारमा प्रत्येक आयोगमा ६५ वर्षे नियम निर्धाारित गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा समेत उमेरहदको सीमा तोकिएको छ ।

बौद्धिक संस्थामा होस् कि आयोगहरूमा थोरै पनि डिग्निटी भएको मानिस निवेदन दिन तयार हुनु आफैंले आफैंलाई अपमानित गर्नुबाहेक केही हुँदैन । विचित्र देशको विचित्र चरित्र सायद यसैलाई भनिन्छ होला । अब राजनीतिमा पनि पैसठी वर्षको सीमा लागाउनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै घाटको चितामा खरानी हुन नपुगेसम्म र कुनै कफिनमा सुत्न नपुगेसम्म राजनीति हाँक्नेहरूले अरू यसता महत्वपूर्ण संस्था जुन संस्थाहरूमा परिपक्व मानिसहरूको योगदान हुनसक्छ र हुनुपर्छ त्यहाँ उमेर हददेखि निवेदनसम्मको प्रावधानले यी संस्थालाई निरीह बनाएका छन् । अब राजदूतहरू पनि पैसट्ठीको हदबन्दीभित्र निवेदन मागेर नियुक्तिको प्रावधान हुनुपर्छ । अर्थात् समर्थ मानिसहरूलाई कोदाका दाना गनेर समय काट्ने अवसर राज्यले प्रदान गरोस् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकारी नेताहरू अहिले केही दिवंगत भए कोही सत्तामा पुगेर दुर्गन्धित भए । शान्ति सम्झौताको स्वामित्व लिनेहरू शब्दमा मात्रै रमाइरहेका छन् । शान्ति सम्झौताले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुनिश्चितता, विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । सुशासनको विषय आमनागरिकले अनुभव गर्नेगरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर अहिले माओवादीको सशस्त्र बिसर्जन र राज संस्थाको उन्मूलनबाहेक भरोसायोग्य काम हुनसकेको छैन । भ्रष्टाचारले नेतृत्व आकण्ठ डुबेको देखिन्छ । पुरानालाई विस्थापित गर्ने नारा दिएर आउका कुहेको फर्सी जस्तो गन्हाइ रहेका छन् । यतिखेर उनीहरूका कामले लाज पनि लज्जित भएको जस्तो छ । विकल्प, परिवर्तन, सत्ता हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका फण्डा पनि निरर्थक भएका छन् । नागरिकहरू प्रतिदिन नयाँ रोजगारीको खोजीमा नयाँ संसारमा विस्तारित हुँदैछन् । जुनसुकै परिवर्तनले पनि राष्ट्रको मौलिक परिचय, स्थापित संसकृतिलाई आहत गर्दैन, गर्नुहुँदैन । सन् १९६५ मा चीनमा चलेको असफल सांस्कृतिक कन्तिको भयावहताले पनि यस सत्यलाई स्थापित गरेको थियो । तर नेपालको क्रान्तिकारी परिवर्तनको मारमा नेपाली संस्कृति, सम्पदा र मौलिक परिचय परिरहेको छ । यो भन्दा विडम्बना अरू केही हुनसक्दैन । न विकासको सूत्र बन्यो न राजनीतिक स्थायित्व हुनसक्यो न विदेशी चलखेल न्यून भयो न सुशासन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको धूमिल चित्र यही र यस्तै देखिन्छ । तैपनि आसा गरौं बिग्रिएको बाटोलाई सुधार गर्दै देशको विकास हुनेछ र आमनागरिकले गौरवकासाथ मेरो देश भन्न पाउन् र देशभित्रै जीवनको अवसर भेटुन् ।