पाल्पा चुनढुंगा खानी प्रकरण : दुई कम्पनी बाहेक बन मुद्दाका प्रतिवादी धरौटीमा रिहा, को कति धरौटीमा छुटे ? (सूचीसहित)

पाल्पा । पाल्पामा चुनढुंगा खानी प्रकरणमा वन मुद्दा लागेका दुई कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनी, र उद्योगी तथा सञ्चालकहरू धरौटीमा रिहा भएका छन् । गत २०८० पुस ४ गतेयता पाल्पाका चार खानी क्षेत्रको वनमा गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुंगा खानी उत्खनन् गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पामा दायर भएका मुद्दाका आरोपीहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १९ प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले बिगो मागदाबीसहित सिद्धार्थ मिनिरल्स, विएस सिमेन्ट, कञ्चन क्वारिज, पाल्पा सिमेन्ट प्रालि, उद्योगी तथा उनका १८ सञ्चालकविरुद्ध प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सिद्धार्थ मिनिरल्स र कञ्चन क्वारिज कम्पनी बाहेक १९ प्रतिवादीलाई थुनछेक बहसपछि धरौटीमा रिहा गरिएको जिल्ला अदालत पाल्पाका श्रेष्तेदार केशव पराजुलीले हिटालाई जानकारी दिनुभयो ।

अदालतले सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, मनोज कुमार कानोडिया, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदीश कुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठसँग ४/४ लाख धरौटी माग गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट भने अझै सम्म अदालतमा प्रतिवादी उपस्थित नभएको अदालतका श्रेष्तेदार पराजुलीले बताउनुभयो । वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरु विरुद्ध ३९ लाख ६३ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २९ कार्तिक २०८१ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तै अदालतले कञ्चन क्वारिज प्रालिका सञ्चालक महाविरप्रसाद गोयल, आकाश कुमार अग्रवाल, रतन कुमार गोयल, भिमबहादुर थापा क्षेत्रीसँग ५/५ लाख र गोपाल प्रसाद भट्टराईलाई १५ लाख धरौटी माग गरी रिहा गरिएको अदालतका श्रेष्तेदार पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कम्पनीको तर्फबाट विहीबारसम्म अदालतमा प्रतिवादी उपस्थित भएका छैनन् । वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरु विरुद्ध ७८ लाख ३६ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ बिगोमागसहित १३ चैत्र २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तै अदालतले थुनछेक बहसपछि पाल्पा सिमेन्ट,उसका सञ्चालकहरु राजेश कुमार अग्रवाल, विष्णुकुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठसँग ५/५ लाख धरौटी माग गरी रिहा गर्न आदेश दिएको हो । प्रतिवादीहरु मध्ये श्रवणकुमार अग्रवालको भने मृत्यु भएको अदालतका श्रेस्तेदार पराजुलीले बताउनुभयो । वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरु विरुद्ध ६८ लाख २७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ बिगोमागसहित ७ कार्तिक २०८१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले विएस सिमेन्ट प्रालि, उसका सञ्चालकहरु मनोज कुमार कानोडिया, सविता कानोडिया, जगदीश अग्रवालसँग १५/१५ लाख र राजेश कुमार अग्रवालसँग १० लाख धरौटी माग गरेको छ । वनले कम्पनी र उनी विरुद्ध ४ करोड १५ लाख ६९ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ बिगोसहित ४ पुस २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । वन कार्यालयले खानी कम्पनी र सञ्चालकहरूले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) अनुसार कसुर गरेको देखिएकाले वन ऐन २०५० को दफा ५० को उपदफा ३ अनुसार कारबाही माग गरेको थियो । कार्यालयले सञ्चालकलाई दुई वर्ष कैद सजायको माग समेत गरेको छ ।

को कति धरौटीमा छुटे ?

प्रतिवादीको नाम                         धरौटी रकम
१. पशुपति मुरारका                      ४ लाख
२. मनोज कुमार कानोडिया           ४ लाख
३. राजेश कुमार अग्रवाल              ४ लाख
४. जगदीश कुमार अग्रवाल           ४ लाख
५. विनोद कुमार श्रेष्ठ                     ४ लाख
६. महाविरप्रसाद गोयल                ५ लाख
७. आकाश कुमार अग्रवाल           ५  लाख
८. रतन कुमार गोयल                     ५ लाख
९. भिमबहादुर थापा क्षेत्री                ५ लाख
१०. गोपाल प्रसाद भट्टराई                १५ लाख
११. पाल्पा सिमेन्ट                            ५लाख
१२. राजेश कुमार अग्रवाल               ५ लाख
१३. विष्णुकुमार अग्रवाल                  ५ लाख
१४. विनोद कुमार श्रेष्ठ                      ५ लाख
१५. विएस सिमेन्ट प्रालि                    १५ लाख
१६. मनोज कुमार कानोडिया             १५ लाख
१७. सविता कानोडिया                       १५ लाख
१८. जगदीश अग्रवाल                         १५ लाख
१९. राजेश कुमार अग्रवाल                  १० लाख