विश्वविद्यालयमा राजनीतिको छाया, दलीय भागबण्डाबाट डीन नियुक्ति

काठमाडौं । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको खेलमैदान बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डीन र निर्देशक नियुक्तिमा प्रमुख तीन दलहरूबीच भागबन्डा भएको छ । मेरिटको आधारमा नियुक्ति गर्नका लागि छनोट समिति बनाइए पनि कार्यकारी परिषद्ले भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरेको हो । कार्यकारी परिषद्का उपकुलपति केशरजंग बराल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजालले शनिबार आठ जना डीन र तीन जना निर्देशक नियुक्त गर्नुभएको छ । जसअनुसार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भागमा तीन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा दुई-दुई जना नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस कोटाबाट व्यवस्थापन संकायको डीनमा प्रा.डा. महानन्द चालिसे, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान सहप्राध्यापक ठाकुर सिलवाल र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा प्रा.डा. शंकर खनाल नियुक्त हुनुभएको हो ।

एमालेबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्रा.डा. सुशील बहादुर बज्राचार्य र शिक्षाशास्त्र संकायमा प्रा.डा. वेदराज आचार्य डीन नियुक्त हुनुभएको हो । त्यस्तै, माओवादीबाट मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रमा प्रा.डा. द्विविनन्द ढकाल र कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक किशोरचन्द्र दाहाल डीन नियुक्त हुनुभएको छ ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा भने प्रा.डा. मोहनराज शर्माको नाममा राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । उपकुलपति बरालले छनोट समितिले सिफारिस गरेको पहिलो नम्बरमा रहेकोलाई नियुक्ति गर्न चाहनुभएको थियो । तर यसरी नियुक्ति गर्दा एमालेको कोही पनि नपर्ने भएपछि तीन जनामध्येबाट एक जनालाई नियुक्ति गर्ने सहमति जुटेको त्रिविका अधिकारीहरू बताउँछन् । सोही अनुसार वर्णानुक्रम अनुसार नै छनौट समितिले सिफारिस गरेकाहरूलाई नियुक्ति दिइएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले आइतबार उपकुलपति कार्यालयमा पुगेर नियुक्तिपत्र बुझिसकेका छन् ।

पदाधिकारीले भने कार्यकारी परिषद्ले तीन जनामध्ये एक जना छान्ने विधिबाट सर्वसम्मतिले नियुक्ति गरिएकाले मेरिट नमिचिएको दावी गरेका छन् । पदाधिकारीले दलको सिफारिसमा सिधै नियुक्ति दिनुभन्दा प्रतिस्पर्धी तीन जनामध्ये एक जना छनौट गर्दा भागवन्डा निरुत्साहित हुँदै जाने तर्क गर्ने प्राध्यापकहरू पनि छन् ।

उपकुलति, रेक्टर, रजिष्ट्रार पद भागवण्डा गरेर लिने अभ्यासको सुरुवात २०६२/०६३ भएको थियो । त्यसयता कांग्रेस, एमाले, माओवादीले भागवन्डा गरेरै यी पदहरु लिदै आएका छन् । यस्तै अभ्यास डीन नियुक्तिमा पनि देखिन्छ । यसअघि एमाले कोटाबाट धर्मकान्त बास्कोटा उपकुलपति हुँदा एमालेलाई पाँच, कांग्रेस/माओवादीले दुई/दुई डीन भागवन्डा गरिएको थियो ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा त्यतिबेला नेकपा सरकार भएकाले रेक्टर र रजिष्ट्रार समेत माओवादी र एमाले निकटलाई बनाइएको थियो । बाँस्कोटाअघि कांग्रेसको कोटामा तीर्थ खनियाँ उपकुलपति हुँदा एमाले कोटामा रजिष्ट्रार र माओवादी कोटामा रेक्टर थिए । उहाँले कांग्रेस निकट पाँच र एमाले ÷माओवादीबाट दुई÷दुई जनालाई डीन बनाउनुभएको थियो । डीन भागवन्डामा राजनीतिक दलबीच सबै किचलो हुँदै आएको छ । राजनीतिक प्रतिष्ठाको कारण पनि दलहरुले नियुक्तिमा चासो दिने गरेको त्रिविका प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।

यसपटक एक सय पूर्णांकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कार्यकारी परिषद्ले डीन नियुक्तिसम्बन्धी विनियम (कार्यविधि) जारी गरी छुट्टाछुट्टै सिफारिस समिति समेत गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको पहिलो नम्बरमा एमाले निकट प्राध्यापक नपरेपछि एमाले नेता, कार्यकर्ता रुष्ट बनेका थिए । महासचिव शंकर पोखरेलले ‘मेरिटोक्रेसीको नाममा भत्ता मजाक गरेको’ आरोप लगाउँदै उपकुलपति बरालको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वविद्यालयबाट एउटा वैचारिक समूहलाई निषेध गर्ने गरी ‘मेरिटोक्रेसीको भत्ता नाटक मञ्चन’ गरिएको दावी गर्नुभएको थियो ।

भातृसंगठन अनेरास्ववियुले पनि मेरिट पारदर्शी नभएको र आफू निकटलाई नियुक्ति दिन लागिएको आरोप लगाएको थियो । मेरिटको आधारमा नियुक्ति गरे पनि काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै उपकुलपति बराल पहिलो नम्बरबाटै नियुक्ति गर्ने अडानबाट पछि हटेको उहाँको सचिवालय निकट स्रोतले जनायो । कार्यकारी परिषद्ले दुई अनुसन्धान केन्द्र र एक निर्देशनालयमा निर्देशकहरू पनि नियुक्त गरेको छ । शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) मा राजेन्द्र कुँवर, व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रमा मिना राजभण्डारी र त्रिवि योजना निर्देशनालयमा लक्ष्मीकान्त शर्मा नियुक्त गरेको छ ।