सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ६ वर्षभित्र १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा तीन हजार ५८०.१४ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण गरेको कर्णाली सरकारले यो अवधिमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले दुई हजार ८२२.३३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन गरेको छ । अर्थात् नयाँ सडक सञ्जाल खोल्ने काम गरेको छ । गतवर्ष मात्रै सरकारले ३९८.२३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन गरेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल २०७४ देखि ०७९ सम्म पक्की सडक निर्माण प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । ०७४ देखि ०८० सम्म जम्मा ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको सरकारले गत एक वर्षमा (२०८०/०८१) मात्रै ७७.८१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३.०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा जम्मा १५.९० किलोमिटर र आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा पक्की सडक निर्माण भन्दा ट्र्याक ओपन, सडक ग्राभेल पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यहाँका अधिकांश भू–भागहरू सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहदाँ पक्की सडक निर्माण ओझेलमा परेको हो ।

मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदी सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडक सञ्जालको विस्तार गर्नु रहेको बताउनुहुन्छ । कर्णालीका सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएका छैनन् । त्यसैले ट्र्याक ओपन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्तै ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ६०१.०५ किलोमिटर सडक ग्राभेल÷खण्डस्मिथ गरेको छ । गत एक वर्षमा मात्रै १६७.०५ किलोमिटर सडक ग्राभेल÷खण्डस्मिथ गरिएको छ । त्यस्तै, ४६८.४१ किलोमिटर सडकको स्तोरन्नति र नाला निर्माणको काम भएको छ । कतिपय ठाउँमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भएकाले परिणाम नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले सडक सञ्जालको विस्तारमा विश्व बैंकको सहयोग र तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशका सबै पालिका तथा वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याउने काम भइरहेको बताउनुभयो । नियमित मर्मत सम्भार गर्ने गरी आयोजना कार्यालयको स्थापना भई कार्य सुरु भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले ‘सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको छ । उक्त गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा छ । अब छिट्टै स्वीकृत गरी प्रदेशको सडक तोक्ने र वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिकताका साथ काम गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । बीचमा कोभिड–१९ को उत्कर्षबाहेक बाँकी सबै आर्थिक वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार नै पर्ने गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विकास बजेटतर्फ वार्षिक १०-११ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । यद्यपि उपलब्धिका हिसाबले भने सडक पूर्वाधारमा कर्णाली जसरी प्रगति पथमा लम्किनुपर्ने हो । त्यसतर्फ भने कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले कालोपत्रे गरेकामध्ये धेरै सडक प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर भित्रका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै पालामा सुरुवात भएका सडकहरू अहिले सम्पन्न भएका छन् । सडक कालोपत्रेसँगै राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडक पूर्वाधार चिटिक्क परेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार अघिल्लै वर्ष राजधानी भित्रका १७ वटा सडक कालोपत्रे भइसकेका थिए । अझै दर्जन बढी सडक निर्माणको चरणमा छन् । प्रदेशको बजेटबाट सुर्खेतपछि दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिममा केही सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रका मात्रै विभिन्न १५ वटा सडक एउटै ठेकदार कम्पनीले अलपत्र पारिरहेको छ ।

संघीय ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ ले वीरेन्द्रनगरको सहरी प्लानिङ क्षेत्रभित्रको ५०१४ मिटर सडक अलपत्र पारेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ । तामाङले ०७९ फागुन २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ०७८ भदौ १७ गते कालोपत्रे गर्ने गरी ती सडक १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा जिम्मा लिनुभएको थियो । अहिलेसम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको उहाँले बताउनुभयो । पटक-पटक काम गर्न ताकेता गर्दा पनि अहिले ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अन्तिमपटक जरुरी सूचना निकालेर सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
यस्तै वीरेन्द्रनगरकै मंगलगढी–काँक्रेविहार सडक, पश्चिम सुर्खेतको मदन भण्डारी राजमार्ग लगायतका ठुला सडकहरूको काम पनि समयमा हुन नसक्दा प्रदेश सरकार आलोचित भइरहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै सरकार
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फ विकासका लागि भन्दै सबैभन्दा बढी १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट राखेको छ । यद्यपि, कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाकै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा जम्मा ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार ७१०.४१ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । जुन निकै कमजोर हो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय बढी सडक पूर्वाधारका योजना छन् । मन्त्री बुढाका अनुसार सडक मर्मतका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको छ ।
यो वर्ष सडक मर्मतका लागि कम्तीमा ३० लाख र सडक मर्मत समूहका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ सबै जिल्लामा विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना स्वीकृत गरी प्रादेशिक सडकमा मर्मत गर्ने गरी कुल सात करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ९४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ । गत वर्ष मात्रै ३९ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका थिए । यस्तै, अहिलेसम्म ३९ वटा सडक पुल, १३ वटा सार्वजनिक भवन भौतिक मन्त्रालयले निर्माण गरेको छ ।

यता प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै सडक वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ । वीरेन्द्रनगरको मुख्य सडकको विस्तार थालिएको लामो समय भइसक्दा पनि निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मंगलगढी-शिवमन्दिर सडकखण्ड वर्षाैंदेखि अलपत्र परेको हो । मंगलगढी चोकदेखि काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्र जोड्ने यो सडक विस्तार गर्न लागेको चार वर्षभन्दा बढी भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु भएको स्तरोन्नतिको काम अझै अधुरै छ । उक्त सडक खण्डमा सुरुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नाला निर्माणको काम थालेको थियो । नाला निर्माणमै झण्डै दुई वर्ष समय लाग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि सोही सडकको निर्माण कार्य कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको १२ करोड ७७ लाख लगानीमा सडक निर्माण थालिएको हो । हालसम्म कामको प्रगति भने निकै सुस्त छ । यसअघि एउटा निर्माण कम्पनीले काम बेवारिसे छोडेपछि ठेक्का तोडेर अर्कोलाई दिइएको हो । २०७८ देखि सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा सिस्ने कन्ट्रक्सन निर्माण सेवाले लिएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीकै कारण अहिले सडक विस्तारको काम रोकिएको छ ।